समाज

विवादास्पद पुस्तक सच्याउनुपर्ने आदेश उच्च अदालतबाट सदर

नागरिक दैनिकका प्रकाशक, प्रधान सम्पादक तथा नागरिक र रिपब्लिकका संवाददाताको नाम विवादास्पद पुस्तकबाट हटाउने गरी काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको आदेश उच्च अदालत पाटनबाट सदर भएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय विपुल न्यौपाने र रमेश ढकालको इजलासले काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको न्यायिक टिप्पणी बमोजिम नागरिक दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक विनोदराज ज्ञवाली, प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेल र नागरिक संवाददाताहरू वसन्त खड्का र रिपब्लिका संवाददाता विष्णु अर्यालको नाम विवादास्पद पुस्तकबाट हटाउन आदेश दिएको हो।

साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्माद्वारा लिखित विवादास्पद ‘बादल भित्रको घाम’ नामक पुस्तकमा नागरिक दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञवाली, प्रधान सम्पादक लुइँटेल र संवाददाताहरू खड्का र अर्यालको गाली बेइज्जती भएको ठहर सहित पुस्तकको आगामी संस्करणबाट नाम हटाउन आदेश जारी भएको हो।

कात्तिक १५, २०७९ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै जारी गर्दै उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको आदेश मनासिवै देखिएको शर्माको जिकिर बमोजिम आदेश परिवर्तन गर्न नपर्ने ठहर सुनाएको हो।

पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यस स्थितिमा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको मर्यादा, अधिकार र स्वतन्त्रताको सन्तुलन पक्षलाई समेत मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत पुस्तकको आगामी संस्करणहरुमा दाबीको शीर्षकमा प्रकाशित निबन्ध लेखमा रहेको वादी सञ्चार गृह र सम्पादकका नामहरु हटाउन लगाउनु न्यायोचित र उपयुक्त देखिएको भनी सुरु अदालतको फैसलामा प्रतिवादी लेखक एवं प्रकाशन गृहका नाममा न्यायिक टिप्पणी गरेको समेत मनासिवै देखियो।’

नागरिक दैनिकको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले पुस्तक लेखाइ आपत्तिजनक भएकोले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा गाली बेइज्जती जन्य ‘बादल भित्रको घाम’ पुस्तकको प्रकाशन यथावत् कायम रहन नसक्ने भएकाले जिल्ला अदालतको न्यायिक टिप्पणीको पालना गरी पुस्तक सच्याइनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

काठमाण्डौं जिल्ला न्यायाधीश पुष्पराज थपलियाको इजलासले २०७६ असोज ६ मा आगामी संस्करणहरुमा प्रकाशक ज्ञवाली, प्रधान सम्पादक लुइँटेल तथा पत्रकारहरू खड्का र अर्यालको नाम हटाउन न्यायिक टिप्पणी सहितको आदेश दिएको थियो।

गाली बेइज्जती गरे उपर प्रकाशित पुस्तकको संस्करण नै संशोधन गर्न आदेश दिइएको सम्भवतः न्यायिक इतिहासमै पहिलो हो यद्यपि सजाय नगरे उपर नागरिकले उच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो भने शर्माले भने पुस्तक सच्याउन दिएको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए।

पुस्तकको पहिलो संस्करणको पृष्ठ १८१ देखि १९१ सम्ममा मिडिया चमत्कार शीर्षकमा नागरिक माथि पीत पत्रकारिता गरेको, पैसाको बार्गेनिङ गरेको, पत्रकारिताको नाङो नाच नाचेको, पत्रिकामा लेखेर लुतो कन्याइको, मजा लिएकोलगायतका तल्लो स्तरका शब्दहरुको प्रयोग गरी आफूहरूको बेइज्जती गरेको दाबी सहित नागरिकले पुस्तकको अस्तित्वलाई चुनौती दिएको थियो।

साझा संस्थाको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नागरिक दैनिक र रिपब्लिका दैनिकले समाचार प्रकाशनबाट आक्रोशित शर्माले उक्त पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए। शर्माको कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर भएको एक अध्ययन पश्चात् सरकारले उनलाई पदमुक्त गरिसकेको छ।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०८० १२:२२ सोमबार