काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा नलिन मातहत सबै अदालतलाई परिपत्र गरेको छ। 'न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत रुपमा विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता नगर्न' सबै प्रकारका अदालतलाई यसअघि नै भएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार सर्वोच्चले उच्च अदालत, प्रशासकीय अदालत, विशेष अदालत, न्यायाधिकरण, श्रम अदालत सहित सबै इजलासलाई मंगलबार परिपत्र गरेको हो।
न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी लिन निकाय न्यायपरिषद् हुँदाहुँदै अदालतले यस्ता मुद्दा लिँदा न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणाविपरीत हुने अदालतको व्याख्या छ।
सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका अर्धन्यायिक निकायलाई समेत यस्तो निर्देशन जारी गरेको छ। गत वर्ष प्रतिभाञ्जली पराजुलीले भक्तपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईविरुद्ध रिट दर्ता गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २०७३ असार ५ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध दर्ता भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्चले कुनै अ•ा अदालतमा न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा निवेदन दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनी रजिस्ट्रारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले भक्तपुर जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध पोखरेलले दायर मुद्दा खारेज गरी आदेश दिएको थियो।
फैसलाको पूर्णपाठमा 'न्यायाधीशले गरेको न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा न्यायाधीशलाई नै व्यक्तिगत रुपमा कुनै अ•ाअदालतमा निवेदन दर्ता गर्नु न्यायिक स्वतन्तत्राको अवधारणाविपरित' हुने भनिएको छ।
प्रकाशित: २८ माघ २०७३ ०३:०८ शुक्रबार