काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेलगायत माग राखेर डा. गोविन्द केसी अनशनमै रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा झापाको एक कलेजलाई सम्बन्ध दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पाइएको छ।
केसीसँग सम्झौता भएको तेस्रो दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले माओवादी केन्द्रनिकट सञ्चालक रहेको झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको बाटो खुला गरिदिएपछि यो तथ्य सार्वजनिक भएका हो।
२०७२ असोज १ को मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णय र प्रधानमन्त्री भएपछि आफूले गरेको प्रतिबद्धता कुल्चेर दाहालले काउन्सिललाई सम्बन्धन दिन दबाब दिएका हुन्। उनकै दबाबमा काउन्सिलले मंगलबार सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो। सोमबार सम्पन्न काउन्सिलको पूर्ण बैठकमा उक्त कलेजको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा बिबाद भएको थियो। विवादका कारण बैठकबाट पारित हुन नसकेपछि काउन्सिल अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर 'सम्बन्धनका लागि सकारात्मक' भन्दै बाटो खोलिदिएका हुन्।
असोज २ मा मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा प्रतिवेदनअनुसार नीति नबन्दासम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, काठमाडांैमा नयाँ सम्बन्धन बन्द गर्ने र हाल भइरहेका कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट नयाँ कलेजलाई अनुमति नदिने निर्णय गरेको थियो।
दाहालले प्रधानमन्त्री भएलगतै पनि सम्बन्धन दिन दबाब दिएका थिए। सम्बन्धन दिए अनशन बस्ने चेतावनी डा. केसीले दिएपछि दाहालको निर्देशनमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले नयाँ नीति नबन्दासम्म नयाँ सम्बन्धन नदिने प्रतिबद्धता गरेका थिए।
दाहालअघिका सरकारका पालामा पनि पटकपटक चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ सम्बन्धन र मनसायपत्र नवीकरणको काम बन्द गर्ने निर्णय भएका थिए। पछिल्लोपटक ती सम्झौताविपरीत मन्त्री पौडेलले कात्तिक १० मा बिएन्डसीको मात्रै मनसायपत्र नवीकरण गरेर अगाडि बढाइदिएका थिए। उनले मंसिर ९ गते काउन्सिललाई पत्राचार गरेर निरीक्षण प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएका थिए।
काउन्सिल रजिष्ट्रार डा. दिलीप शर्माले मंसिर १७ को मितिमा पत्र तयार पाारेर राखे पनि प्रतिवेदन सोमबारको फुलहाउसमा लगिएको बताए। यो एजेन्डा राख्नेक्रममै बिबाद भएपछि त्यसको जानकारीसहित काउन्सिलले मंगलबार प्रतिवेदन शिक्षामन्त्रालयमा पठाएको थियो। पत्रमा 'प्रस्तावित बिएन्डसी कलेजमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रारम्भिक अवस्थामा सकारात्मक देखिएको बेहोरा राय परामर्शका लागि जानकारी गराउँछु' उल्लेख छ।
शिक्षा मन्त्रालयले मंसिर ९ मा काउन्सिललाई परामर्श दिन लेखेको पत्रमा 'मन्त्रालयको मिति ०७३/०८/९ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएकाले निर्णयअनुसार परामर्श उपलब्ध गराइदिनुहुन' भन्दै उपसचिव केशव अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सामान्य बेहोराको पत्राचार हुनासाथ शिक्षामन्त्रीका स्वकीय सचिव जागृत रायमाझी र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट रमेश मल्लले काउन्सिलका अधिकारीलाई तारन्तार फोन गरेर निर्णय दिन दबाब दिएका थिए। दबाबपछि पनि ढिलाइ गरेको भन्दै दाहाल स्वयंले काउन्सिल अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई फोन गरेर कलेजको निरीक्षण गराइदिन भनेका थिए। त्यसपछि काउन्सिलले उपाध्यक्ष डा.एई अन्सारीको नेतृत्वमा टोली खटाएको थियो।
शिक्षामन्त्री पौडेलले त कुनै हालतमा उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिन कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै सरोकारवालालाई दबाब दिइरहेका छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालय स्रोतले समेत हालका उपकुलपति डा. रामकन्ठ माकजूलाई पुनः उपकुलपति बनाइदिने भन्दै सम्बन्धनमा अवरोध नगर्न भनिरहेको बतायो। माकजूले सम्झौता गरेर पुनः उपकुलपति बन्न इन्कार गरिरहेको पनि स्रोतले बतायो।
बिएन्डसी कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसार्इंले समेत विश्वविद्यालय, काउन्सिललगायत सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई बारम्बार फोन गरेर सम्बन्धन दिन दबाब दिइरहेका छन्। सोमबार बिएन्डसीको प्रतिवेदन काउन्सिलको फुलहाउसमा पेस भएपछि चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले डा. केसीसँग भएको सम्झौता काट्ने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने अडान राखेका थिए।
काउन्सिलका अधिकांश सदस्यले यो निर्णय फुलहाउसको नभई रजिष्ट्रारको भएको बताएका छन्। काउन्सिल सदस्य डा. विश्व दवाडीले काउन्सिलका नाममा मन्त्रालयमा पठाइएको पत्रमा फुलहाउसको सहमति नभएको बताए।
स्रोतका अनुसार दोस्रो दिन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले काउन्सिल अधिकारीसँग सोधेर सो पत्र रोक्न निर्देशन दिएका थिए। तर काउन्सिल अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षामन्त्रालयबाट तारन्तार फोन आइरहेको जानकारी दिए। सुरुमा यस्तो अवगत गराएका काउन्सिल अधिकारीले पछि स्वास्थ्यमन्त्रीलाई फोन गरेर तयार पत्र शिक्षामन्त्रालयका मान्छे आएर लागिसकेको बताएका थिए।
काउन्सिलको सकारात्मक पत्र मन्त्रालय पुगेपछि शिक्षामन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम शाखाले कलेजलाई कुन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने हो भन्दै अनुमति ल्याउन पत्र दिनेछ। सो पत्रपछि कलेजले विश्वविद्यालयमा निवेदन दिनेछ। त्यसपछि विश्वविद्यालयले टोली पठाएर निरीक्षण गरी सम्बन्धन दिनसक्छ। सम्बन्धनपछि विश्वविद्यालयले सिटसमेत तोकेर काउन्सिलमा कक्षा सञ्चालन अनुमति दिन पत्राचार गर्नेछ। 'अब सम्बन्धनको बल शिक्षा मन्त्रालयको कोर्टमा गइसकेको छ,' काउन्सिलका एक सदस्यले भने, 'अब सिट निर्धारणका लागि मात्रै काउन्सिल आउनुपर्छ, सम्बन्धनका लागि बाटो खुलिसक्यो।'
काउन्सिलका अध्यक्ष डा. बाँस्कोटाले शिक्षामन्त्रालयले पूर्वाधारसम्बन्धी निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन पठाइदिन भनेकाले सोही अनुसार भएको बताए। 'प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा हामीले सकारात्मक भनेर पठाएका हौं,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र सरकारले गरेका सम्झौताबारे त शिक्षामन्त्रालय नै अवगत हुनुपर्छ। हामीले दिएको पत्रका आधारमा मात्रै सम्बन्धन पाउने देखिन्न।'
प्रधानमन्त्री दाहाल भने चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि बिएन्डसीले सम्बन्धन पाउनै नसक्ने देखेर जसरी भए पनि अहिले नै सम्बन्धन दिलाउने पक्षमा छन्। कतिपयले त कलेजमा दाहालको समेत लगानी रहेको बताउँछन्।
शिक्षा मन्त्रालयबाट अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिसमेत नलिएको उक्त कलेजको उद्घाटन दाहालले तीन वर्षअघि गरेका थिए।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिननाथ शर्माको पालामा २०६८ माघ २४ गते झापाको विर्तामोडमा रहेको उक्त कलेजले मनसायपत्र पाएको थियो।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७३ ०२:१० बिहीबार