काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले उपत्यकामा बढ्दै गएको वातावरण प्रदूषणबाट जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै रोकथामका उपाय अपनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानुनी मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।
रिटमा सडक निर्माण र मर्मत, मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप बिछ्याउँदा निस्केको धुलो, व्यवस्थापन नहुँदा वातावरण निकै प्रदूषित बन्दै गएको र त्यसबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको दाबीसहित नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, वातावरण मन्त्रालय, सहरी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, ढल निकास, सडक विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिकालगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले पुस १३ र १४ मा काठमाडौंमा निर्माणाधीन सडक र विभिन्न संरचनाबाट निस्केको धुलोधुवाँले सर्वसाधारणलाई असर पुगेको भन्दै व्यवस्थापन गर्न माग राखेर १८ वटा निकायमा पत्रसमेत बुझाएका थिए ।
पत्र बुझाएको एक महिनासम्म धुलोधुवाँ व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा ज्यानको सुरक्षाका लागि आदेश जारी माग राखेर रिट दायर गरेका थिए ।
संविधानले स्वच्छ वातावरणलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ मा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि काम गर्दा वातावरणमा असर पार्न नहुने ऐनमा उल्लेख छ ।
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘धुलोधुवाँ न्यूनीकरणमा उपयुक्त साधन प्रयोग गर्नेगराउने, अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने र पर्याप्त मात्रामा साधन तदारुकता साथ कार्यान्वयन गर्नू ।’
धुलो कम गर्न पानी छर्कन, धुलो र फोहोरमैला उठाएर व्यवस्थापन गरी वातावरण स्वच्छ राख्न आदेशमा भनिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश तत्काल पालना गर्नुपर्छ’, अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘आदेश कार्यान्वयनतर्फ विपक्षी लाग्नुपर्छ । आदेश पालना भएन भने अदालतको अपहेलना गरिएको मानिनेछ।’
प्रकाशित: १९ माघ २०७३ ०२:२४ बुधबार