पोखरा- तीन महिनाअघि उपचारका लागि काठमाडौं लैजाँदै गर्दा पाँचदिने नाबालकसहित १९ वर्षिया प्रीति गुरुङको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर मृत्यु भयो। गोरखा सिर्दीबासबाट उपचारका लागि हेलिकोप्टर चार्टर गरेर काठमाडौं उडेका उनीहरूले बीचमै दुर्घटनामा ज्यान गुमाए।

काठमाडौं जानुभन्दा तीन दिनअघि नै गुरुङ सिर्दीबास स्वास्थ्यचौकीमा उपचाररत थिइन्। उनले उपचार गराएको स्वास्थ्य चौकीमा कम्तीमा ३५ प्रकारका औषधि सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ। तर, ती औषधिले जटिल रोग निको पार्दैनन्। त्यसैको मारमा गुरुङ परिन्, निःशुल्क पाइने औषधिले उनको उपचार हुन सकेन।

दुर्गममा बसेकै कारण गुरुङजस्ता धेरैले सहजै उपचार पाउँदैनन्, पाइहाले पनि महँगो रकम खर्चेर हेलिकोप्टर चार्टर गरेर सुविधासम्पन्न अस्पताल धाउनुपर्छ। गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा पाइने निःशुल्क औषधिले रोग निको नहुने, अरु औषधि किन्न समेत नपाउने समस्याले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले बिरामी हुँदा सास्ती खेप्न बाध्य छन्। समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्नेसम्मको अवस्था गाउँलेलाइ आइपर्ने गरेको छ।

राजधानीमै बसोबास गर्ने र पहुँचवाला व्यक्तिले राज्यसँग ठूलो रकम लिएर विदेशमा उपचार गराउन जान्छन्। तर, दूरदराजमा बस्ने गाउँलेले उपचारबिनै ज्यान फालिरहेका छन्। दूरदराजका गाउँले बिरामी हुँदा साह्रै नै समस्या खेप्ने गरेका त्यस क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। सिर्दिबास स्वास्थ्यचौकीका हेल्थ असिस्टेन्ट विजयकुमार राम सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएका ३५ थरी औषधि दुर्गमका बासिन्दाको उपचारमा पर्याप्त नभएको बताउँछन्। सरकारले निःशुल्क दिए पनि ती औषधि भनेको बेला पूरै नपाउने समस्या पनि छ।

'सामान्य किसिमको उपचारमा मात्र सरकारले दिएको निःशुल्क औषधि काम लाग्छ। निःशुल्क औषधि प्राथमिक उपचारलाई मात्र हो। गम्भीर बिरामीलाई हेलिकोप्टरमा उडाएर अस्पतालसम्म लैजानुको विकल्प छैन,' उनले भने, 'हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकी सुत्केरीको रोग निःशुल्क औषधिले निको भएको थिएन। त्यही भएर हेलिकोप्टर चार्टर गरिएको थियो। दुर्भाग्यबस दुर्घटनामा ज्यान गुमाइन्।' उनका अनुसार सरकारले दिने निःशुल्क औषधिले सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखालाजस्ता रोगमात्रै निको पार्छ। 'जटिल रोगका औषधि गाउँमा किन्न पाइदैन, निःशुल्कले निको हुँदैन,' उनले भने।

औषधि उपचार गराउनै नपाएर गाउँलेको ज्यान गएको देख्दा स्वास्थ्यकर्मी खिन्न हुने उनले बताए। 'दुर्गम गाउँमा औषधिमात्र नभई उपचार गर्ने दक्ष चिकित्सक पनि छैनन्,' उनले भने, 'गाउँलेले अकालमा ज्यान फालेका छन्। यसमा सरकारको ध्यान कहिल्यै गएन। गाउँमा मान्छे उपचार नपाएर मरेका छन्। त्यसमा कसैको ध्यान पुग्दैन।'

उनका अनुसार दुर्गम गाउँमा सामान्य बिरामी हुँदा समस्या छैन तर जटिल हुनासाथ हेलिकोप्टर बोलाउनुको विकल्प छैन। करिब सय किलोमिटर टाढाको सदरमुकाम पुग्न सिर्दीबासबाट एक दिन गाडीमा र दुई दिन पैदल हिँड्नुपर्छ। वर्षा याममा त झनै गाह्रो छ। 'दुर्गमको स्वास्थ्य अवस्था गाउँमै पुगेपछि देखिन्छ। सहरमा त्यसको चर्चा हुनेमात्र हो,' उनले भने, 'गाउँलेको उपचारका लागि सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्नुको विकल्प छैन।'

अधिक चिसो हुने भएकोले माथिल्लो गोरखाजस्ता हिमाली क्षेत्रका गाउँलेमा रुघाखोकी, ग्यास्ट्रिकको समस्या बढी हुन्छ। त्यसबाहेक भीरको बाटो हिँड्नुपर्ने भएकाले लडेर घाइते हुने पनि उत्तिकै हुन्छन्। गोरखाजस्तै मनाङ, मुस्ताङका गाउँलेको अवस्था पनि उस्तै छ। गाउँमा चिकित्सक र औषधि नपाउँदा बिरामीलाई अस्पताल लैजान समस्या हुने गरेको छ।

गोरखाको अर्काे दुर्गम गाउँ बिहीका नवीन गुरुङ स्वास्थ्यचौकीमा औषधि र स्वास्थ्यकर्मी अभावले तड्पिनुपरेको बताउँछन्। 'सरकारले दिएको औषधिले निको हुँदैन। खटाएका स्वास्थ्यकर्मी नियमित बस्दैनन्,' गुरुङले भने, 'पियनको भरमा स्वास्थ्यचौकी छाडेका हुन्छन्।' स्वास्थ्यचौकीमा पाइने सामान्य औषधिले सानोतिनो उपचारमा मात्र काम गर्ने उनले बताए। 'हातखुट्टा भाँचियो भने प्लास्टर हुँदैन।  हतियारले काटेर घाउ बनायो भने उपचार छैन,' गुरुङले भने।

केही दुर्गम गाविसलाई समेटेर एउटा अस्पताल बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 'कम्तीमा दिसापिसाब जाँच्ने ल्याब, एक्सरे गर्ने सुविधा त हुनुपर्छ,' बिही युवा मैत्री क्लबको अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, 'कतिन्जेल हेलिकोप्टर चार्टर गरेर बिरामीलाई अस्पताल लैजाने?' गोरखाका माथिल्लो गाउँबाट काठमाडौंका लागि हेलिकोप्टर चार्टर गर्दा कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यसमा पनि समयमा हेलिकोप्टर पाइँदैन। मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको अर्ध निषेधित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले माथिल्लो क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उड्न सरकारले अनुमति दिनुपर्छ। 'हेलिकोप्टरले अनुमति लिँदालिँदै बिरामीको ज्यान जान्छ। पैसाभन्दा ज्यान ठूलो छ। ऋण लिएर उपचार गराउन गाउँले बाध्य छन्, तिर्ने क्षमता भने छैन,' उनले भने, 'ऋण तिर्न नसक्नेले हेलिकोप्टर नपाएर ज्यान गुमाएका छन्। यसमा सरकारले चासो कहिल्यै दिएन।'

गोरखाको माथिल्लो क्षेत्रमा मात्र होईन, पश्चिमाञ्चलका अरु जिल्लामा पनि यस्तै हालत छ। कतिपय जिल्लामा अहिले गाउँगाउँसम्म मोटर पुगेकोले पहिलेजस्तो डोली वा डोकोमा बिरामी बोक्नुपर्ने अवस्था कम हुँदै गए पनि स्वास्थ्यचौकी र त्यहाँ पाइने औषधिको अवस्था एउटै छ। दुर्गमा गाउँमा सकेसम्म स्वास्थ्यकर्मी बस्न नमान्ने र औषधि पनि पर्याप्त नहुने समस्या यथावत् छ। हिमाली जिल्लामा यस्तो समस्या अझै बढी छ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक तारानाथ पौडेल राज्य व्यवस्थापनले सबैको स्वास्थ्यलाई समेट्न नसकेको बताउँछन्। 'निःशुल्क औषधि पर्याप्त छैन। गाउँका स्वास्थ्यचौकी रित्ता छन्। यसमा सरकारी व्यवस्थापनको कमजोरी छ,' उनले भने, 'गाउँमा न त औषधि न स्वास्थ्यचौकी, सबैतिर अस्तव्यस्त छ। बेलैमा उपचार गर्न नपाएर गाउँलेको ज्यान गएको छ। तर, सरकार बेखबर छ।'

उनका अनुसार गाउँमा पठाउने निःशुल्क औषधिमा केन्द्रको ७०, जिल्लाको २० र क्षेत्रको १० प्रतिशत हिस्सा रहन्छ। तर, केन्द्रले औषधि खरिद गर्न तीन वर्षपछि बल्ल अहिले टेन्डर गरेको छ। जिल्ला र क्षेत्रले दिएको औषधिले अपुग हुने गरेको उनले बताए। 'निःशुल्क औषधिको मूल स्रोत नै केन्द्र हो। केन्द्रले तीन वर्षपछि बल्ल अहिले टेन्डर गरेको छ। आशा छ, अब पाइएला,' उनले भने, 'त्यसबाहेक स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीमा पनि बस्दैनन्। त्यसमा हामीले मात्र निगरानी गरेर पुगेको छैन। अब सबैतिरबाट स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी हुन जरुरी छ।'

सरकारले स्वास्थ्य चौकीबाट ३५, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रबाट ५८ र २५ शऒ्ढयासम्मको जिल्ला अस्पतालबाट ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क दिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए। उनका अनुसार क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय आफैं चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने कार्यालय बन्न थालेका छन्। व्यवस्थापन बलियो हुन सकेको छैन। वर्षाैंदेखि स्वास्थ्य शिविर आयोजना हुन सकेको छैन। 'जनताको मागअनुसार हामीले सेवा दिन सकेका छैनौं। स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्यामा सरकारले अलि कडा नीति बनाउनुपर्छ', उनले भने। दुर्गम क्षेत्रका केही गाविसलाई समेटेर केही सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्नुको विकल्प नरहेको उनले पनि बताए। 'दुर्गम गाउँका बासिन्दाले हेलिकोप्टर चार्टर गरेर उपचार गराउन जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ,' उनले भने।

मातृशिशु उपचारको बजेट फ्रिज

मातृशिशु उपचारमा सघाउन सरकारले केही वर्षदेखि क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई बर्सेनि पाँच लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ। तर, त्यही रकम पनि खर्च नभई फ्रिज हुने गरेको छ। तर, खर्च नपाएर बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन्। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पाएको पाँच लाखमध्ये एक लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो। खर्च हुन नसक्दा अघिल्लो वर्ष चार लाख रुपैयाँ फिर्ता भयो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि पनि पाँच लाख रुपैयाँ आएको छ। तर, अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन, कतैबाट माग भएको पनि छैन।

क्षेत्रीय निर्देशक पौडेलले पश्चिमाञ्चलका सबै जिल्ला अस्पताललाई सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यमा सघाउन रकम आएको र आवश्यक परेमा माग्नु भन्दै निर्देशन जारी गरे पनि माग नभएको बताए। 'अघिल्लो वर्ष एक लाख मात्र खर्च भयो। यसपटक अहिलेसम्म रकम मागिएको छैन। बिरामीको अवस्थाअनुसार निवेदन दिएमा क्षेत्रले रकम दिन्छ, तर कतैबाट माग हुँदैन,' उनले भने, 'यसबारे स्थानीय स्तरमा खबर गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।'

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७३ ०२:५१ आइतबार