दाङ- सहिद दिवसको अवसर पारेर द्वन्द्वकालमा मारिएकाका परिवार तथा अन्य पीडितलाई सम्मान गर्न भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित स्थानीय शान्ति समितिको टोली घोराही ३ बर्गद्धीमा पुग्यो। साथमा फूलमाला पनि थियो। यो गाउँमा २०५८ मा तत्कालीन सेनाले एकैथलोमा ११ जनाको गोली हानी हत्या गरेको थियो। वर्षौंदेखि 'न्याय' पर्खिरहेका पीडितलाई 'फूलमाला' पर्याप्त थिएन। उल्टो, जेनतेन थामिएका मन फेरि कुँडिए। 'फूलले मल्लम लाग्दैन,' सहभागी पीडित द्रोपदा न्यौपानेले फूलको माला लगाउन अस्वीकार गरिन् र रुँदै भनिन्, 'वर्षौंदेखि जलेको आत्मा फूलले शान्त बन्दैन, सक्नुहुन्छ भने आत्मा शान्त पारिदिनुस्।'
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट श्रीमान् मारिएपछि न्यायका लागि हारगुहार गर्दै आएकी द्रोपदाका आँखा ओभाउन अझै सकेका छैनन्, न त मन शान्त पार्न राहत नै मिल्यो। 'हाम्रा जलेको आत्मा कहिले शान्त हुने', उनले भनिन्, 'हाम्रो पुरानो घाउ मेटाउन भूमिका खेलिदिनुस्, माला लगाइदिएर हामी निको हुन्नौं।'
११ जना मारिएको घटनास्थलमै गरिएको उक्त कार्यक्रममा एकपछि अर्को गर्दै पीडित भक्कानिए। कार्यक्रमले झनै पीडा बल्झाइदियो। अर्की पीडित भवानी चौधरीले पनि रुँदै प्रश्न गरिन्, 'हामीले के गल्ती गरेका थियौं र मेरो श्रीमान्लाई मारियो?' हालसम्म राहतका नाममा केही नपाएको बताएकी उनले श्रीमान्को हत्यापछि गुजारा चलाउन हम्मे परेको पीडा पोखिन्। 'श्रीमान् मारिएपछि बालबच्चा कसरी पालेका छम्? कसैले हेर्ने कोसिससमेत गरेनन्,' उनले भनिन्, 'सक्नुहुन्छ भने हामीलाई राहत दिलाइदिनुस्। दुईचार पैसा आयो भने पनि गर्जो टार्न केही सजिलो हुने थियो।'
श्रीमान्का हत्याराको पहिचान र कारबाहीको माग गर्दै सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढक्याउन थालेको वर्षौं भइसकेको उनले बताइन्। 'हाम्रो कुरा कसैले पनि सुन्दैन,' उनले भनिन्, 'हाम्रो ज्यान बचाउन अब हामी के चोर्न जाने हो?' शान्तिप्रक्रियाको १० वर्ष बितिसके पनि अधिकांश द्वन्द्वपीडितका समस्या जस्ताको तस्तै छन्। पछिल्लो समय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले संकलन गरेको उजुरी कार्यान्वयनप्रति पनि उनीहरूमा भरोसा छैन। पीडित अहिलेसम्म रित्तै छन्। पीडितकै नाममा माओवादीकै केही नेता तथा अगुवाले भने मनग्य लाभ उठाएका छन्। 'हाम्ले न जग्गा पाइम् न पैसा,' उक्त घटनामा बाबु गुमाएका छल्लु चौधरी भन्छन्, 'सबै माओवादीले खाए।'
कार्यक्रममा सहभागी सरकारी अधिकारी तथा स्थानीय शान्ति समितिका पदाधिकारीले पीडितलाई चाँडै न्याय दिलाउन पहल थाल्ने आश्वासन दिएका थिए।
प्रकाशित: १७ माघ २०७३ ०२:४१ सोमबार