समाज

नदीजन्य पदार्थको दोहन: प्रहरीले फर्कायो भेरीको धार

एक्स्काभेटर मार्फत बाँध भत्काएर पुरानै अवस्थामा भेरीलाई फर्काउँदै प्रहरी टोली। तस्बिर: नगेन्द्र उपाध्याय/नागरिक

नदीजन्य पदार्थ निकाल्नका लागि तस्करहरुले फर्काएको भेरीको धार पुरानै अवस्थामा ल्याउन प्रहरीले दुई घण्टा मेहनत गर्नुपर्‍यो।

भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु खोला र भेरी नदी मिसिने दोभान क्षेत्रमा फैलिएको भेरी नदीलाई तस्करहरुले बाँध बनाएर एक छेउतर्फ फर्काएका थिए।

नदीजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का लिएका व्यवसायी र नगरपालिकाको मिलेमतोमा भेरी नदीको धार परिवर्तन गरेर नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा निकासी भइरहेको थियो। नागरिकले यस सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेपछि प्रहरीले भेरी नदीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको हो।

‘भेरी नदीको धार पुरानै अवस्थामा फर्काउन दुई घण्टाको समय लाग्यो,’ इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रमेश राईले भने, ‘नदीको दोहन अत्यधिक भएको रहेछ।’ प्रहरीले स्थानीयको एक्स्काभेटर मागेर आठ ठाउँबाट नदीको बहाव खोलेको थियो। नदीजन्य पदार्थको तस्करी गर्नेहरूले करिब एक किलोमिटर क्षेत्रमा भेरीको धार परिवर्तन गरेका थिए। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिएको क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ निकालिएको प्रहरीको भनाई छ।

दुई वर्ष अघिसम्म छिन्चु खोला र भेरी नदीको दोभान क्षेत्र पर्यटकहरुका लागि आकर्षकको केन्द्र थियो। नदी र खोला मिसिने ठाउँको ठूलो फाँटमा बग्ने पानी बाहिरबाट हेर्दा समुन्द्रजस्तै देखियो। भेरीगंगा नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष नन्दबहादुर बुढा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनविनै भेरी र छिन्चु खोलाको दोभान दोहन भइरहेको बताउँछन्।

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा दोभानलाई जोखिम क्षेत्र मानेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नमिल्ने उल्लेख छ,’ वडाध्यक्ष बुढाले भने, ‘जोखिम क्षेत्रमै नदीको दोहन हुँदा पनि हामीहरु टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका छौं।’

एक्स्काभेटर मार्फत बाँध भत्काएर पुरानै अवस्थामा भेरीलाई फर्काउँदै प्रहरी टोली।

वडाध्यक्ष बुढाले केही स्थानीय र नगरपालिकासमेतको मिलेमतोमा दोहन भइरहेको बताए।

‘भेरी नदी फर्काएर ठूला मेसिनरी औजारमार्फत नदीजन्य पदार्थहरुको दोहन भइरहेको विषयमा कार्यपालिका बैठकमा पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाई भएन्,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले सबै सेटिङ मिलाएको छु भन्छन्, त्यहीँ भएरै होला यहाँ नगरपालिकाले अनुगमन नगरेको?’

भेरीगंगा नगरपालिकाले छिन्चु खोलामा नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दा हाते औजार मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस विपरीत निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा मेसिनरी सामाग्री प्रयोग गर्न मिल्ने उल्लेख छ।

मेसिन प्रयोग गर्न अनुमति दिने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने

कानुनविपरित नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने तथा नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि मेसिनरी औजार प्रयोगका लागि अनुमति दिने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ। श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा सुर्खेतका स्थानीय तहहरूले कानुनबाहिर गएर नदीजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का लिएका व्यवसायीहरुलाई ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग गर्न अनुमति दिएका छन्।

जिल्ला समन्वय समितिले सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहहरुलाई सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। निर्देशन–पत्रमा स्थानीयतहरुले आफूखुसी ठूला मेसिनहरु प्रयोग गर्न अनुमति दिएर नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्री–वितरण र ठेक्का बन्दोबस्त कानुन विपरीत हुने र सोको सम्पूर्ण जबाफदेही सम्बन्धित स्थानीय तह हुने उल्लेख छ।

‘कानुन विपरीत नदीजन्य पदार्थको चलान पुर्जी (पट्टा) जारी नगर्न यसै पत्रमार्फत सचेत गराइन्छ,’ जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहहरुलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘कानुन विपरीत चलान पुर्जी जारी गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नियमानुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पटाउँछौँ।’

सात बुँदे निर्देशनमा जेसिवी, एक्स्काभेटर लगायतका ठूला मेसिनरी यन्त्र प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको आधार र कारण खोलेर चुरे क्षेत्रको हकमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसबाहेकको क्षेत्रमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्णय गराएर मात्रै ठूला मेसिनरी प्रयोगको अनुमति दिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहहरूले आफू खुसी ठूला मेसिनरी औजारहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको बताउँदै कानुन विपरीतका यस्ता कार्य नगर्न सचेत पनि गराएको छ।

‘पट्टा जारी गर्दा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि मेसिनरी प्रयोग गर्न नपाइने र श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरेर सर्त तोक्न निर्देशन दिएका छौं,’ जिल्ला समन्वय अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले भने, ‘यसअघि मेसिनरी औजार प्रयोग गर्न अनुमति दिएका स्थानीय तहले तत्काल यसअघिको अनुमति खारेज गरेर नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।’

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७९ १४:४८ बिहीबार

नदीजन्य पदार्थको दोहन