राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) ले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) धीरजप्रताप सिंहलाई आगामी चैत ११ गतेबाट लागु हुनेगरी अवकाशपत्र थमाएको छ। किताबखानाले सिंहसहित २०४९ चैत ११ गते सेवा प्रवेश गरेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) हरू सहकुलबहादुर थापा, उत्तमराज सुवेदी र दिवेश लोहनी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हरू नलप्रसाद उपाध्याय, मसउद आलम खाँ र मोहनकुमार आचार्यलाई एक साताअघि नै अवकाशसम्बन्धी पत्र पठाएको हो।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (घ) मा रहेको ३० वर्षे सेवावधिलाई आधार बनाएर अवकाशपत्र पठाइएको किताबखानाका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी सहदेव रायमाझीले बताए। ‘सामान्यतया अवकाश हुनुभन्दा ६ महिना अगाडिदेखि नै अवकाश तयारी प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ निर्देशक रायमाझीले भने, ‘यसै प्रक्रियाअन्तर्गत अवकाशमा जानुभन्दा केही समयअगाडि नै हामीले सम्बन्धित कार्यालयमा त्यसबारे सूचित गर्छौंं। सोहीअनुसार आइजिपी र उहाँसँग भर्ना भएका प्रहरी कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी जानकारीपत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइसकेका छौं।’
प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवावधिका आधारमा किताबखानाले अवकाश हुने मिति तोकर पत्र पठाउँदा पनि आइजिपी सिंह भने नियमावलीको प्रावधान हटाएर कार्यकाल थप दुई वर्ष बढाउने ‘लबिङ’ मा लागेका छन्।
प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान हटाउन लामो समयदेखि प्रयास भए पनि सफलता मिल्न सकेको छैन। तर अहिले आइजिपी सिंह चैत ११ गतेअगाडि नै उक्त प्रावधान हटाउन लगाएर कार्यकाल लम्ब्याउने खेलमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत मंसिरमै नियमावली संशोधन गरी सिंहलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको थियो। त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले संशोधित मस्यौदा तयार पारेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको थियो। तर पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकारले नियमावली संशोधनका लागि बढाइएको यो प्रक्रिया रोकेको छ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई विस्थापन गरी नयाँ संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने र त्यसैमा ३० वर्षे प्रावधान पनि हटाउने निर्णय गरेको छ। चैत ११ गतेअघि यो काम हुने सम्भावना कम देखिन्छ। नियमावली संशोधन प्रक्रिया पुनः सुरु नभएको गृह मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए। ‘नियमावली संशोधन प्रक्रिया मन्त्रालयबाट अगाडि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘बरु सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार नयाँ प्रहरी ऐनको विधेयक मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ। त्यहाँबाट सहमति आइसकेको छैन।’ नयाँ ऐन बनाउने निर्णयमा सरकार अडिए आइजिपी सिंहको निरन्तरता असम्भव देखिन्छ।
गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव कोमलबहादुर खत्रीका अनुसार नयाँ ऐन आउन महिनौं पनि लाग्न सक्छ।
‘अहिले नयाँ ऐनको विधेयक मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ। अर्थबाट सहमतिसहित फिर्ता आए त्यसलाई फेरि रायसुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ,’ सहसचिव खत्रीले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले पनि मस्यौदा विधेयकमा सहमति जनाएपछि मात्र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगिन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्छ। लोकसेवा आयोगबाट मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता आएपछि प्रतिनिधिसभामा पठाउने हो।’
प्रतिनिधिसभामा गएपछि संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ। त्यसपछि अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्नुपर्छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्छ। राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि बल्ल मस्यौदा विधेयकले कानुनी रूप पाउँछ। ‘यत्रो प्रक्रिया पुरा गर्दा महिनौं लाग्छ,’ सहसचिव खत्रीले भने। नियमावली संशोधन भने सरकारले चाहे एकैदिनमा पनि हुन सक्ने सहसचिव खत्रीले बताए। उनले भने, ‘सरकारले निर्देशन गरे हामी नियमावली संशोधन तयारी तत्कालै गरिहाल्छौं। अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि एकैदिनमा सहमति दिन सक्छन्।’
सरकारले चैत ११ गतेअगाडि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाए आइजिपी सिंहसहितका प्रहरी अधिकारीहरूको सेवाअवधि अन्य कुनै कारणबाहेक निरन्तर रहने किताबखानाका निर्देशक रायमाझीले बताए। प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षे सेवाअवधि, उमेरहद र पदावधिका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। आइजिपीको उमेरहद ५८ वर्ष र सेवाअवधि ४ वर्ष हुन्छ। २०२४ कात्तिक २० गते जन्मेका सिंह २०७९ वैशाख १८ गते आइजिपी नियुक्त भएका हुन्। तत्काल ३० वर्षे सेवाअवधि हटेमा उनी २०८२ कात्तिक २० गते उमेरहदका कारण अवकाशमा जानेछन्।
बढुवा समितिले शुक्रबार एआइजीका पाँच दरबन्दीमा बढुवाका लागि डिआइजीहरू बसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यलाई सिफारिस गरेको छ। हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आइजिपी सिंह र उनका ब्याचमेट एआइजीहरू सहकुलबहादुर थापा, उत्तमराज सुवेदी र दिवेश लोहनी चैत ११ गते अवकासमा गए एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएका पाँचजनामध्येबाट एक नयाँ आइजिपी हुनेछन्। तर आइजिपी सिंह अवकाशमा जानुभन्दा अगाडि (चैत ११ अघि) ३० वर्षे सेवाअवधि हटेमा उनले नै निरन्तरता पाउने छन्।
अहिले एआइजी बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका डिआइजी राई भने ३० वर्षे सेवाअवधि हट्नु प्रहरी संगठनका लागि अत्यावश्यक रहेको बताउँछन्। ‘प्रहरी संगठनका लागि त्यो हट्नु नै पर्छ। म हिजो पनि त्यसको पक्षमा हो, आज पनि छु,’ नागरिकसँग उनले भने, ‘त्यो प्रावधान हट्दा कोही न कोहीलाई केही घाटा पुग्छ तर दीगो रूपमा संगठनलाई फाइदा हुन्छ।’
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७९ ००:१२ आइतबार