कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा बसोबास गर्ने वादी समुदायलाई बिहानबेलुकाको छाक टार्न समस्या हुने गरेको छ। दैनिकी चलाउन गरिखाने खेतबारी नभएपछि उनीहरूलाई समस्या पर्ने गरेको हो।
‘उत्पादन गर्ने खेतबारी छैन। मागेर कति खानु, स्थानीय सरकारले पनि केही सहयोग गरेको छैन,’ लक्ष्मी वादीले गुनासो सुनाइन्। उनीजस्तै यो समुदायमा रहेका १६ घरपरिवारलाई आजभोलि समस्या हुने गरेको छ।
कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा बसोबास गर्ने वादी समुदायलाई बिहानबेलुकाको छाक टार्न समस्या हुने गरेको छ।
खाँडाचक्र नगरपालिकानजिकै सडकछेउछाउ भाडाका घरमा बस्दै आएका वादी समुदायको यो बस्तीमा धेरै समस्या छन्। देशमा व्यवस्था फेरियो, स्थानीय सरकार आयो। अब त राम्रो घरमा बस्न पाइन्छ भन्ने आशामा रहेकी यस बस्तीकी गंगा वादी अहिले पनि भाडाकै घरमा बस्न बाध्य भएको बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो समस्या समाधानमा कसैले चासो देखाएनन्, वादी बस्ती पुग्ने नेताहरूले जग्गाजमिन दिने, रोजगारी दिने, घर बनाइदिने जस्ता अनेकौं आश्वासन दिएर फर्किए तर फेरि यो बस्तीमा आएनन्। समस्या ज्युँका त्युँ छन्। दैनिक छाक टार्न समस्या हुने गरेको छ। उत्पादन गर्न खेतबारी छैन। मागेर कति खानु। अहिले पिउने पानीको पनि समस्या छ।’
वर्षाैंदेखि यिनै पीडाबाट गुज्रिरहेका खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का कृष्ण वादी निर्वाचनमा आफ्नो बस्तीको अजेन्डा बने पनि समाधान भने हुन नसकेको बताउँछन्। ‘जग्गाविना यहाँ बस्न थालेको २१ वर्ष बित्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म नेताहरूको कमाइ खाने भाँडो र चुनावी अजेन्डा मात्र भयौं।’
समस्या ज्युँका त्युँ छन्। दैनिक छाक टार्न समस्या हुने गरेको छ। उत्पादन गर्न खेतबारी छैन। मागेर कति खानु। अहिले पिउने पानीको पनि समस्या छ।
कालिकोटमा बस्दै आएका १६ घरपरिवार रहेका वादी समुदायलाई २१ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले अझै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
सदरमुकामस्थित कर्णाली राजमार्गछेउछाउ १६ घरपरिवार वादी समुदाय बसोबास गर्छ। दुई घरपरिवारलाई ६ वर्षपहिला जनता आवासले घर बनाइदिएको तर अरू सबै भाडामा बस्दै आएका छन्। अहिले उनीहरू बिहानदेखि साँझसम्म अरूकै घरमा ज्यालामजदुरी गरेर छाक टारिरहेका छन्।
अहिले उनीहरूसँग न त जमिन छ, न त आफू बस्ने घर नै छ। जबजब चुनाव आउन थाल्छ, तबतब नेताहरू बस्तीमा पुग्छन् र भन्छन्, ‘हामीलाई भोट दिनुहोस्, तपाईंको अमूल्य भोटले हामीले जित्यौं भने तपाईंका समस्या हल गर्नेछौं ।’ तर जितेपछि फर्केर उनीहरू कहिल्यै आउँदैनन्।
सदरमुकामस्थित कर्णाली राजमार्गछेउछाउ १६ घरपरिवार वादी समुदाय बसोबास गर्छ। दुई घरपरिवारलाई ६ वर्षपहिला जनता आवासले घर बनाइदिएको तर अरू सबै भाडामा बस्दै आएका छन्।
२०६५ सालमा सरकारले वादी समुदायका महिलालाई यौनशोषण मुक्त र पुनस्र्थापनाको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। २०६५ पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले वादी महिलालाई यौनशोषणमुक्त र पुनर्स्थापनाको धोषणा गरेको थियो।
घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा वादी समुदायले समस्या झेल्दै आएका छन्। उनीहरूका पति घरमा छैनन् महिला र एकल महिलालाई समस्या छ।
सधैं निराशा र दुःख मात्र
स्थानीय सरकार आएपछि वादी समुदायलाई आफ्ना दैनिकी फेरिने आशा थियो। तर उक्त आशा सबै निराशामा परिणत हुँदै गएको वसन्ती वादी बताउँछिन्।
‘सरकारले आश्वासन दिएअनुसार नै घर र लालपुर्जा मात्र दिएको भए पनि गाँस र कपासको त व्यवस्था आफैं गरिहाल्ने थियौं,’ वादी समुदायको दैनिकी बिहानसाँझ छाक टार्नका लागि दिनभर सदरमुकाम मान्मका होटलमा भाडा माझ्दै गिट्टी कुटेर चल्ने गरेको छ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०८० ०१:२७ बिहीबार