सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ।
मंगलवार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको आवश्यक दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको बताएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले न्यायाधीशको दरबन्दी २१ जनाको भएपनि विगत ६ महिनादेखि १६ जना मात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेका बताए।
यसले गर्दा सेवाग्राहीहरुलाई समयमै न्याय निरुपण गर्न नसकिएको उनको तर्क थियो। पौडेलले पेशीको व्यवस्थापन गर्दा भने २१ जना न्यायाधीशलाई नै लक्षित गरेर समूह बनाउने गरिएको भन्दै न्यायाधीश संख्या पर्याप्त नहुँदा सेवाग्राहीहरुलाई कठिनाइ महशुस भएको बताए।
प्रवक्ता पौडेलले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति नहुँदा समग्र मुद्दा व्यवस्थापन र अदालतको कार्य सम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले भने, ‘संख्यात्मक हिसाबले कमि भएको त गएको वर्ष देखि नै हो। सर्वोच्च अदालत विगत ६ महिनादेखि त हामी १६ जना न्यायाधिशहरुकै दरबन्दीमा रहेका छौँ। यो १६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी हुनु भनेको आठ वटा इजलाश मात्रै बन्न सक्ने स्थितिमा रह्यो। हाम्रो पेशीको व्यवस्थापन गरिरहँदाखेरी मुद्दाहरुको समूहचाहीँ २१ जना न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर समूह बन्ने भएको हुनाले हाम्रा मुद्दाका सेवाग्राहीहरुलाई चाहीँ धेरै ठूलो चाप प¥यो। हामीसँग न्यायाधीश संख्या अपर्याप्त हुँदाखेरी। समयमा न्याय निरुपण हुन नसकेको कारणले, मुद्दाका समूहरु स्थगित भएको कारणले, सेवाग्राहीहरुलाई अत्यन्त ठूलो कठिनाइ महशुस भएको छ। त्यसो हुनाले शिघ्र सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यु र माननीय न्यायाधीशज्युहरुको दरबन्दी पूर्ति हुने र न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने स्थिति छ। हाम्रो संविधान तथा कानूनले सर्वोच्च अदालतमा पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अगाडी नै यो कुराको शुरुवात गर्नुपर्छ र सिफारिस गर्नुपर्छ, यसका सुनुवाईका प्रक्रियाहरुमा लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरु कानूनी, संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले अदालतमा दरबन्दी रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडीबाटै हुने गरेर अभ्यास अगाडी बढाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ। नत्र यसले समग्र मुद्दा व्यवस्थापनमा, समग्र अदालतको कार्यसम्पादनमा र यसको परिणामतः जनताको सेवा गर्ने कार्यमै यसले अवरोध सिर्जना भएको हुनाले यो कुरालाई मध्यनजर राखिदिनु हुन सम्पूर्ण निकायहरु प्रति विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु।’
प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा ३६ हजार ५ सय भन्दा बढी मुद्दाको लगत रहेको जानकारी दिए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ हजार ३ सय भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको बताए जसमध्ये ७ हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दाको फस्र्यौट भइसकेको र २८ हजार ८ सय ५२ थान मुद्दा फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रति इजलास करिव ९ सय मुद्दा फस्र्यौट भइसकेको जानकारी दिए। मुद्दाको सुनुवाई सामान्यतया २ जना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हुने गरेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले चालु आर्थिक वर्षमै २०६३ साल र २०६४ सालमा दर्ता भइ विचाराधीन रहेका २ थान मुद्दा फस्र्यौट भएको बताए। अब सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो मुद्दा २०६५ सालमा दर्ता भएका २ थान मुद्दा रहेको बताए।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०७९ १३:२६ मंगलबार