काठमाडौं- संविधानअनुसार सात प्रदेशमा बनेका उच्च अदालत र मातहतका विस्तारित बेन्चका लागि नियुक्त न्यायाधीशले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा बुधबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूले ८० जना नवनियुक्त न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए।
एक नम्बर प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तेजप्रसाद केसी, दुई नम्बर प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रबीर बस्नेत, तीन नम्बर प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान, चार नम्बर प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी, पाँच नम्बर प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, छ नम्बर प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश डम्मरबहादुर शाही, सात नम्बर प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले नवनियुक्त न्यायाधीशलाई शपथ गराए। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायक उपस्थित थिए।
न्यायपरिषद्को बिहीबार राति अबेर बसेको बैठकले ८० जनालाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। नयाँ संविधानअनुसार गठित सात उच्च अदालत र मातहतका विस्तारित बेन्चका लागि न्यायाधीश नियुक्त गरिएको हो।
शपथकै दिन दुइटा रिट
उच्च अदालतका लागि नवनियुक्त न्यायाधीशहरूले शपथ लिएकै दिन उनीहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता होमनाथ ढुंगानाले नियुक्तिमा रोक लगाई निर्देशनात्मक आदेशसहित सिफारिस निर्णय बदर गराउन रिटमा माग गरेका छन्। ढुंगानाले न्यायपरिषद् सचिवालय, प्रधानन्यायाधीश, नवनियुक्त ८० जना न्यायाधीशलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा भनिएको छ, 'रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म शपथ तथा पदस्थापन कार्य नगरी यथावत राख्नू भनी विपक्षी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका नाउँमा शपथ, पदस्थापन कार्य नगराउनु र नियुक्ति नलिनु तथा शपथ ग्रहण कार्यमा सामेल नहुनु भनी विपक्षीमध्ये सिफारिस भएका ८० का नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी सिफारिस निर्णय बदर गरिपाउँ्क।'
त्यसैगरी अर्का अधिवक्ता रक्षाराम हरिचनले न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै रिट दायर गरेका छन्। हरिचनले महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलगायतबाट न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको भन्दै सिफारिस निर्णय बदर गर्न रिटमार्फत माग गरेका हुन्।
प्रकाशित: ६ माघ २०७३ ०२:४८ बिहीबार