वसन्त खड्का
काठमाडौं- सरकारले मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) को अभिलेख अद्यावधिक गर्न थालेको प्रक्रियामा एकदमै न्यून संस्थामात्र सहभागी भएका छन्। समाज कल्याण परिषद्ले प्रक्रिया सुरु गरेको डेढ महिनामा करिब पाँच सय संस्थाले मात्रै नवीकरणका लागि निवेदन दिएका हुन्। परिषद्का अनुसार देशभर ४५ हजार गैरसरकारी संस्था सञ्चालनमा छन्।
समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गत संघसंस्था आबद्धतासम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को तेस्रो संशोधन २०७३ मार्फत प्रत्येक तीन वर्षमा संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार परिषद्ले गत मंसिर १२ गते सूचना जारी गर्दै देशभरका गैरसरकारी संस्थालाई आबद्धता नवीकरण गराउन निर्देशन दिएको थियो। सूचना जारी गरेको झन्डै डेढ महिना अवधिमा ५ सय २६ संस्थाले मात्रै नवीकरण गरेको परिषद्का सहायक निर्देशक बोधराज दाहालले जानकारी दिए।
हाल मुलुकभर ४५ हजार गैरसरकारी संस्था सञ्चालनमा रहेकामा तीन वर्ष अवधि पूरा भएका ३९ हजार रहेको परिषद्ले जनाएको छ। अनुमति लिएका कति एनजिओ सक्रिय छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग नभएकाले अभिलेख अद्यावधिक गर्न नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको सहायक निर्देशक दाहालले जानकारी दिए। उनले भने, 'हामीले देशभर कति गैरसरकारी संस्था सक्रिय छन् भन्ने तथ्यांक अद्यावधिक गर्न आबद्धता नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हौं।' परिषद्ले नवीकरणका लागि तोकेको म्याद अझै बाँकी रहेको र म्यादभित्र नवीकरण नगरेका संस्थालाई पनि थप समय दिएर नवीकरणका लागि आग्रह गरिने जानकारी दाहालले दिए। त्यस अवधिमा पनि नवीकरण नगर्ने संस्थाको आबद्धता खारेज गरिने दाहालको भनाइ छ।
मार्टिन चौतारीका निर्देशक डा. प्रत्युष वन्त भने सरकारले जारी गरेको निर्देशिका गलत भएको बताउँछन्। सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई अप्ठ्यारोमा पार्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको वन्तको दाबी छ। उनी भन्छन्, 'यो निर्देशिका लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार नै छैन। लोकतन्त्रमा संघसंस्था स्थापना अधिकारभित्र पर्छ, तर सरकारले यसको विपरीत निर्देशिका जारी गरेको छ।' वन्तले लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि सरकारले पञ्चायतकै शैलीमा संघसंस्थामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए।
प्रकाशित: ४ माघ २०७३ ०२:२८ मंगलबार
