काठमाडौं– द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्न बनेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातै प्रदेशमा शाखा खोल्ने तयारी गरेको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनलगायत घटनामा संक्रणकालीन न्याय दिन बनेको आयोगलाई उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ ।
आयोगमा ५ हजार ८ सय उजुरी परेका छन् । ती उजुरीको अध्ययन अनुसन्धानमा सहजता ल्याउन आयोगले क्षेत्रीय कार्यालय खोल्न लागेको जनाएको छ ।
द्वन्द्वपीडितका उजुरीमा आयोगले अहिलेसम्म तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने काममात्र सकेको छ ।
एक नम्बर प्रदेशको विराटनगर, दुईको जनकपुर, तीनको हेटौंडा, चारको पोखरा, पाँचको दाङ, ६ को सुर्खेत र सात नम्बर प्रदेशको दीपायलमा शाखा खोल्ने तयारी आयोगको छ ।
आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले भनिन्, ‘पीडितको सहजताका लागि क्षेत्रीय कार्यालयहरूको तयारीमा छौं ।’ उजुरीहरूको संख्या निकै भएकाले अनुसन्धान गरी टुंगोमा पु¥याउन सम्बन्धित प्रदेशबाटै गम्भीर अनुसन्धान गरिनेछ । उजुरीका प्रकृति हेरेर आवश्यक परे जिल्लामा समेत कार्यालय स्थापना गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
क्षेत्रीय कार्यालयमा सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता प्रमुख रहनेछन् । त्यसैगरी एकजना नेपाल बार एसोसिएनका प्रतिनिधि र एकजना विषय विज्ञलाई अनुसन्धान समूहभित्र राख्ने खाका आयोगले तयार पारेको छ ।
पीडितहरूको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सरकारी वकिल मातहतमा दुईजना हुनेछन् । त्यसैगरी क्षेत्रीय कार्यालयमा दुईजना अधिकृत, चारजना सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटरसहितका कर्मचारी रहनेछन् । शाखा कार्यालय स्थापनाका लागि भवन, सुरक्षा प्रबन्धका लागि स्थलगत अध्ययन भइसकेको सदस्य भट्टले बताइन् । शाखा कार्यालय स्थापनाका लागि सातवटै प्रदेशमा आयोगका सदस्य पुगेर अध्ययन गरेका थिए ।
सदस्यले प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोग बैठकले छलफल गरी निर्णय गर्नेछ ।
प्रकाशित: ३ माघ २०७३ ०२:५२ सोमबार