संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम छुवाछूत वा विभेद गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछूत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मान्नुपर्ने माग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
माओवादी केन्द्रका सांसद भुवनबहादुर सुनार प्रस्तावक भई माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशकुमार आलेमगर, एमालेका नरपति लुहार, एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राईसहित १८ सांसदको समर्थनमा मंगलबार राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
विगतमा नागरिकता, राहदानीलगायतका अन्य सरकारी कागजातमा दलित समुदायका व्यक्तिको नाम र थर अपमानजनक ढंगले प्रयोग गर्ने गरिएकाले त्यसलाई सच्याउन माग गरिएको छ। यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिले हालसम्म भोग्नुपरेका शारीरिक, मानसिक पीडा तथा सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक उन्नति र प्रगतिमा पुग्न गएको हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
समाजमा दलित समुदायलाई जानीजानी अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी हेप्ने, होच्याउने तथा अपमानजनक रूपमा व्यवहार गर्ने जोसुकैलाई कडा कारबाही हुने प्रबन्ध गर्ने र यसको कार्यान्वयन भएनभएको सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन, अनुगमन गरी वार्षिक रूपमा संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ। राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७९ ०१:४४ शनिबार