राजेन्द्र भट्ट
महेन्द्रनगर– कञ्चनपुर जिल्लाको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापित परिवारले सरकारबाट खोसिएको जग्गा फिर्ता गराईदिन माग गरेका छन् ।
संकटकालमा राज्यबाट खोसिरएको जमीन वाफतको मुआब्जा नभई आफुहरुलाई जमीन फिर्ता गराईदिन उनिहरुले माग गरेका छन् । जिल्लाका विभिन्न शिविरमा बस्दै आएका आरक्ष विस्थापितको देखतभूली–१ ढक्कामा बिहीबार दिउँसो बसेको संयुक्त बैठकले सम्पूर्ण आरक्ष विस्थापितका तर्फबाट यस्तो माग अघि सारेका छन् ।
आरक्ष विस्थापितले सरकारलेअघि सारेको पुर्नस्थानाको कार्यक्रम हास्याँस्पद र पीडितलाई धोका दिने भन्दै पीडितको माग पैसा नभएर वर्र्षभरी लाउन खान पुग्ने जमीनको माग गरेका छन् ।
समय अनुसार जिल्लामा पाँच लाखको एक धुर जमीन पनि नआउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै विस्थापित परिवारले पैसा भन्दा पनि पीडित परिवारलाई जमीन दिएर दिगो व्यवस्थापन गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।
राज्यले आफुहरुलाई दोस्रो श्रेणीको नागरिकका रुपमा लिएको भन्दै विस्थापीत परिवारले आपत्ति जनाएका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहदाा संकटकालको मौका छोपी आफु्हरुलाई विचल्लीमा पारेको विस्थापीत परिवारकोको गुनासो छ । त्यसपछिका सरकारले आफुहरुको समस्याप्रति चिन्ता नगरेको उनिहरुको आरोप छ ।
आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका सल्लाहकार गोबिन्द सिह नेपालीले बैठकबाट वर्तमान कार्यदललेअघि सारेको पाँच लाख मुआब्जा दिने निर्णय आपत्ती जनक भएको भन्दै समय सापेक्ष अनुसार मुआब्जा दिएपनि कम्तिमा २५ लाख दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘पाँच लाख मुआब्जाले पीडितको समस्या समाधान हुँदैन् ।’ उनले भने ‘कम्तिमा पनि खान लाउन पुग्ने जमीन दिनुपर्छ ।’ विगतको आयोगले दुई हजार, चार सय ७३ परिवारलाई प्रमाणित गरेर परिचय पत्र वितरण गरेको बताउदै सम्पूर्ण पीडितहरुको पूर्ण व्यवस्था नहुन्जेल बसेकै स्थानमा बस्नुदिनुपर्नेमा समेत जोडदार माग गरेका छन् ।
जिल्लाभरीका आरक्ष पीडित एकजुट भएर न्यायोचित पूर्नस्थापनाका लागि आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन् ।
ठाकुर शर्मा आयोगको कार्यदलले बखेडा झिक्न प्रमाणित भएका पीडितहरुलाई घटाउँदै १४ सयमा पुगाएको भन्दै उक्त कार्य निन्दनिय भएको पीडितहरुको भनाई छ ।
यसअघि कार्यदलले कञ्चनपुरका राजनीतिक दलसंग कार्यविधीमा भएको राहतको व्यवस्था बारे जानकारी गराएको थियो । कञ्चनपुरका दलहरुले पनि समय सापेक्ष अनुसार उक्त राहत ज्यादै कम भएको भन्दै राहतले पीडितको दिगो समस्या समाधान नहुने सुझाव दिएका छन् ।
पीडितले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला विस २०५८ सालमा आफुहरुको उठीबास भएको भन्दै देउवा महेन्द्रनगर आएका बेला भेटेर खान लाउन पुग्ने गरि व्यवस्थापन गरिदिन माग गर्ने तयारी गरेका छन् ।
२०५८ सालमा आरक्ष विस्तार गर्दा विस्थापित गराएका पीडितहरुको अहिलेसम्म पूर्नस्थापना नहुँदा पीडित खुला आकासमुनी बस्न बाध्य छन् । दल र कर्मचारीतन्त्रका कारण आफुहरुको मानव भएपनि दानवको जस्तो जिवन भएको पीडितहरुको गुनासो छ । पूर्नस्थाना नहुँदा उनीहरु ढक्का लगायत विभिन्न शिबिरमा बस्दै आएका छन् ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०७३ १३:५१ बिहीबार