भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल चल्छ। रेलका लागि ६ वटा कार्यालय खोलेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे ६ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। यही रेल सञ्चालन, व्यवस्थापन र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार लिन रेलवे विभाग, रेलवे कम्पनी र रेलवे बोर्डबीच लुछाचुँडी भएको छ। यसबाट कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार रेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, कर्मचारी नियुक्ति, खटनपटनको अधिकार लिन रेलवे बोर्ड, रेलवे विभाग र रेलवे कम्पनीबीच भएको विवादले संगठन तथा व्यस्थापन (ओएनएम) पास हुन सकेको छैन। ‘अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले पहिले विवाद टुंग्याऔं अनि ओएनएम पास गर्छौं भनेका छन्। तर बोर्ड र कम्पनी दुवैले कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार आआफ्नो भएको दाबी गरेका छन्’, थापाले भने, ‘रेल चलाउन रेलवे विभाग र रेलवे कम्पनी हुँदासम्म खासै समस्या थिएन तर रेलवे बोर्ड थपिएपछि विवाद भएको छ।’
मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी नियुक्ति, रेलवे सञ्चालन र व्यवस्थापनको सबै अधिकार आफ्नो हुनुपर्ने बोर्डको अडान छ। ‘बोर्डमा एकजना प्रशासक मात्र छन्, कर्मचारी छैनन्। नियमावली पनि पास भएको छैन। तैपनि सबै अधिकार बोर्डले मागेको छ। त्यसैले समस्या उत्पन्न भएको हो’, थापाले भने, ‘यहाँसम्म कि रेलवे बोर्डले रेलवे विभाग र रेलवे कम्पनी पनि आफ्नो मातहतमा हुनुपर्ने अडान राखेको छ।’
बोर्डका प्रशासक सहसचिव सरहको कर्मचारी हुने व्यवस्था कानुनमा छ। रेलवे विभागका महानिर्देशक पनि सहसचिवसरहको हुने व्यवस्था छ। रेलवे कम्पनीका प्रमुख पनि सहसचिव सरहका हुन्छन्। यसैकारण कसको मातहतमा को रहने तथा रेल सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो। बोर्डको मातहतमा विभागलाई ल्याउन प्राविधिक समस्या हुने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
रेल चालक र त्यसमा काम गर्ने २६ जना प्राविधिक कर्मचारी भारतीय छन्। उनीहरूलाई तलब भारुमा दिनुपर्छ। एक कर्मचारीको तलब कम्तीमा भारु १ लाख छ। मन्त्रालयका अनुसार भारतको कोन्कन कम्पनी नेपालीलाई नै रेल चालक र अन्य प्राविधिक तालिम दिन तयार छ। यसका लागि उसले ताकेता पनि गरिरहेको छ तर कर्मचारी कसले नियुक्ति गर्ने, खटनपटन कसले गर्ने भन्ने विषयमा रेलवे बोर्ड र रेलवे कम्पनीबीच सहमति हुन नसक्दा ओएनएम पास हुन नसकेको हो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले रेलका लागि ६ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। रेलवे विभाग मातहत तीन वटा कार्यालय छन्। रेलवे विभाग र रेलवे कम्पनी हुँदाहुँदै सरकारले ५ महिनाअघि अधिकार सम्पन्न भन्दै रेलवे बोर्ड गठन गरेको थियो। बोर्डसम्बन्धी सरकारले ऐन ल्याए पनि नियमावली बन्न सकेको छैन।
रेल चलाउँदा सरकारलाई मासिक डेढ करोडभन्दा बढी रूपैयाँ घाटा छ। जनकपुर–जयनगर रुटमा चल्ने दुईवटा रेल छन्। दिनमा एउटा मात्र रेल चल्छ। मन्त्रालयका अनुसार रेलबाट महिनामा करिब ६५ लाख रूपैयाँ आम्दानी हुन्छ। तर सञ्चालन र मर्मतमा हरेक महिना डेढ करोडदेखि २ करोड रूपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। २०७८ चैत २० देखि जनकपुर–जयनगर रुटमा रेल सञ्चालन सुरु भएको थियो। सुरुमा सरकारले २५ करोड रूपैयाँ रेलवे कम्पनीलाई अनुदान दिएको थियो। त्यही अनुदानबाट रेलवे कम्पनीले रेल मर्मत तथा सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो अनुदान रकम सकिन लागेको बताइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार रेलवे विभाग मातहत रेल, मोनोरेल तथा मेट्रोरेल विकास आयोजनाका कार्यालय काठमाडौंं, सर्लाहीको लालबन्दी र झापाको दमकमा खोलिएका छन्। केन्द्रमा रेलले विभाग र रेलवे बोर्ड छन्। जनकपुरमा रेल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न रेलवे कम्पनी छ। मन्त्रालयका अनुसार लालबन्दीमा रहेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका लागि २ अर्ब ४८ करोड, झापामा रहेको रेल, मोनोरेल तथा मेट्रोरेल विकास आयोजनका लागि १ अर्ब २ करोड १८ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
काठमाडौंस्थित रेल, मोनोरेल तथा मेट्रोरेल विकास आयोजनाका लागि २ अर्ब २ करोड २५ लाख रूपैयाँ छुट्टयाएको छ। विभागका लागि सुरुमा १ अर्ब छुट्याइए पनि पछि त्यसबाट २० करोड अन्यत्र लगिएको छ। सरकाले रेलवे बोर्डका लागि यस वर्ष २५ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। बोर्डको कार्यालय विशालनगरस्थित रेलवे विभागको कार्यालय परिसरमै छ। मन्त्रालयका अनुसार रेलवे कम्पनीमा ११० र विभाग र उसको मातहतका तीनवटा कार्यालयमा गरी करिब ९० कर्मचारी छन्।
मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘रेल चलाउँदा हुने उपलब्धि, नाफा, घाटालगायत विषयमा अध्ययन हुनुपर्थ्याे तर त्यस्तो भएको देखिएन।’
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७९ ००:०९ सोमबार
