राजविराज- सप्तरी मानराजा गाविसका सचिव विन्दुलाल चौधरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको २२ लाख रुपैयाँ लिएर ४ महिना सम्पर्कविहीन भए। गत जेठमा गाउँलेको 'डेलिगेसन' पछि जिल्ला विकास समितिले चौधरीलाई खोजी गर्न थाल्यो। जिविसको खोजीमा चौधरी फेला परेनन्। जिल्ला प्रहरीको पहलमा उनी पक्राउ परे। जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासनिक अधिकृत धीरेन्द्रकुमार यादवले भने, 'प्रहरीले खोजेर ल्याएपछि सचिव चौधरीले गल्ती स्वीकारे, भत्ता पनि बाँडे, त्यसपछि उनलाई माफी दियौं।'

 सदरमुकाम राजविराजनजिकैको मलकेपुरका गाविस सचिव प्रदीपलाल कर्ण पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमसहित निकै दिन बेपत्ता रहे। सेवाग्राहीले जिविसलगायतका निकायमा महिनौंसम्म गुहार गरेपछि बल्ल उनी सम्पर्कमा आए, भत्ता बाँडे र उनलाई पनि जिविसले माफी दियो।

 रम्पुरा मल्हनियाँका गाविस सचिव डम्बरबहादुर कार्की २१ महिनासम्म गाविस कार्यालय गएका छैनन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको तीन लाख रुपैयाँ उनकै जिम्मामा छ। सचिव कार्यालय नगएपछि भत्ता वितरण ठप्प छ।

उक्त गाविसमा २१ वृद्धवृद्धा तथा ९४ जना दलित बालबालिकाको भत्ता रकम  वितरण गर्नै बाँकी छ। गत आर्थिक वर्षमा मोटरसाइकल खरिदका लागि निकालिएको  अढाइ लाख रुपैयाँ, बाल प्रोफाइलका लागि निकालिएको रकम, लक्षित वर्गको बजेट सबै सचिवकै जिम्मामा रहेको सामाजिक परिचालक सुरेश यादवले बताए। उनले भने, 'पैसा सबै उहाँको जिम्मामा छ, काम भएको छैन्, जनता हिसाब माग्न हामीकहाँ आउँछन्, उनीहरूको गाली सहनुको विकल्प छैन।'

 सचिवलाई नियमित गाविस कार्यालय आउन सहज होस् भनेर गत वर्ष गाविसको बजेटबाट मोटरसाइकल किन्न अढाइ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। उक्त रकम सचिवले दुरुपयोग गरेको सामाजिक परिचालक यादवको आरोप छ।

 बालबालिकाको प्रोफाइलका लागि निकालिएको पैसा र लक्षित वर्गको बजेट पनि सदुपयोग नभएको उनको भनाइ छ।

 कार्कीअघिका सचिव दशरथ मण्डलले गाविसको बजेटबाट किनेको ल्यापटप, प्रिन्टर र गाविस प्रोफाइलका लागि लिएको रकमको कुनै हिसाब नदेखिएको गाविसका प्राविधिक सहायक महेशनारायण यादव बताउँछन्। उनले भने, 'ल्यापटप, प्रिन्टर, गाविस प्रोफाइलका लागि रकम निकालिएको ४ वर्ष हुन लाग्यो, अहिलेसम्म कार्यालयमा ती सामग्री देखिएका छैनन्।'

लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नरहेका कारण सप्तरीका अधिकांश गाविसमा 'विकास निर्माणका काममा चरम विवाद, आर्थिक अनियमितता, कर्मचारीमा हैकमवादी प्रवृत्ति, गाविस सचिव तथा कर्मचारी खोज्दै विकट गाउँबाट सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता' रहेको छ। स्थानीय निकायका यस्ता बेथितिबाट आजित सर्वसाधारणले भने चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

 लौनियाँ गाविसका महिलाले विगत पाँच वर्षदेखि गाउँमै प्रसूति सेवाका लागि पूर्वाधार विकास वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरुको मागप्रति सरोकारवालाहरूले खासै चासो नदेखाएको मलिाको गुनासो छ।

 सदरमुकामबाट ९ किलोमिटर दक्षिण–पूर्वमा रहेको लौनियाँसम्म पक्की सडक बन्न सकेको छैन। दुईतिरबाट खाँडो नदीले घेरेको लौनियाँबाट आपत्का बेला नजिकैको तिलाठी सडकसम्म पुग्नसमेत स्थानीय कठिनाइ भोग्न बाध्य छन्।

 'आकस्मिक बिरामी भएमा सडकसम्म निस्कनै अप्ठ्यारो छ', स्थानीय हीरादेवी मण्डलले भनिन्, 'हामीले विगत पाँच वर्षदेखि यसको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि गाउँ परिषद्मा माग गरिरहेका छांै, तर कसैले वास्ता गरेको छैन। '

 गाविसको बजेट र खर्चमा सचिव र राजनीतिक दलका सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँच रहेको गुनासो सर्वसाधारणको छ। स्थानीय सावित्री खंगले भनिन्, 'वार्षिक कति बजेट आउँछ, कहाँ खर्च गरिन्छ भन्नेबारे कसैलाई जानकारी छैन।'

 लौनियाँकै दक्षिणी सीमावर्ती गाविस तिलाठी चेतनाका दृष्टिले निकै अगाडि छ। शैक्षिक, राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचमा जिल्लामै अग्रणी रहेको तिलाठीमा पनि विकास निर्माण ठप्पजस्तै छ।

 गाविसका २, ३ र ४ का झन्डै दुई सय बढी घर प्रत्येक वर्ष असारदेखि असोजसम्म डुबानमा पर्छन्। 'हामी प्रत्येक वर्ष पानी निकासका लागि गाउँ परिषद्मा योजना लैजान्छौं तर कसैले ध्यान दिँदैन', स्थानीय बाबुनारायण मिश्रले भने।

 वार्षिक बजेट केही ठालुले भनेका योजनामा सकिने गरेको मिश्र बताउँछन्। 'स्थानीय निकाय लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन छ, अर्कोतिर कर्मचारीमा जिम्मेवारबोध देखिँदैन', उनले भने, 'अनि कसरी गाउँमा विकास हुन्छ?'

आर्थिक अनियमिततामा कर्मचारी

जनप्रतिनिधि नहुँदा गाविस सचिवसहितका कर्मचारीहरू गैरजिम्मेवार मात्रै भएका छैनन्, आर्थिक अनियमिततामा पनि संलग्न रहेको पुष्टि भएको छ।

 विकास बजेट तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको आरोपमा जिल्ला विकास समिति सप्तरी तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले दर्जन बढी सचिव तथा जिविसका प्राविधिकलाई निलम्बन गरेको छ।

 मृतकका नाममा समाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरेको, आर्थिक प्रशासन ऐन, गाविस अनुदान सञ्चालन कार्यविधि उल्लंघन गरेर बजेटमा अनियमितता गरेको आरोपमा  सचिवहरूलाई निलम्बन गरिएको हो।

 एक वर्षअघि ब्रह्मपुर गाविसका सचिव प्रदीप कर्ण र देवनारायण साह, छिन्नमस्ताका मोहम्मद ताहिर हुसैन, गोबरगाढाका नन्दकिशोर यादव तथा पिप्रापूर्वका प्रेम पुरीको फाइल जिविसले अख्तियारमा पठाएको छ।

 यस्तै टिकुलियाका सचिव रामदत्त यादव, बोदेबसाइनका महिनारायण चौधरी, मानराजाका बलदेव यादव, डाढाका नारायण यादव, बैरबाका देवनारायण साह, बनैनियाँका देवनारायण यादव, जन्डौलका कृष्णबहादुर दाहाल, गोबरगाढाका नन्दकिशोर यादव, बदगामाका राजेन्द्र ठाकुर निलम्बनमा परेका छन्।

 जन्डौलका प्राविधिक सहायक रामचन्द्र ठाकुर, ब्रह्मपुराका हंसराज यादव र गोबरगाढा गाविसका मुखिया रामभरोस यादवलाई पनि जिविसले निलम्बन गरेको छ।

सुरक्षा भत्ता पाउनेको सूचीमा मृतक

दुई वर्षअघि जिविसको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार ब्रह्मपुर गाविसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सूचीमा वषार्ंैअघि मृत्यु भएका २८ जनाको नाम थियो।

 त्यसैगरी ८ जनाको नाम दोहोरिएको थियो भने सूचीमा उमेर नपुगेकाको नाम पनि थियो। मउवाहा गाविसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सूचीमा सयभन्दा बढी मृतक थिए।

 गाविस सचिव र अन्य कर्मचारीको मिलमतोमा मृतकका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम हिनामिना गर्ने परिपाटी सप्तरीका लागि नयाँ होइन।

 आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा जिल्ला विकास समिति सप्तरीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आएको रकममा ९० लाखभन्दा बढी रकम जोगाएको पञ्जीकरण शाखाका प्रमुख हरिहर चौधरीले बताए। उनले भने, 'गाविसमा मरेका व्यक्ति, दोहोरो नाम, उमेर नपुगेका व्यक्तिको तथ्यांक चुस्तदुरुस्त पार्नुका साथै गाविस सचिव समेत कडाइ गरेपछि यस्तो नतिजा आएको हो।'

कर्मचारी पनि समस्यामा

स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा नागरिक नागरिक मात्र हैन, स्थानीय निकायका कर्मचारी समस्यामा परेका छन्। '५१ जनाको बोर्डले गर्नुपर्ने काम सचिवले मात्र गर्नुपरेको छ', गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष रामकुमार यादवले भने, '२६ वटा मन्त्रालयबाट हुने काम हामी एकजनाले गर्दै आएका छौं।'

यस समस्याको दीर्घकालीन निकासका लागि जतिसक्दो चाँडो स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्ने माग उनको छ।

 स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा धेरै समस्या भोग्नुपरेको बताउँछन् शम्भुनाथ नगरपालिका कार्यकारी सञ्जीव न्यौपाने। उनी भन्छन्, 'जिम्मेवारी पूरा गर्न चौतर्फी दबाब सहनुगर्नुपरेकाले हामी दोहोरो मारमा छौं।' स्थानीय चुनाव भएमा कर्मचारीहरुलाई पनि काम गर्न सजिो हुने उनी बताउँछन्।

 जनप्रतिनिधि नहुँदाको ठूलो समस्या भने सर्वसाधारणले सेवाग्राहीले नै भोग्दै आएका छन्।

'स्थानीय चुनाव नहुँदा मुलुकको विकास निर्माण सुस्त छ', भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता विकास तिवारीले भने, 'एकातिर कर्मचारीहरू छाडा भएका छन् भने अर्कोतिर भ्रष्टाचारले विकासका गतिविधि सुस्त छ।' मुलुकका लागि संविधान कार्यान्वयनभन्दा स्थानीय निकायका समस्या प्रमुख चुनौति रहेको उनको ठम्याइ छ।

'जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीहरू एकलौटी भए', मधेसी नागरिक समाजका अगुवा बद्रीनारायण झाले भने, 'स्थानीय चुनावको विकल्प छैन, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि समेत यसको नितान्त खाँचो रहेको छ।'

प्रकाशित: ८ माघ २०७३ ०२:४१ शनिबार