जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावसँग अनुकूलित हुन विश्वभर विभिन्न प्रयास भैरहेका बेला नेपालको मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा पनि प्रकृति अर्थात् पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनले मानिस र प्राकृतिक वातावरण दुवैलाई नराम्ररी बिथोलेको पृष्ठभूमिमा यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय समुदायलाई फाइदा दिनुका साथै प्राकृतिक प्रणाली तथा जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्ने दिशामा योगदान दिने मानिएको छ। ‘हाम्रो अनुभवले के देखाएको छ भने जनजीविकासँग संरक्षणका कार्यहरू जोडिँदा त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पर्दछ,’ सल्यान जिल्लाका वन अधिकृत जितेन्द्र रावत भन्छन्।
सन् २०१९ देखि विश्व वातावरण कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा सल्यानमा सञ्चालित पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन परियोजना (इबिए–२) सञ्चालन गरिएको छ। यो परियोजना अन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सतहको बहावबाट पानी संकलन र भण्डारण गर्न संरक्षण पोखरी, भिरालो जमिनमा पानीको बहाव घटाउन गल्ली तथा खोल्सामा फिल्टरिङ ड्याम, गह्रा सुधार, नदी किनार तथा पानीको मुहान संरक्षण, वनक्षेत्र पुनस्र्थापना तथा वृक्षरोपणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको अधिकृत रावत बताउँछन्। स्थानीय सम्भावनाका आधारमा टिमुर, गिठा, तेजपात, अम्रिसो, नेपियर लगाउन सहयोग गरिएको बताउँदै अधिकृत रावत भन्छन्, ‘यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हामीले स्थानीय समुदाय र स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गरेका छौं।’
यो परियोजना कार्यान्वयन भैरहेको अर्काे मध्यपहाडी जिल्ला अछामका वन अधिकृत भोजराज शर्मा यो अवधारणा नवीन रहेको तर सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले अपनत्व र रेखदेखमा जोड दिनुपर्ने ठान्छन्। ‘परियोजना अवधि रहुन्जेल र बाह्य सहयोग जारी रहँदासम्म विकास र संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालना रहने र त्यसपछि त्यत्तिकै हराउने प्रचलनको अन्त्य गर्न स्थानीय समुदाय र सरकारको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ,’अधिकृत शर्मा भन्छन्।
गत साल निर्माण गरिएका कतिपय संरक्षण पोखरी, फिल्टरिङ ड्यामहरूको मर्मत नभएको उल्लेख गर्दै शर्मा भन्छन्, ‘जनसमुदाय जागरुक नभईकन प्रकृतिमा आधारित समस्या समाधानको अवधारणा परिणाममुखी परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वन नहुँदा दण्ड र सही कार्यान्वयन हुँदा पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘परियोजना अवधि रहुन्जेल र बाह्य सहयोग जारी रहँदासम्म विकास र संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालना रहने र त्यसपछि त्यत्तिकै हराउने प्रचलनको अन्त्य गर्न स्थानीय समुदाय र सरकारको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ,’अधिकृत शर्मा भन्छन्।
अछामको साफेबगर नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष रूपबहादुर कुँवर जनतामा चेतना जगाउन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने ठान्छन्। ‘हामीले प्रकृतिमा आधारित अनुकूलनको महत्व र यसबाट हुने दीर्घकालीन फाइदाबारेमा जनतालाई थप चेतना दिन आवश्यक छ,’उनी भन्छ्न्।
उक्त वडाको उच्च भूभाग बाब्लामा निर्माण गरिएको ४० मिटर परिधि र १.२ मिटर गहिरो पोखरीमा कालो भालुजस्तो जंगली जनावरसमेत आएर पानी खाएको प्रमाण भेटिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै कुँवर थप्छन्, ‘उच्च भागमा निर्माण गरिने यस्ता पोखरीको पानी जमिनभित्र पसेर भूमिगत जलभण्डारको सतह बढाउन र माटोमा ओसको मात्रा बढाउन सहयोगी हुने देखिएको छ।’पानी संरक्षण पोखरीले उक्त वडाका १३० घरधुरी लाभान्वित भएको उनी बताउँछन्।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनले जलीय चक्रलाई नराम्ररी बिथोलेको छ, मनसुनको प्रकृति र प्रवृत्तिमा पनि फेरबदल ल्याइदिएको छ। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण खडेरी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि र खण्डवृष्टि भइरहेको छ, खास–खास क्षेत्रमा पानीको उपलब्धतामा कमी आएको छ। यस्तैयस्तै अनपेक्षित परिणामसँग अनुकूलित हुन स्थानीय स्तरमा गरिने प्रयास महत्वपूर्ण हुने इबिए–२ परियोजना प्रमुख टोप खत्री बताउँछन्।
अछामको साफेबगर नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष रूपबहादुर कुँवर जनतामा चेतना जगाउन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने ठान्छन्। ‘हामीले प्रकृतिमा आधारित अनुकूलनको महत्व र यसबाट हुने दीर्घकालीन फाइदाबारेमा जनतालाई थप चेतना दिन आवश्यक छ,’उनी भन्छ्न्।
विगत केही वर्षदेखि सल्यान, अछाम र दोलखामा कार्यान्वयन भैरहेको यो परियोजना नेपालले कार्यान्वय गरिरहेको राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत स्थापना भएको अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य (ग्लोबल गोल अन एड्प्टेसन) सँग जोडिएको छ। ‘परियोजनाले दिने नजिता र सिकाइ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले महत्वपूर्ण हुनेछ,’खत्री भन्छन्।
खत्रीले भनेझै नेपालमा मात्र होइन, विश्वका विभिन्न देशले जलवायु परिवर्तनका कारणा उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न प्रकृतिमा आधारित अनुकूलनका प्रयासलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेका छन्, आ–आफ्नो राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा समेटेका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर–सरकारी निकाय आइपिसिसीको दोस्रो कार्यगत समूहले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनले नित्याउने संकट सम्बोधन र जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रकृतिमा आधारित कार्यक्रम निकै सहयोगी हुने उल्लेख छ। ‘जलवायुजन्य विपद् थेग्न सक्ने क्षमता बढाउन यो अवधारणाको ठुलो महत्व छ। यसले प्रभावकारी र सम्भावनायुक्त समाधानका उपाय दिन सहयोग गर्छ,’प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
अनुकूलनमा न्यून जलवायु वित्त
नेपाललगायत विभिन्न देशले प्रकृतिमा आधारित जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई आ–आफ्नो नीतिगत प्राथमिकतामा राखेका छन्, यसलाई राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना (न्याप) मा समेटेका छन्। तर जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौती सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी अत्यन्त कम रहेको गुनासो आइरहेको छ।
गत साता नेपालका जलवायु परिवर्तन र विकासको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ११ संस्थाले राष्ट्रिय बजेट प्रक्रियामा जलवायु वित्तलाई समावेश गर्न र आन्तरीकरण गर्न माग गरेका थिए। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको सन्दर्भमा ‘क्लाइमेट एन्ड डेभलपमेन्ट डायलग’नामक सञ्जालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) अनुरूप बजेट निर्माण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त जलवायु वित्तलाई स्थानीय स्तरमा परिचालन गर्न अनुरोध गरेको छ। न्याप कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई ४५.९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन छ। नेपालको जलवायु परिवर्तन नीति, २०१९ ले जलवायु क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने वित्तीय सहयोगको ८० प्रतिशत रकम स्थानीय स्तरमा प्रयोग हुनुपर्ने किटान गरे पनि २२ प्रतिशत मात्र स्थानीय स्तरमा पुगेको ‘क्लाइमेट एन्ड डेभलपमेन्ट डायलग’को आकलन छ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०८० ००:४२ सोमबार