काठमाडौं- – जाजरकोट–दुनै सडकखण्डको देवस्थल–कैनडाँडा सडक निर्माणका लागि सुरु लागत अनुमान १९ करोड ५४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ थियो। त्यसभन्दा बढी ८ करोड ८४ लाख २८ हजार रुपैयाँ त प्राविधिक पुष्ट्याइँं नै नगरी खर्च गरेको देखियो।
– सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ अनुसार सेनाको सम्भाररथी विभाग, विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालय र सैनिक कल्याणकारी कोषले गत वर्ष (२०७२) १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद कार्य गरेको देखिन्छ।
– नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानले ४ सय ९१ शऒ्ढयाको अस्पताल रहेको आधारमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमानुसार ८२ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्न पाउँछ। किनकि, काउन्सिल मापदण्डअनुसार एक जना एमबिबिएस विद्यार्थीका लागि अस्पतालमा ६ बिरामी शऒ्ढया हुनुपर्छ। तर संस्थानले १ सय ३० विद्यार्थी भर्ना लिएको छ।
– सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम २७ (१) बमोजिम बोलपत्रको माध्यमबाट ६ आपूर्तिकर्तासँग घटी इकाइ दरका आधारमा औषधि खरिद गर्न सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशनालयले २२ करोड ५१ लाख रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेको छ जसमा वस्तुपिच्छे लागत अनुमानभन्दा १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बढीको सम्झौता भएको देखिन्छ।
बाटोघाटो निर्माण मात्र होइन, स्कुल, कलेज, अस्पताल, बैंकिङ हुँदै नेपाली सेना अनधिकृत रुपमा जलविद्युत् र पानी व्यवसायसम्म लगानी फिँजाउँदैछ, जसको ध्येय सेवाभन्दा नाफा नै बढी देखिन्छ।
झट्ट पढ्दा उल्लिखित बुँदा कुनै आर्थिक लाभ–हानि हासिल गर्ने निकायको बदमासीको विवरण स्तो लाग्छ तर यी केवल विवरण होइनन्, नेपाली सेनामाथि महालेखापरीक्षक कार्यालयले त्रिवार्षिकी प्रतिवेदन–२०७०/७२ मा उठाएका सेनाको अनियमितता र आर्थिक अराजकतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न हुन्।
त्यसअघिका महालेखापरीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन पल्टाउने हो भने पनि करिब १०–१२ पृष्ठमा सेनाको आर्थिक कारोबारका कैफियत समेटिएका भेटिन्छन्। यी तथ्यले नै प्रस्ट पार्छन्- मुलुकको सुरक्षाको प्रमुख दायित्व बोकेको नेपाली सेनाको प्राथमिकता कसरी नाफामूलक क्षेत्रतिर डोरिँदै छ।
पछिल्लो समयसेनाको रुचि आर्थिक उपार्जनतिर अस्वाभाविक मात्रामा बढ्दै गएको छ। संक्रमणकालीन अवस्था र राज्यसञ्चालकको कमजोर कार्यशैलीको फाइदा सेनाले राम्ररी नै उठाइरहेको छ। त्यही काम सडक विभाग वा अन्य सरकारी निकायले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायले निगरानी राख्ने हुनाले राजनीतिज्ञलाई पनि सेनालाई यस्तो विकासे काम सुम्पनु आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सहयोगी भइरहेको बुझिन्छ। कानुनी र व्यावहारिक परिस्थितिका नाममा सेनाले काम पाउने र सेनालाई काम दिने निर्णय भित्रभित्रै भइरहेका छन् जसको दीर्घकालीन प्रभावबारे कसैले चासो दिएको पाइन्न।
काठमाडौं–तराई द्रूतमार्गलगायत सडक निर्माणका केही परियोजनामा सेना संलग्न भइसकेको छ। सिन्धुलीको चारनाथ भिमानमा मध्यमस्तरका जहाज उडान र अवतरण गर्ने क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजनामा छ सेना। मापदण्ड मिचेरै भए पनि उसले स्वास्थ्य शिक्षामा आफ्नो पकड फैलाउँदै लगेको छ।
पछिल्लो समय त सेनाले जग्गा प्लटिङ र आवास निर्माणमा समेत हात हालेको छ। पेट्रोलपम्प सञ्चालन र आफ्नै कल्याणकारी कोषको रकम ब्याजमा लगाउने कार्यसेनाभित्र वर्षौंदेखि प्रचलनमा छ।
सेनाले टेरेन : महालेखा
सेनाले हाल जाजरकोट–डोल्पा, कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, रसुवाको मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडक निर्माण गरिरहेको छ। महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन– २०७२ अनुसार सबै मिलाएर कुल ३ सय ८८ किलोमिटर लम्बाइमध्ये १ सय ५१ किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा सेनाले १ अर्ब ५५ करोड १९ लाख खर्च गरिसकेको छ। उसले अहिलेसम्म कुल २२ वटा सडकको १ हजार २ सय किलोमिटर बाटो खन्ने काम गरेको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी ताराबहादुर कार्की भन्छन्, 'नेपाली सेनाले सरकारले लगाएको काम गरेको हो, जोखिमपूर्ण, अरूले गर्न नसक्ने काम सेनाले गर्दै आएको छ।'
जोखिमपूर्ण कामको जिम्मा लिएर सेनाले मुलुकको विकासमा योगदान दिएको तर्क सैनिक मुख्यालयको छ। झट्ट सुन्दा यो तर्क सहीझैं लाग्छ तर यथार्थमा सेनाको भूमिका 'ठूलो ठेकेदार' को जस्तो छ। कहिलेकाहीँ तालिमका सिपाहीलाई प्रयोग गरिएकोमा बाहेक सेनाले स–साना ठेकेदारमार्फत अमानतमा कामदार र औजार ल्याएर काम गराउने र उनीहरूलाई जिल्ला दरबमोजिम ज्याला दिने काम गरिरहेको छ।
रसुवाको स्याफ्रुबेसी–मैलुङ सडकको ट्र्याक खोल्ने कामका लागि सेनालाई मजदुर उपलब्ध गराइरहेका ठेकेदार महेशकुमार भुजेलले भने, 'मेजर सञ्जय केसीसा'बसँग चिनजान भएकाले काम पाएको हँु। विकास निर्माण निर्देशनालयका प्राविधिक सहायकरथी उद्धव विष्टसा'बले पनि काम गरौं भन्नुभयो र गरियो।' आफूले सेनालाई जनशक्ति आपूर्ति गर्न थालेको १३ वर्ष भएको र कालिकोट, मुस्ताङ र सिन्धुपाल्चोकमा पनि सेनालाई कामदार उपलब्ध गराएको उनको भनाइ थियो।
सिभिल प्राविधिकका अनुसार ट्र्याक खोल्न माटो काट्ने काममा श्रमिक प्रयोग भए 'म्यान डे' (कामदारले एकदिनमा गर्न सक्ने काम) का आधारमा ज्यालादर तोकिन्छ। सामान्यतया एउटा व्यक्तिले एक दिनमा १.२५ घनमिटर माटो फाल्छ। केन्द्रीय पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रतिदिन ३ सय ९५ निर्धारण गरेको छ। जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्णय गर्ने भएकाले न्यूनतम ज्याला जिल्लापिच्छे फरक हुन्छ। कम्तीमा ३ सय ९५, बढीमा ८ सयसम्म न्यूनतम ज्याला तय गरिएको छ।
डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंले स्काभेटरले काम गर्दा नरम माटो काट्ने दर प्रतिघनमिटर सय हाराहारी निर्धारण गरिएको छ। 'मेसिनले एक घनमिटर माटो फाल्दा बढीमा सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ,' महालेखाका एक अधिकारी भन्छन्, 'त्यही काम श्रमिकमार्फत सम्पन्न भएको कागज तयार गरेर ४ सयभन्दा बढी खर्च देखाउने गरिएको छ।' उनको भनाइमा 'यसरी माटो फ्याँक्ने काममा एक घनमिटरमै कम्तीमा ३ सय रुपैयाँका दरले अतिरिक्त आम्दानी गर्दै आएको छ सेनाले।'
सडक निर्माणका क्रममा लम्बाइ–चौडाइ हेरेर एउटै बाटोमा लाखौं घनमिटर परिमाणमा माटो फ्याँक्ने काम हुन्छ। सडक पूर्वाधार तथा आफ्नै भौतिक संरचना निर्माणमा सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेको महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएको छ।
सेनाले 'आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा भएको रकम पनि शतप्रतिशत खर्च भएको देखाएको' महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जस्तो– २०६९ माघमा रिडी–रुद्रवेनी–अर्गली ट्र्याक खोल्ने काम सेनालाई जिम्मा दिइयो। त्यसका लागि ०७०/७१ को सुरुमै २ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी सेनालाई दिइएकोमा त्यसै आवभित्रै छपटकसम्म रकम थप गरी १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासा गरियो। त्यसमध्ये छैटौं निकासाबापत ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ त असार २५ गते दिइयो। भोलिपल्ट मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त कार्यक्रम संशोधन गरेको थियो। यसरी आव सकिनुभन्दा चार दिनपहिले लगेको रकम पनि पूरापूर खर्च भएको महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खरिद ऐनले निर्माणसम्पन्न भएपछि कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ भनेको छ तर सेनाले गर्ने विकास निर्माणका काममा त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गरिँंदैन। महालेखाका प्रवक्ता बाबुराम गौतम 'सेनाको विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालयले त्यस्ता प्रतिवेदन पेस नगरेको' बताउँछन्। गौतम भन्छन्, 'कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनाऊ भनेर महालेखाले गएको तीनै वर्षमा एउटै कुरा दोहोर्याइरहेको छ तर सेनाले टेरेको छैन।' कार्यस्ाम्पादन प्रतिवेदन पेस नहुनुको अर्थ निर्माण कार्य नभईकनै खर्च प्रगति देखाइएको पनि हुनसक्छ भन्ने हो।
'हामीले हाम्रा सम्पूर्ण काम कानुनअनुसार सम्पन्न गर्दै आएका छौं। कुनै प्रतिवेदन पुगेका छैनन् भने चाँडै पठाउनेछौं,' नेपाली सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले भने।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन– २०७२ अनुसार नेपाली सेनाले कल्याणकारी बोर्डअन्तर्गतको इपिसेन्टर भवन निर्माणका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र भेट्रान्स अस्पताल निर्माणतर्फ ६८ करोड बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी निकासा गरेको महालेखाले औंल्याएको छ। सैनिकका लागि खरिद गरिने खाद्य सामग्रीमा पनि पर्याप्त कैफियत देखिएको छ। महालेखा– २०७१ को प्रतिवेदनअनुसार एउटै कम्पनीको बिस्कुट दुई आपूर्तिकर्ताबाट क्रमशः ११ र १३.७६ रुपैयाँ प्रतिप्याकेट दरले आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव भएकोमा सेनाले १३.७६ का दरले ९ करोड ५८ लाख ८१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको ठेक्का स्वीकृत गरेको भेटिएको छ। त्यसैगरी, दूधमा पनि ६ करोड ४ लाख ७१ हजार बढीको ठेक्का स्वीकृत गरेको छ।
लागत अनुमान तय र त्यसको प्राविधिक पुष्ट्याइँ नगर्ने, खरिद गुरुयोजना नबनाउने, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नभई आफूखुसी काम थाल्ने, कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नबुझाउनेजस्ता कैफियत महालेखाले पटकपटक औंल्याए पनि अहिलेसम्म सेनाले अटेर गर्दै आएको छ। महालेखा प्रवक्ता गौतम भन्छन्, 'सेनाको वस्तु तथा सेवा खरिदमा बारम्बार लागत अनुमान गर्नुपर्ने औंल्याएका छौं।' सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता नरेश चापागाईंका भनाइमा, 'खरिद कानुनले लागत अनुमान तयार नगरी खर्च गर्ने परिकल्पना नै गरेको छैन।'
विज्ञका भनाइमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेना राज्यले आवश्यक ठानेका विभिन्न परियोजनामा संलग्न हुन्छ तर त्यसको नेतृत्वचाहिँ नागरिक निकायले गर्ने प्रचलन छ। नेपालमा भने सेनाको ब्यानरमै यी काम भइरहेका छन्। सरकारले पर्याप्त सुपरिवेक्षण गर्न नसक्नुमा रक्षा मन्त्रालय सानो हुनु र त्यो मन्त्रालय राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपर्नुलाई प्रमुख कारण मान्छन्, पूर्वरक्षासचिव ईश्वरीप्रसाद पौड्याल। निजामती कर्मचारी करिब ८० हजार छन्, तिनको व्यवस्थापन गर्ने सामान्य प्रश्ाासन मन्त्रालयमा १ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी छन्। तर, ९६ हजार सेनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा जम्मा ५० जना कर्मचारी छन्। “भएका कर्मचारी पनि सधैंजसो सरुवा मागिरहेका हुन्छन्,' पौड्याल भन्छन्।
दशकयता नेपाली सेना पूर्वाधार विकास र नाफामूलक व्यवसायमा अस्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुँदै गएको छ। उसलाई परिभाषित जिम्मेवारी दिने नेपालको संविधान, सैनिक ऐन र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग यसको छेउटुप्पो मेल खाँदैन।
'नाफा गर्ने उद्देश्य छैन'
पछिल्लो समय सेनाले स्वास्थ्य शिक्षामा पनि लगानी बढाउँदै लगेको छ। 'नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान' नै स्थापना गरेर कलेज अफ मेडिसिन र कलेज अफ नर्सिङ सञ्चालन गरिसकेको सेनाले कलेज अफ मेडिकल पोलिटेक्निक र कलेज अफ डेन्टल सर्जरी पनि सञ्चालन गर्दैछ। सेनाको सिभिल/भेट्रान्स अस्पताल पनि निर्माणाधीन छ।
सेनाले एमबिबिएस अध्ययनमा नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयका लागि १० प्रतिशत छात्रवृृत्ति छुट्ट्याएको छ। त्यसैगरी, सहुलियत शुल्क छात्रवृत्तितर्फ नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिकका परिवारका लागि १५ प्रतिशत छुट्ट्याएको छ। बाँकी ७५ प्रतिशत सिट सशुल्क खुला प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्ट्याएको छ। त्यो ७५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर ४५ प्रतिशत नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त परिवारका लागि ४५ प्रतिशत सर्वसाधारण नेपाली र १० प्रतिशत विदेशी शिक्षार्थीका लागि छुट्ट्याइएको छ।
सैन्यप्रवक्ता कार्कीका अनुसार एमबिबिएस शुल्क सर्वसाधारणका लागि ३६ लाख ५१ हजार ८ सय ६० र सैनिक परिवारका लागि नियमिततर्फ ३३ लाख ९१ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ लाग्छ जुन अन्य मेडिकल कलेजको भन्दा खासैै फरक छैन। १० प्रतिशत कोटा छुट्ट्याइएको विदेशीको हकमा भारतीयलाई २५ लाख भारु, भारतबाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुककालाई ६० हजार अमेरिकी डलर र अन्य मुलुककालाई ७५ हजार अमेरिकी डलर शुल्क लिइन्छ। आन्तरिक परीक्षा, पुस्तकालय, अतिरिक्त गतिविधिका लागि बेग्लै शुल्क लाग्छ। सरकार र सैनिक परिवारका लागि मात्र छुट्ट्याइएको कोटामा दर्जा, अवस्थाअनुसार फरक शुल्क लिने गरिएको छ। जस्तो कि अधिकृतलाई ५० प्रतिशत, पदिकलाई ६५ र अन्य दर्जालाई ८० प्रतिशत छुट दिने गरिन्छ। त्यसमाथि वीरगतिप्राप्त र शतप्रतिशत अशक्त अवकाशप्राप्तका सन्तानलाई शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ।
सेनाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत बढी संख्यामा भर्ना लिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एक जना एमबिबिएस विद्यार्थीका लागि अस्पतालमा ६ बिरामी शऒ्ढया हुनुपर्छ। सेनाले भने ४ सय ९१ शऒ्ढयाको आफ्नो अस्पतालका आधारमा ८२ मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्नेमा १ सय ३० विद्यार्थी भर्ना गरिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि पटकपटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले एमबिबिएसका लागि ३५ लाखभन्दा बढी लिन नपाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ तर सेनासहितका चिकित्सा शिक्षण संस्थाले बढी रकम लिइरहेका छन्। त्यसमाथि सेनाले मापदण्डभन्दा ४८ बढी विद्यार्थी पढाइरहेको छ। सेनाले लिँदै आएको साढे ३६ लाख रुपैयाँका आधारमा ४८ विद्यार्थीको हिसाब गर्दा उसले मापदण्डभन्दा साढे १७ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार गरिरहेको देखिन्छ। जब कि सैनिक वेबसाइटमा राखिएको 'नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान' को परिचयमा संस्थालाई गैरनाफामूलक भनिएको छ। सुरक्षाविद् तथा मिलिटरी एन्ड डेमोक्रेसी इन नेपाल पुस्तककी लेखिका इन्द्रा अधिकारी भन्छिन्, “निजी र सेनाको मेडिकल कलेजको शुल्कमा खासै भिन्नता छैन। कोषबाट सञ्चालित कलेज पनि नाफामुखी भइसकेको छ।'
'हामीसँग १ सय ५० मेडिकल विद्यार्थी भर्ना गर्ने क्षमता छ, यो वर्ष हामीले १ सय १५ विद्यार्थीको भर्ना लिएका छौं। हामीले आइओएमको सर्तअनुरूप विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएका छौं। संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको एक उपसमितिले हाम्रो अस्पताल अवलोकन गरी कानुनबमोजिम रहेको बताइसकेको छ,' नेपाली सेनाका प्रवक्ता कार्कीले भने।
सैनिक कल्याणकारी कोषले चितवनको चैनपुरमा नौ बिघा, १८ कट्ठा ७ धुर, काठमाडौंको छाउनीमा १० रोपनी १ आना र इचंगुनारायणमा १५ रोपनी ७ आना ३ पैसा जग्गा ५२ करोड २५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको विवरण महालेखालाई बुझाएको छ तर कोषले खरिद गरेको सरकारी जग्गाको विवरण र ती जग्गामा निर्मित भवनलगायत भौतिक संरचना एकमुष्ट लगत यो वर्ष (२०७२) पनि नराखेको महालेखास्रोतले बतायो। कल्याणकारी कोषको नाउँमा के कति भवन र अचल सम्पत्ति छ भन्ने प्रश्नमा सैनिक प्रवक्ता कार्कीले 'त्यस्तो रेकर्ड नभएको' बताए।
सेनाले बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिकका लागि सहुलियत दरमा जग्गा र घर उपलब्ध गराउने भन्दै रियलस्टेटमा समेत लगानी बढाउन खोजेको छ। त्यसैगरी नयाँ आयमूलक क्षेत्रको रूपमा सुन्दरीजलमा 'सुन्दरीजल मिनरल वाटर प्लान्ट' स्थापना गर्ने काम थालिसकेको छ। २०७३ असार मसान्तसम्म त्यसमा २ करोड ३५ लाख लगानी भइसकेको छ। सुरुमा आफ्नै उपभोगका लागि मिनरल वाटर उत्पादन गरिने, भविष्यमा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने सोच रहेको प्रवक्ता कार्कीले सुनाए।
ऊर्जामन्त्री भएलगत्तै जनार्दन शर्माले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीलाई टेलिफोन नै गरेर जलविद्युत्का ठूला आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। शर्माले 'एउटा परियोजना रोजेर लिन' भनेपछि हौसिएको सेनाले आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको हो। त्यसका लागि जलविद्युत्मा सेनाको लगानीका लागि कानुनी जटिलता हटाउने गृहकार्य भइरहेको स्रोत बताउँछ।
जलविद्युत्मा सेनाको लगानी विवादको विषय बन्ने गरेको छ तर सैनिक प्रवक्ता कार्की भने 'सेनाले राखेको रकम निकालिदिँदा आफ्नो निक्षेपमा असर पर्ने भएकाले केही बैंकले जलविद्युत्मा सेनाको लगानीको विषय विवादित हुने गरी हल्ला फैलाएको' बताउँछन्। कार्की भन्छन्, 'कल्याणकारी कोष बैंकको ब्याज र शान्ति सेनामा सहभागी भएबापत आर्जित आम्दानीले मात्र चलेको छ। त्यसैले कल्याणकारी कार्यको दिगोपनाका लागि विकल्पमा जलविद्युत्लगायत परियोजनामा काम गर्न खोजिएको हो। नाफा गर्ने भन्ने हुँदै होइन।'
सेनाको बढ्दो व्यावसायिक लगावबारे सुरक्षाविद् इन्द्रा अधिकारी चिन्ता व्यक्त गर्छिन्। उनी भन्छिन्, 'सेनाको कल्याणकारी कोषको रकमबाट सञ्चालित व्यवसाय अहिले उसको महŒवपूर्ण प्राथमिकता बन्न पुगेको छ। गैरनाफामुखी भनेर खोलिए पनि कोषले चलाउने व्यवसाय नाफा कमाउने ध्येयमा चल्दैछन्।'
३३ अर्ब ६७ करोडको कोष
नेपाली सेनाले २०७३ असोजमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको जानकारीअनुसार सैनिक कल्याणकारी कोषमा ३३ अर्ब ६७ करोड रकम सञ्चित छ। विभिन्न बैंकमा मुद्दती खातामा राखेको यो रकम र त्यसको ब्याज कोषको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो।
सेनाले २०७२/७३ मा आर्जित ब्याज आम्दानीमा उसले तिरेको १५ प्रतिशत कर अर्थात् २२ करोड ३८ लाख रुपैयाँलाई आधार मान्दा कोषले ३३ अर्ब ६७ करोड विभिन्न वित्तीय संस्थामा राखी त्यस वर्ष औसत ब्याज ४ प्रतिशत मात्रै कमाएको देखिन्छ अर्थात् कोषले त्यस आवमा करिब १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको देखिन्छ जुन दर औसतभन्दा झन्डै आधा कम हो। यसले सेनाका उच्चपदस्थले कोषको रकम कम ब्याजदरमा बैंकमा राख्न दिएर अतिरिक्त लाभ लिइरहेको सन्देहात्मक प्रश्न गर्ने ठाउँ दिन्छ। पूर्वप्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले सार्वजनिक रूपमै 'बैंकमा राखिएको पैसाको ब्याजदर बढाएर आफ्नो पालामा कोषको रकममा उल्लेख्य वृद्धि गरेको' दाबी गरेका थिए।
गुरुङको कार्यकालको अन्त्यमा २०६९ साउनमा सेनाले प्रकाशन गरेको 'नेपाली सेनाको इतिहास' नामक पुस्तकको बाह्रौं अध्यायको 'नेपाली सेनामा हाल भएका महŒवपूर्ण कार्यहरू (विसं २०६६–२०६९)' उपशीर्षकअन्तर्गत राखिएको छ। पुस्तकका लेखकमा प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धर, प्रा.डा. तीर्थप्रसाद मिश्र, प्रा. दिनेशराज पन्त, सह–प्रा.डा. भवेश्वर पंगेनी र सहप्राध्यापक कमलराज सिंह राठौर छन्।
कोषको रकम २०६६ असारबाट २०६९ असारसम्मको तीन वर्षमा ६८ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब साढे १३ अर्बबाट करिब २३ अर्ब पुगेको देखिन्छ। जब कि त्यसयताका चार वर्ष तीन महिनामा कोषको रकम २३ अर्बबाट जम्मा ४८ प्रतिशतले बढेर साढे ३३ अर्ब ६७ करोड पुगेको देखिन्छ। बैंक ब्याजदर यसको प्रमुख कारण हो।
सैनिक प्रवक्ता कार्की कुन–कुन बैंकमा लगानी छ भन्ने पारदर्शी रहेको तर पाउने ब्याजदर सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'यस्तो संस्थाले ब्याजमा मोलमोलाइ गर्ने कुरा हुँदैन।'
'३५ प्रतिशत सेना बंकरमा'
द्वन्द्वकाल उत्कर्षमा रहेका बेला (२०५८ सालतिर) पनि सेनाको संख्या ४५ हजार हाराहारी थियो। क्रमशः बढ्दै गएर अहिले स्वीकृत दरबन्दी ९६ हजार ६ सय पुगेको छ। विश्व महाशक्तिमध्येको एक बेलायतले 'इन्फ्यान्ट्री' सैनिक संख्या ९५ हजारमा झारेको छ। यो सन्दर्भमा नेपालजस्तो मुलुकमा यति ठूलो संख्याको सेना आवश्यक छ/छैन भन्ने बहस हुन थालेको छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सैनिक सामर्थ्य बढाउनुपर्ने तर संख्या घटाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन।
नेपाली सेनामा पद–सोपान (तहगत संरचना) पनि मिलेको छैन। ४५ हजार जनशक्ति हुँदा जस्तो संरचना र पद थिए, सामान्य परिवर्तनबाहेक अहिले पनि त्यो कायमै छ। संख्या बढे पनि सोहीअनुरूप उपल्ला पद नबढ्दा राज्यले लाखौं लगानी गरेर तयार पारेको ठूलो सैन्य जनशक्ति २०–२२ वर्षमै अवकाशको अवस्थामा पुग्छन्। उनीहरू सेनानी (मेजर), प्रमुख सेनानी (लेफि्टनेन्ट कर्णेल), महासेनानी (कर्णेल) जस्ता 'मिड करिअर' पदबाटै बाहिरिन्छन्।
बेलाबखत राज्यका विभिन्न तहबाट सेनाको पुनर्संरचना र आधुनिकीकरणको कुरा उठे पनि त्यसले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन। सेनाका हातहतियार, साधन पुराना र अपर्याप्त छन्। २०६५/६६ सम्म झन्डै ४९ प्रतिशत फौजीका लागि मात्रै आवास पूर्वाधार थियो। त्यो क्रमशः आव २०६६/६७ मा ७ प्रतिशत, २०६७/६८ मा ९ प्रतिशत र २०६८/६९ लाई 'बंकरबाट ब्यारेक वर्ष' का रूपमा लागू गरी थप १५ प्रतिशत बासस्थान निर्माण गरी करिब ८० प्रतिशत जवानका लागि आवास व्यवस्था गरिएको थियो। तर, विनाशकारी महाभूकम्पका कारण कतिपय संरचना भत्किएपछि 'बंकर टु ब्यारेक' अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सैन्य प्रवक्ता कार्कीका अनुसार अझै ३५ प्रतिशत सैनिक बंकरमै छन्।
सैनिक नेतृत्वको अभिरुचि र प्राथमिकता आन्तरिक सुधारभन्दा बाह्य व्यापारमा बढ्दै गएको छ। आश्चर्यजनक रूपमा सेनाको व्यवसायप्रति रुचि बढ्दै जानु खतराको सूचक मान्छन्– सुरक्षाविद् प्रा. ध्रुवकुमार। पछिल्लो समय नेपाली सेना पाकिस्तानी मोडेलमा विकसित भइरहेको ठान्छन् उनी।
'सेना नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसनजस्तो व्यवसाय चलाउन होइन। सेनाको प्राथमिक काम राष्ट्रिय सुरक्षाको रखबारी गर्ने हो। नाफामूलक व्यवसाय चलाउने नै होइन,' उनी भन्छन्, 'अहिले सेनाले खोजेजस्तो व्यापार व्यवसाय गर्न दिँदै जाने हो भने उसले छिट्टै निजी क्षेत्रमाथि समेत थिचोमिचो गर्न थाल्नेछ।'
सुरक्षाविद् अधिकारी पनि सेनाको व्यावसायिक उद्देश्य राष्ट्रिय सुरक्षा भएकाले अहिले उसले गरिरहेका नाफामुखी 'कर्पोरेट' काम गलत भएको बताउँछिन्। 'डिफेन्स सेवा हो, यो नाफामूलक व्यवसाय हुन सक्दैन', अधिकारी भन्छिन्, “विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन नाघेका कारण सेना खरिद प्रक्रिया र यससँग जोडिएका आर्थिक अपारदर्शिताको विवादमा परेको हो। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सेनाले खरीद–बिक्रीको काम आफैं गर्दैन।'
(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)
प्रकाशित: ४ पुस २०७३ ०२:२२ सोमबार