काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले यातायातलगायत क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस किसमका अन्य रूप वा क्रियाकलाप खारेज गर्न परमादेश जारी गरेको छ। यातायातमा सिन्डिकेटविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार तेस्रोपटक फैसला गर्दै सिन्डिकेट जुनसुकै प्रकारको भए पनि तत्काल अन्त्य गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश आन्नदमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बजारको सिद्धान्तविपरीत भइरहेको सिन्डिकेट अन्त्यको अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ।
इजलासले कुन–कुन स्थानमा यस्ता काम भइरहेको छ भन्ने अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न र सिन्डिकेट खारेज गर्ने आदेश कार्यान्वयनको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई गराउन भनेको छ। 'सिन्डिकेटका सबै अवशेष समाप्त हुनेगरी हालको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ', फैसलामा उल्लेख छ, 'प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बजारलाई विभिन्न बहानामा कब्जा गर्नु कानुनसम्मत हुन सक्दैन।'
सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०६७ साल माघ १९ गते पनि यातायातमा सिन्डिकेट खारेज गर्न आदेश दिएको थियो। २०६१ सालमा पनि सर्वोच्चले यस्तै फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले तेस्रो पटकको फैसलामा सिन्डिकेट खारेजसँगै त्यसको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ।
सर्वोच्चको पहिलो फैसलापछि सरकारले सिन्डिकेटको बलमा सडकमा मनपरी गर्दै आइरहेका व्यवसायीलाई कस्न ऐनमा कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ मा तेस्रो संशोधन गर्दै यातायातमा सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने तयारी गरेको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीको मिलेमतोमा हुँदै आइरहेको सिन्डिकेट रोक्न ऐनमा संशोधन गर्दै सिन्डिकेट गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी तथा चालकलाई जेल हाल्ने, जरिवाना तिराउने, लाइसेन्स र रुट पर्मिट खारेज गर्ने सजायको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले पहिलो पटक दिएको आदेश अनुसार ऐन परिमार्जन तयारी गरेकै समयमा दोस्रो फैसला आएको थियो।
ऐनको दफा १६८ मा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसाय विकास गर्न सार्वजनिक सवारीलाई चक्रप्रणालीअन्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन गर्नेगरी इजाजतपत्र प्रदान गरिने छैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। तर, व्यावसायीले समितिका नाममा र संस्थागत रुपमा कानुनविपरीत आलोपालो र चक्रियप्रणालीका नाममा सिन्डिकेट गर्दै आइरहेका छन्। उक्त ऐनमा चक्रियप्रणालीका नाममा सिन्डिकेट गर्न निषेध गरिए पनि सजायको स्पष्ट व्यवस्था थिएन। जसका कारण व्यवसायीले आलोपालो र चक्रियप्रणालीका रुपमा सडकमा सिन्डिकेट लाद्दै आइरहेका छन्। सजायको स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले विभागले सिन्डिकेट गर्ने व्यावसायी तथा चालकलाई ५ वर्ष कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवैगरी सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी साधन इजाजतपत्र (रुट पर्मिट) खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार अदालत र कानुनले सिन्डिकेट गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि व्यवसायीले विभिन्न बहानामा सिन्डिकेट थाती राखेपछि कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हो।
पूर्व सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा २०७१ मंसिर २५ मा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले 'सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन' मा यातायात क्षेत्रमा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो। प्रतिवेदनमा यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्न सरकार आफंैले लगानी गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थासमेत नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको अनुगमन तथा नियमनमा रहनेगरी निजी क्षेत्रबाट कम्पनीमार्फत यातायात सञ्चालन गर्ने सल्लाह दिइएको थियो। उक्त प्रतिवेदन लागू गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन पनि दिएको थियो। तर मन्त्रालय र विभागले निर्देशन पालना नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता ज्योति बानियाँले दोस्रो पटक २०७१ मंसिर २८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
प्रकाशित: १ पुस २०७३ ०२:२१ शुक्रबार