दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ ले सञ्चारका माध्यम प्रयोगबाट हुने आन्तरिक संवादमा अतिक्रमणको प्रस्ताव गरी संविधानप्रदत्त नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमा अनुसन्धानको अर्काे खतरा थपिदिएको छ।
एनसेलमा सरकारले लिन सक्ने स्वामित्व ग्रहण अधिकारको व्यवस्था गायब गरी जसरी मस्यौदामा गम्भीर प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ, त्योभन्दा गोपनीयताको अधिकार हननका लागि प्रस्ताव गरिएको प्रावधान कम संवेदनशील छैन। एनसेलमा सरकारले लिन सक्ने स्वामित्व ग्रहणको अधिकार गायब हुने प्रावधान जसरी सार्वजनिक चासोको विषय बनिसकेको छ, गोपनीयताको अधिकार हनन गर्ने राज्यको सोच नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण राख्ने खतराको संकेतका रूपमा देखापरेको छ।
प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ७९ र ८० मा व्यक्तिको सञ्चार गोपनीयतामा राज्यले अपराध अनुसन्धानका नाममा जहिलेसुकै जुनसुकै ढंगले हस्तक्षेप गर्ने प्रावधान राखिएको छ। सूचनाको अधिकारका नाममा गोपनीयताको अधिकार सधैं खतरामा छ“दै थियो, प्रस्तावित मस्यौदाले अपराध अनुसन्धानका नाममा पनि गोपनीयताको अधिकारमाथि अर्काे खतरा थपिदिएको छ।
प्रस्तावित दफा ७९ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लागेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरिरहेको छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार माध्यम निष्क्रिय गर्न वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार निष्क्रिय गर्नु वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्यता प्रस्ताव गरिएको छ।
दफा ८० को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरेको पाइएमा त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। दफा ८० को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यमबाट भएको सञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्र्ने भन्ने अनिवार्य प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले अपराध अनुसन्धानका नाममा जहिलेसुकै जोसुकै व्यक्तिको गोप्य सञ्चार संवादलाई सरकार अधिनस्थ बनाएको छ। यो प्रावधान संविधानको धारा २० को उपधारा (५) मा भएको व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल छ। उक्त उपधारामा कुनै पनि अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भन्ने सुनिश्चित गरिएको छ। तर दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मा कुनै आशंका लाग्नेबित्तिकै निजविरुद्ध राज्यले अपराधीसरह अनुसन्धान गर्न पाउने र निजको सम्पूर्ण गोपनीयतासमेत परीक्षण गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ।
गोपनीयताको हकका सन्दर्भमा गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रचलनमै छ। उक्त ऐनको दफा ११, १२, १३ र १४ ले पत्राचार, तथ्यांक तथा दफा १९ ले विद्युतीय माध्यमबाट भएको संवादको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको छ। उक्त ऐनको दफा २१ ले कुनै व्यक्तिको आवास वा कुनै पनि कार्यालयको निगरानी वा जासुसी गर्न वा यस ऐनबमोजिम गोप्य हुने कुनै कुरा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै विद्युतीय माध्यम, फोटोग्राफी वा कुनै तरिका प्रयोग गर्न हुँदैन भनेको छ। गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले नै दूरसञ्चार संवादलाई अपराध नियन्त्रणका नाममा सधै राज्यको नियन्त्रणमा राख्न नहुने प्रष्ट पारेको छ। कुनै मुद्दाका क्रममा अदालतबाट अनुमति प्राप्त गरी त्यस्तो सूचना संकलन गरिने अपवादको व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनमा संशोधन प्रस्तावबाट राज्यको नियमित नियन्त्रणमा व्यक्तिगत सूचना रहने भएबाट व्यक्तिको गोपनीयतामाथि राज्यले कब्जा जमाउन उद्यत् रहेको पुष्टि हुन्छ।
संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हकको रूपमा कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनेको छ। कानुनबमोजिमबाहेक गोप्य रहनेछ भन्ने संविधानको प्रावधानको अर्थ कानुन बनाएर विश्वव्यापी रूपमा स्वीकारिएको गोपनीयताको हक अपहरण गर्न सकिन्छ भन्ने ढंगले लिन मिल्ने होइन। अन्तराष्ट्रिय कानुनलेसमेत गोपनीयताको अधिकारलाई कानुन बनाएर संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुन बनाएर पनि गोपनीयताको हक र अधिकार उल्लंघन गर्न सकिने तर्क कदापी गर्न मिल्दैन।
विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणपत्र, १९४८ को धारा १२ मा कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयता, परिवार, आवास, पत्राचार, सम्मान र मर्यादामा स्वेच्छाचारी रूपमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यस्ताखालका गोपनीयताको अधिकार कानुन बनाएर संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त धारामा छ। अन्तराष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अनुबन्ध, १९६६ को धारा १७ ले पनि न कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयता, परिवार, आवास, पत्राचारमा गैरकानुनी अतिक्रमण गर्न नपाइने उल्लेख छ। उक्त धाराले व्यक्तिको गोपनीयता, सम्मान र मर्यादा सुनिश्चित गरेको छ। गोपनीयताको अधिकार कानुन बनाएर अपहरण होइन, संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो।
सर्वाेच्च अदालतले गोपनीयताको अधिकारलाई अहरणीय अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तमासमेत अपराध अनुसन्धानका नाममा गोपनीयताको अधिकार जथाभावी उल्लंघन गर्ने अधिकार राज्यलाई नभएको व्याख्या गरिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतले महिला, कानुन र विकास मञ्चका अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल (हाल न्यायाधीश) विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दा (निर्णय नम्बर ७८७०, नेपाल कानुन पत्रिका, २०६४ पुस अंक) मा गोपनीयताको अधिकारको व्यवस्थाअन्तर्गत व्यक्तिको गोपनीयता र निजको गोप्य सूचनाहरू सरंक्षित हुने देखिन्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठ (पछि दुवैजना प्रधानन्यायाधीश) को संयुक्त इजलासले तथ्यांक, चरित्रजस्ता व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण र निज सम्बद्ध अन्य सूचनाको गोप्यताको संरक्षण नहुने हो भने गोपनीयताको हक अत्यन्त संकुचित भई आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ।
त्यसैगरी अधिवक्ता बाबुराम अर्यालविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दा (निर्णय नम्बर ९७४०, नेपाल कानुन पत्रिका, २०७४ वैशाख अंक) मा अपराध अनुसन्धान छुट्टै विधा भएकाले राज्यले त्यसलाई हरहालतमा चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्दछ भनिएको छ। तर त्यसका लागि वैज्ञानिक तवरले भौतिक सबुत प्रमाण संकलनमा जोड दिनुको सट्टा व्यक्तिको स्वेच्छाविरुद्धको साविती हासिल गर्न वा व्यक्तिको निजी गोप्य सूचनामा हस्तक्षेप गर्नेमा केन्द्रित हुने हो भने अनुसन्धानमै जोड दिने कुरा गौण हुन पुग्दछ, कार्यपालिका स्वयंले पनि कानुनको अधीनमा मात्रै कार्य गर्न सक्ने हुनाले सूचनामा अनियन्त्रित पहु“च कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन नसक्ने फैसलामा भनिएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसलामा थप व्याख्या यसरी गरिएको छ, ‘संकटकालीन अवस्थामा परी वा राष्ट्रिय सुरक्षाका कारणले खबर आदानप्रदानमा रोक लगाउनुपर्ने भएमा वा त्यस्तो खबर आदानप्रदान गर्ने निकायमा वा प्रणालीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएमा मात्र त्यस्तो निश्चित प्रक्रियाको अधीनमा रही अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ, कल डिटेल र एसएमएस लिने र हेर्न मिल्ने गर्न सकिँदैन। अपराध अनुसन्धानका नाममा सशंकित व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा सबैको गतिविधि र गोपनीयता उदांगो बनाउनु पनि हु“दैन। त्यसकारण अनधिकृत रूपमा लिइएको कलफोन तथा एसएमएस डिटेल सदैव सुरक्षा निकायले राखिरहनु अनुपयुक्त र गैरकानुनी देखिन आउँछ।’
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७९ ०१:१५ आइतबार