काठमाडौं– बहिरा नागरिकका लागि सवारीचालक अनुमतिपत्र ऐन संशोधन संघर्ष समितिले सहज ढंगले अनुमतिपत्र पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– ०४९ को दफा ४७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश संशोधन गर्न र बहिरा नागरिकलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र उपलब्धको आवश्यक व्यवस्था एक वर्षभित्र गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको तर कार्यान्वयन नभएको समिति अध्यक्ष रामकुशल पन्तले बताए।
‘अदालतको आदेश तथा ऐनमा भएको संशोधनअनुुसार सम्बन्धित कार्यालयमा सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन जाँदा विभागबाट परिपत्र नआएको भनिन्छ । विभाग जाँदा मन्त्रालयबाट परिपत्र नआएको भनिन्छ । यसरी विभिन्न बहाना बनाएर दुःख दिइएको छ,’ समिति संयोजक राघववीर जोशीले जानकारी दिए ।
प्रकाशित: १९ माघ २०७३ ०३:४१ बुधबार