सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरेको कसुरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद मैनालीसहित तीनजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले शुक्रबार वडाध्यक्ष मैनालीसहित गौरी कुमारी र हिराकुमारी श्रेष्ठविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। तीनैजनाविरुद्ध ९ लाख ३६ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
अख्तियारले मैनालीविरुद्ध १ वर्ष ६ महिनादेखि २ वर्ष ६ महिनासम्म कैद सजायको पनि मागदाबी गरेको छ। उनीविरुद्ध वडा १० को नयाँरोड बजारअन्तर्गतको पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा बकसपत्र लिखत पारित गर्दा जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकामा उल्लेख भएकोभन्दा कम मूल्य राखी रजिस्ट्रेसन गरेको आरोप छ। यस्तै गौरी कुमारीले कित्ता नं. ३५१ को जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको थाहा हुँदाहुँदै उक्त कित्ता नम्बरको जग्गालाई खेतीयोग्य र बाटो नभएको जग्गा भनी हरिवन–१० बाट घरबाटो प्रमाणित सिफारिसपत्र लिएको पाइएको छ। सोही पत्रबमोजिम पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको जग्गाको बाटो नभएको भनी न्यूनतम मूल्यभन्दा कम थैली रकम राखी हिराकुमारीलाई बकसपत्रको लिखत पारित गरिदिएको अख्तियारले जनाएको छ। त्यसक्रममा ९ लाख ३६ हजार राजस्व रकम हानिनोक्सानी भएको हुँदा निज गौरी कुमारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा उक्त राजस्व रकमबराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी उक्त बिगोसमेत जफत गर्न मागदाबी लिइएको छ।
हिराकुमारीले कित्ता नं. ३५१ को जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको थाहा हुँदाहुँदै पनि खेतीयोग्य र बाटो नभएको भनी न्यूनतम मूल्यभन्दा कम थैली रकम राखी गौरीबाट बकसपत्रको लिखत पारित गरेर घटी राजस्व रकम तिरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको भनाइ छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर ठहर गर्दै हिराकुमारीलाई ९ लाख ३६ हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी उक्त बिगोसमेत जफत गर्न मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जितेन्द्रप्रसाद गुप्ता निलम्बित भएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार नगरप्रमुख गुप्ताविरुद्ध घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेसँगै उनी निलम्बित भएका हुन्। नगर प्रमुख गुप्ता र नगरपालिकाका इन्जिनियर रामचन्द्र साहबीचको आपसी मिलेमतोमा विद्यालयको सभाहल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग १ लाख ४० हजार रूपैयाँ घुस लिएको पुष्टि हुन आएकाले उनीमाथि बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उप दफा (१) को कसुरमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले गत माघ ३ गते इन्जिनियर साहलाई १ लाख ४० हजार रूपैयाँ घुस लिइसकेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको अख्तियारले नगर प्रमुख गुप्ताको पनि संलग्नता रहेको पाएपछि उनीसमेतलाई विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। दुवैजनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुरमा बिगो १ लाख ४० हजार कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विशेषमा आरोपपत्र दायर भएसँगै स्वतः निलम्बित भएका नगर प्रमुख गुप्ता मधेस प्रदेशमा निलम्बित हुने पहिलो नगर प्रमुख भने होइनन्। यसअघि राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमराज यादव पनि निलम्बित भएका छन्। विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेसँगै उनी निलम्बित भएका हुन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ मा उक्त ऐनअन्तर्गतको कसुरको आरोपका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिउपर भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो कसुर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भए अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ।
सोही ऐनको दफा ३३ मा कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा १ को खण्ड (ग) दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेको भए त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुप्तामाथि भ्रष्टाचार आरोपमा आरोपपत्र दायर हुनेबित्तिकै निलम्बनमा परेका हुन्। राजविराज नगरपालिकाका मेयर भीमराज यादव पदभार ग्रहण गरेलगत्तै निलम्बित छन्। २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ रूपैयाँ ४० पैसा बिगो दाबी गरी विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बित भएका हुन्। हिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक भीमराज यादवले निर्माण सेवाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा राजविराजको राजरंगशाला स्तोरन्नतिका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरी र सो कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भए पनि मापदण्डविपरीत काम गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो।
यादवले मापदण्डविपरीत गरेको कामलाई गुणस्तरयुक्त र मापदण्डअनुसार काम भएको प्रमाणित स्वीकृति गराई २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ रूपैयाँ ४० पैसा काम गरेको भन्दा बढी भुक्तानी लिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा कैद र जरिवाना माग गरी अख्यिारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। धनुषाको सहिद नगर नगरपालिकाका पूर्वनगर प्रमुखसहित १२ जनाविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पूर्वप्रमुख उदयकुमार बरबरिया, उपप्रमुख शिलादेवी कापर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकिशोर महतो, आर्थिक प्रशासन प्रमुख नन्दकुमार झा, लेखा समितिका संयोजक जैसीलाल भिनावारसहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियारले सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको हो। कृषि सडक निर्माण गर्दा फिल्डमा भएको कामभन्दा बढी काम गरेको भनी गलत नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारी उपभोक्ता समितिलाई २ लाख १२ हजार ८१६ रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
दायर मुद्दामा सुशासन समितिका संयोजक कन्हैया मुखिया, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकिशोर महतो, इन्जिनियर सञ्जय यादव, ८ नम्बर वडाका तत्कालीन वडाध्यक्ष तनुकलाल कुसियत, योजना शाखा प्रमुख बिन्देश्वर यादव, समितिका अध्यक्ष कारी चमार, कोषाध्यक्ष रेखा कुमारी, सचिव मुकेह लखनडेलाई विपक्षी बनाइएको छ। सहिद नगरपालिका–८ स्थित विसरभोरा नहरदेखि गोठ कोयालपुर सीमासम्म कृषि सडक निर्माण गर्दा लागत बढाउन लगाई बढी काम गरेको भन्दै गलत प्रतिवेदन तयार गरी रकम भुक्तानी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। यस प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा उजागर भएका भ्रष्टाचारका यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने यस प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा अनियमितता व्याप्त छ। इमानदार निगरानी र कारबाही निष्प्रभावी भइदिँदा स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत हुँदै गएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ (४ ख) मा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन एवं सुपरिवेक्षणपश्चात् सोको प्रतिवेदन एवं प्राविधिक प्रतिवेदन र आवश्यक बिलभरपाईका आधारमा मात्र रकम भुक्तानी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहमा रकम भुक्तानीको कानुनी आधार लत्याउँदै कमिसनका भरमा रकम भुक्तानी हुँदा भ्रष्टाचार बढेको जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा नागरिकमा निराशा छाएको छ।
विश्वका सबैजसो मुलुकले भ्रष्टाचारविरूद्धका कार्यका लागि संवैधानिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि–२००३ ले राष्ट्रभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन उपाय सुझाएको छ। सो महासिन्धिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रतिरोध गर्न क्षमता वृद्धि र संस्थागत विकासका लागि पनि दिशानिर्देश गरेको अवस्था छ। नेपालले पनि संविधानमा नै सुशासनलाई राज्यको साधन र साध्य दुवै रूपमा आत्मसात् गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, विधि र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको अवस्था छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथ नियन्त्रण ) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, संसद् एवं संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालतजस्ता संस्थाहरूको पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकको अनुभूति र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका भ्रष्टाचार मापनका अध्ययन र अनुसन्धानको नतिजामा नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७९ ०१:१३ सोमबार