विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्तले घुसबापत रकम लिन नपाएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘कसुर उद्योग’ को सजाय ठहर गरेको छ। आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक र घुस दिने लम्बोदरकुमार न्यौपानेको मुद्दामा विशेष अदालतले घुस लिने मात्रै कुरा भएकाले प्रमाण नपुगेको ठहर्याउँदै त्यसलाई कसुर उद्योग ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतले गत पुस २८ गते घुस लिने अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक र उनलाई घुस दिने न्यौपानेलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जनही तीन वर्ष कैद र ३९ लाख रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो। पाठक अख्तियारका पूर्वआयुक्त भएकाले तीन वर्ष कैद सजायमा तीन महिना थपिएको छ। अदालतले सोमबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठकले भ्रष्टाचार नभई भ्रष्टाचार उद्योगको कसुर गरेको ठहर गरिएको छ।
‘राजनारायण पाठकले घुस रकम लिने र लम्बोदर न्यौपानेले घुस रकम दिन उद्योगसम्मको कसुर गरेको देखिँदा दुवैले कसुर उद्योग गरेको ठहर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको छ। अदालतले पूर्वआयुक्त पाठकलाई घुस दिने तयारी हुँदाहुँदै अडियो बाहिरिएकाले उनले राजीनामा दिएको र घुस लिन नपाएको ठहर्याउँदै उद्योगको कसुर भएको उल्लेख गरेको छ।
‘न्यौपानेसँग घुसरिसवत लिएको तथ्य पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ ठोस प्रमाणको अभावमा रकम लेनदेन सम्बन्धमा ज्ञानेन्द्रकुमार झा र प्रतिवादीबीचको अडियो संवादमा भएका कुराकानीका आधारमा मात्र घुस रकम लेनदेन भयो होला भनी अनुमान र आशंकाको आधारमा प्रतिवादी राजनारायण पाठकले घुस रिसवत लिएका हुन् भनी निष्कर्षमा पुग्नसक्ने देखिएन,’ फैसलामा लेखिएको छ।
अडियो संवादमा घुस रकमका लागि न्यौपाने र ज्ञानेन्द्र झाबीच सम्बोधन भई पाठकलाई आधा पैसा दिइसकेको, त्योभन्दा बढी नै बुझाइसकेको भनेको कुरालाई अदालतले प्रमाणको रूपमा लिएको छ। पाठकलाई आधा रकम दिइसकेको तथ्य अदालतले स्विकारेको छ। तर त्यसलाई प्रमाण नपुगेको मान्दै विशेषले पाठकले घुस रकम लिन नपाएको भन्दै ‘उद्योग’ ठहर गरेको हो।
भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको दाबी नपुगेको र पहिले घुस लिएको स्विकारलाई कानुनबमोजिम प्रमाण नपुगेको उल्लेख गर्दै विशेषले उद्योग ठहर गरेको देखिन्छ। घुस लेनदेनको अडियो भने पाठक र न्यौपानेकै भएको अदालले प्रमाणित गरेको छ।
‘अडियो संवादमा डरधाक देखाएर लगभग आधा पैसा दिइसकेको र थप पैसाको ताकेता पनि गर्नुभयो भन्नेजस्ता संवाद भए पनि न्यौपानेले ज्ञानेन्द्रकुमार झालाई रकम दिएको र सो रकम झाले राजनारायण पाठकलाई दिएको ठोस वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव भएको, रकम बरामद भई दशीको रूपमा पेस नभएको स्थितिमा निज उपरको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३(३) को अपराधको आरोपदाबी पुष्टि र प्रमाणित हुन सकेन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘काम गरिदिन्छु भन्दै घुस रकम लिने कुराकानी भई दिने पनि भनी तयारी गरिरहेको अदालतले ठहर गरेको छ।
तर घुस रकम दिने भनी तयारी गरिरहेको अवस्थामा आकस्मिक रूपमा अडियो भिडियो सार्वजनिक भएकाले आयुक्तको पदबाट राजीनामा दिनुपरेको कारण घुस रकम लिनेसम्मको पूर्ण कार्य हुन नसकी उद्योगसम्मको कसुर हुन देखिन आयो।’
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले भ्रष्टाचार गरेको उद्योगमा कैद सजाय र जरिवाना सुनाएको थियो। आयोगले आफ्नै आयुक्त पाठक र न्यौपाने दुवैजनालाई प्रतिवादी बनाई प्रतिव्यक्ति ७८ लाख रूपैयाँ बिगो माग गर्दै २०७५ चैत १२ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०७९ ००:३० बुधबार