जनकपुर–मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अति संवेदनशील औषधि बिक्री वितरणमा भइरहेको खुलेआम लापरवाही रोक्न स्थानीय प्रशासनले नसकेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो लिएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकार राजेश गिरीको नेतृत्वमा गत साता अवैधानिक औषधि पसल नियन्त्रण गर्ने मनसायले अनुगमन थालिएपछि ठूलो विवाद बनेको थियो। जनकपुरस्थित जालान मेडिकल हल (औषधि पसल) मा पसल सञ्चालनको अनुमति लिने व्यक्ति नभेटिएपछि तत्काल बन्द गर्न सहायक प्रजिअ गिरीले निर्देशन गरेका थिए। सोही विरोधमा जनकपुरका सम्पूर्ण औषधि व्यवसायीले लगातार तीन दिनसम्म औषधी पसल बन्द गरेका थिए । अन्त्यमा सहायक प्रजिअ गिरीको सरुवा गरिएपछि पसल सञ्चालनमा आयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले होटल, दैनिक उपभोग्य वस्तु र खाद्यान्न सामग्रीको गुणस्तर तथा मूल्यसम्बन्ध गर्ने नियमित अनुगमनकै क्रममा उक्त औषधि पसलमा पनि पुगेको थियो। तर, अधिकांश पसल अवैधानिक भएकै कारण उनीहरुको पक्षमा समर्थन बढेपछि वाध्य भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबैलाई नियमको दायरामा आउन तीन महिनाको समय दिएको छ।
मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अति संवेदनशील विषय भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियम विपरित सञ्चालित औषधि पसलेको अगाडि घुँडा टेक्नु दुर्भाग्य भएको ठहर गर्दै आयोगले यसतर्फ चासो लिएको हो। आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जनकपुरले सोमबार सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रियागरी प्रशासनको लाचारीले सर्वसधारणमा पुग्नसक्ने असरप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालका प्रमुख, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रतिनिधि, अञ्चल औषधि व्यवसायी संघ तथा सञ्चारकर्मीको सहभागितामा आयोजित अन्तरक्रियामा मानव अधिकार अधिकृत भुवन नाथले भने, ‘सरकारी नियम र न्यून्तम मापदण्ड विपरित सञ्चालित औषधी पसललाई बढावा दिनु मानव अधिकारको उलंघन हो नै। साथै सरकारको पनि लाचारी प्रष्ट हुन्छ ।’
अवैधानिकलाई नियमकानुनको दायरामा ल्याउन प्रशासनले गर्न पाउने र गर्नै पर्ने अनुगमनको विरोधमा आन्दोलन हुनु र आन्दोलनको नाउँमा जनताको नैसर्गिक अधिकार अन्तर्गत सुलभ ढंगले पाउनुपर्ने औषधिबाट बञ्चित गराइनु चिन्ताको विषय बनेको उनले बताए। ‘प्रशासनले गरेको कारवाहीपछिको प्रतिक्रियाले जनता सोझै अधिकारबाट बञ्चित हुँदा राज्यको दायित्व के हुनुपर्ने हो ?’ उनले अन्तरक्रियामा सहभागी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत विपिन ठाकुरसँग जिज्ञासा राखे। ‘नियमित अनुगमनपछि उत्पन्न परिस्थिति साम्य पार्न तत्काल तीन महिनाको समय दिइएको तर, यसपछि के हुने हो मलाई थाहा भएन’ ठाकुरले प्रतिक्रिया दिए ।
अञ्चल अस्पतालका मेसु डा.गौराङ मिश्राले आन्दोलनको नाउँमा तत्काल औषधी व्यवसायीले पसल बन्द गरिदिएपनि तीन महिनासम्म आफूसँग भरपर्दो विकल्प नरहेको बताए । ‘हामी टेण्डर प्रक्रियामार्फत औषधि खरिदको तयारीमा छौं’ उनले थपे, ‘दुईतीन दिनसम्मको लागि त हुनसक्छ तर, त्यो भन्दा लामो बन्द भयो भने हामीले केही गर्न सक्दैनौं।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत ठाकुरले अवैधानिक औषधि पसललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वरुप अनुगमन थालिएपनि त्यसक्रममा उत्पन्न भएको समस्या समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग कुनै उपाय नरहेको बताए। औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद साहले भने आफूहरु अवैधानिक औषधि पसलको पक्षमा नरहेपनि त्यो सबै बन्द गराइए जनता मारमा पर्ने उल्टो चेतावनी दिए।
‘२०५० साल यता औषधी पसल सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि सरकारले काम गरेको छैन’ संघका महासचिव प्रमोद अग्रवालले भने, ‘हामीले जनशक्ति निर्माणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको दशक बितिसक्यो तर, सुनुवाइ भएको छैन ।’ अन्तरक्रिया कार्यक्रम मार्फत व्यवसायीहरुले अविलम्ब तालिमको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । आयोगले पनि उनीहरुको माग सम्बोधन गराउन साथ दिने आश्वासन दिएको छ ।
तर, जनशक्ति अभावकै नाउँमा अदक्ष जनशक्ति मार्फत औषधी पसल सञ्चालन नगर्न सचेत गराउँदै आयोगका अधिकृत नाथले मंगलबारबाट आयोगले जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र सञ्चारकर्मीको रोहवरमा जनकपुरका औषधी पसलहरु निर्धारित मापदण्ड अनुसारको जनशक्तिद्वारा सञ्चालन भइरहेको छ÷छैन, अनुगमन गर्ने जनाए ।
जनकपुर अञ्चल औषधी व्यवसायी संघको तथ्यांक अनुसार जनकपुर अञ्चलको धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र सिन्धुलीगरी चार जिल्लामा करिब तीन हजारभन्दा बढी औषधी पसल सञ्चालित रहेकोमा मुस्किलले पाँच सय पसल वैधानिक छन् । धनुषामा हजार बढी औषधी पसल भएकोमा करिब दुई सय मात्रै सरकारी मापदण्ड पुरा गरी सञ्चालनमा रहेको संघका महासचिव अग्रवालले जनाए ।
प्रकाशित: १० माघ २०७३ १०:३१ सोमबार