काठमाडौं- संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन विधेयक कानुनसम्मत भए/नभएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा आइतबार सुनुवाइ भएको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो। अधिवक्ता टीकाध्वज खड्का र पूर्व सांसद मञ्चले दर्ता गराएको निवेदनमा आइतबार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरे। उक्त मुद्दामा निवेदकको मागअनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सरकारले संशोधन प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन। अन्तरिम आदेश आएन भने सरकारलाई संशोधन विधेयक अघि बढाउन बाटो खुल्छ। सर्वोच्चको आदेश संशोधन विधेयक दर्ता गराएदेखि विरोधमा रहेको एमालेका लागि पनि बाध्यकारी हुनेछ। सर्वोच्चले तत्काल अघि नबढाउनू भनेमा सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु पर्नेछ भने रोक्नुनपर्ने भनेमा एमालेले जारी राखेको अवरोध खुलाउनुपर्नेछ।

निवेदशका तर्फबाट आइतबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रविनारायण खनाल, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र टीकाध्वज निरौलाले सरकारले दर्ता गराएको विधेयक संविधानकै व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गरेका थिए। संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचित संसद्मा संविधान संशोधनबारे बहस गर्न नसकिने उनीहरुको दाबी थियो। संविधान जारी गरेपछि निर्वाचनमात्र गर्न सक्ने अधिकार पाएको सरकारले संविधान परिवर्तन गर्न नमिल्ने उनीहरुले बताए।

'संविधान लेखनको जिम्मेवारी पूरा भइसकेपछि निर्वाचन प्रयोजनलाई रुपान्तरित भएको संसद्ले कसरी संविधानलाई आफू अनुकुल संशोधन गर्न सक्छ', वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने। अधिवक्ता भट्टराइले सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव संविधानवादविपरीत रहेको जिकिर गरे।

यसअघि सर्वोच्चले सरकारसँग संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुको कारण मागेको थियो। तराई–मधेस केन्›ित दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले मंसिर १४ गते संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्टै अधिवक्ता खड्का र पूर्वसांसदले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। रिटमा भएको पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्तीलगायतलाई एक साताभित्र अदालत बोलाएको थियो। न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले 'कुन प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो' भन्दै विपक्षीलाई जबाफ दिन आदेश दिएको थियो।

प्रकाशित: १८ पुस २०७३ ०२:४० सोमबार