लागुऔषध प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्य र मानवअधिकार तथा उपचार र पुर्नस्थापनाको क्षेत्रमा काम गर्ने रिकभरिङ नेपालले लागुपदार्थ सम्बन्धी समस्या स्थानीय तह र प्रदेशले पनि हेर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
रिकभरिङ नेपाल गण्डकी प्रदेशले सोमबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर लागुऔषध सम्बन्धी समस्या प्रदेश र स्थानीय तहले पनि हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो। हाल लागुऔषध सम्बन्धी समस्या केन्द्रले मात्र हेर्दै आएको छ। जसका कारण सेवा झञ्झटिलो र प्रभावकारी नभएको उसको गुनासो छ। सोहि कारण प्रदेश र स्थानिय तहले लागुऔषध प्रयोगकर्ताको उपचार र पुर्नस्थापनाका लागि बजेट नछुट्याउने गरेको रकभरिङ नेपाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विकाश वरुवाल क्षेत्रीले बताए।
‘स्थानीय तह र प्रदेशले कार्यक्रम नराख्दा सचेतना कार्यक्रम भएन,’ उनले भने, ‘सचेतना कार्यक्रम नहुँदा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ। अनि लागुऔषध प्रयोगकर्तामा लापरवाही बढ्दा एचआईभी संक्रमण र हेपाटाईटिस सी जस्ता समस्या पनि बढ्दो छ।’ निःशुल्क उपचार र पुर्नस्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीयतहले बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको भनाई छ। ‘संघको कार्यक्रम निश्प्रभावी छ। बरु प्रत्येक स्थानीयतहले उपचार र पुर्नस्थापनामा काम गर्ने हो भने प्रभावकारी हुन्छ।’
त्यस्तै, रिकभरिङ नेपालले लागुऔषध ऐन २०३३ परिमार्जन गर्न पनि सुझाएको छ। सो ऐन समय सान्दर्भिक नभएको र त्यसले तोकेको मापदण्ड जटिल र झञ्झटिलो भएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने रिकभरिङ नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष विकाश वरुवाल क्षेत्रीले बताए। उनका अनुसार ऐनले लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई उपचार र पुर्नस्थापनामा लैजान भनेको छ तर व्यवहारमा भने प्रहरीले उपचार र पुर्नस्थापनामा नभई मुद्दा चलाएर दुःख दिने गरेको छ। ‘लागुऔषध बेच्नेलाई प्रहरीले मद्दा चलाओस्,’ उनले भने, ‘तर प्रयोगकर्तालाई त मुद्दा चलाउनु भएन नि ! बरु उसलाई त उपचार र पुर्नस्थापनामा पो लैजानुपर्छ।’
रकभरिङ नेपालले लागुऔषध प्रयोगकर्ताको पुर्नस्थापना तथा उपचार कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने पनि बताएको छ। उसले लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुको सेवामा व्यवस्थापन तथा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुको हेपाटाईटिस टेष्ट तथा उपचार राष्ट्रिय कार्यक्रम पनि ल्याउन आग्रह गरेको छ।
रिकभरिङ नेपालले महिला लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुको लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनपनि माग गरेको छ। महिला लक्षित कार्यक्रम नहुँदा उनीहरुको उपचार र पुर्नस्थापनामा सोंचेजस्तो उपलब्धी हाँसिल नभएको अध्यक्ष क्षेत्रीको जिकीर छ।
गण्डकी प्रदेशमा १९ वटा उपचार केन्द्र रहेकोमा दुईवटा महिला पुर्नस्थापना केन्द्र रहेका छन्। यी उपचार केन्द्रमा ७ सय ३० जना लागुऔषध प्रयोगकर्ताको उपचार भईरहेको छ। वार्षिक करिब २ हजार २ सय जनाले उपचार सेवा लिने गरेको अध्यक्ष क्षेत्रीले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०८० १०:५१ सोमबार