काठमाडौं- उपत्यका भित्रिने मुख्य नाका त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत त्रिपुरेश्वर–कंलकी–नागढुंगा भएर दैनिक हजारौं सवारीसाधन गुड्छन्। दिनहुँ हुने ट्राफिक जामले १२ किलोमिटर पार गर्न घन्टौं लाग्ने गरेको छ।
सडक विस्तार गर्न ठाउँठाउँमा संरचना भत्काइसकिएको छ। सडकमा खाल्डैखाल्डा छन्। भत्काइएका संरचना र सडकका खाल्डाले गर्दा उडेको धूलोले बाटो दिउँसै अन्धकारमय हुन्छ। धूलोले सडक छेउका घरका ‰यालदेखि पर्खालसम्म छोपिएका छन्। सडकको दुरावस्थाले सडकछेउका व्यापारी, सवारीचालक, यात्रु र सर्वसाधारणलगायत सबै हैरान छन्। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक विस्तार गर्न २०६८ कात्तिकदेखि मापदण्डविपरीत निर्मित संरचना भत्काउन थालेपछि सुरु भएको सास्ती अझै कति समय लम्बिने हो निश्चित छैन।
त्रिपुरेश्वर–कंलकी–नागढुंगा सडकबारे बेलाबेला प्रशासनको उच्च तहमै चर्चा हुने गरेको भए पनि काम भने कछुवा गतिभन्दा छिटो हुन सकेको छैन। कात्तिक ९ गते संसदमै पनि त्रिपुरेश्वर–कंलकी–नागढुंगा १२ किलोमिटर सडक पार गर्न दिल्ली पुग्नभन्दा बढी समय लाग्यो भनेर सांसद्ले भनेपछि ठूलै चर्चा भएको थियो। बिडम्बना चर्चापछि कामको गतिमा भने कुनै सुधार हुन सकेन।
बिहीबार बसेको संसद्को विकास समितिले पनि सडकबारे चासो राखेको छ। समितिले सडक विस्तारमा ढिलाइको कारण माग गर्दै ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। सहरी विकासमन्त्री समेत सहभागी छलफलमा समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले विस्तारमा राजनीतिक दल, प्रशासनिक निकाय, स्थानीयवासी सबैसँग सडक विस्तारमा अवरोध नगर्न अनुरोध गरेका छन्।
२०३३ को मापदण्डअनुसार राजमार्ग बीचबाट दुवैतर्फ २५/२५ मिटर चौडा हुनुपर्छ। प्राधिकरणले अहिले २२/२२ मिटर मात्र चौडा सडक निर्माण गर्न संरचना हटाइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा भने स्थानीयको अवरोधले संरचना हटाउन नसक्दा विस्तार कार्य सुस्त भएको प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीको भनाइ छ। 'कालिमाटी, नैकाप, नागढुंगालगायत ठाउँमा स्टे अर्डर आएको छ,' तिवारीले भने, 'स्टे अर्डरका कारण मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन नपाउँदा विस्तार सुस्त भएको हो।'
मापदण्ड अनुसार निर्मित संरचना क्षतिपूर्ति दिएर मात्र हटाउन पाइन्छ। संरचना र जग्गाधनीसँग क्षतिपूर्ति बु‰न बारम्बार अनुरोध गरे पनि कैयौं स्थानीय भने क्षतिपूर्ति लिन नआएकाले पनि समस्या भएको छ। केही समय अघिसम्म मापदण्ड विपरीतका संरचना नभत्काउन राजनीतिक दबाब आउने गरेको भए अहिले भने दबाब नआएको तिवारीले बताए। सरकारले स्टे अर्डर खारेज गर्ने र भएका अवरोध हटाए विस्तार समयमै सकिने उनले दाबी गरे।
प्राधिकरणले सडक क्षेत्रबाट संरचना हटाएपछि विस्तार कार्य उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले गर्छ। आयोजनाले त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडक ४ खण्डमा विभाजन गरी विस्तार निर्माण गर्न ठेक्का समेत दिइसकेको छ।
आयोजनाले पहिलो खण्ड ३.५ किलोमिटर त्रिपुरेश्वर–कंलकी ६ लेन सडक निर्माण २८ महिनामा सक्ने भन्दै बज्रगुरु–बिरुवा–सिएम जेभी कन्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएर २०७२ साउन १ मा सडक विस्तार थालेको थियो। कम्पनीले ३४ करोड रुपैयाँमा सडक विस्तार निर्माण ठेक्का लिएको हो।
कंलकी उता ३.३ किलोमिटर सडकखण्ड विस्तार २७ महिनामा सक्न आयोजनाले ३१ करोड ४५ लाख ५९ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँमा २०७२ असारमा ठेक्का दिएको थियो। तेस्रो खण्ड ३ किलोमिटर विस्तार निर्माणको लागत ३४ करोड ७४ लाख २६ हजार २ सय ४ रुपैयाँ छ। यो खण्डको निर्माण २०७२ असार ३१ मा सुरु भएर २७ महिनामा सक्नुपर्ने आयोजनाले समय तोकेको थियो।
आयोजनाले चौथो खण्ड ३.१ किलोमिटर सडकखण्ड ३० महिनामा विस्तार निर्माण सक्ने गरी ४७ करोड ६४ लाख ४७ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँमा २०७२ असार ३१ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तीन वटै सडकखण्डको ठेकेदार कम्पनी शैलुङ शर्मा लुम्बिनी कान्छाराम जेभी हो। कम्पनीले संरचना भत्काइएका सडकखण्डका ठाउँठाउँमा काम गरिरहेको छ। कम्पनीले विस्तार निर्माण क्रममा निर्माण सामग्री असरल्ल छोड्दा र सावधानी नअपनाउँदा पनि जाम र धूलोको समस्या खेप्नु परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।
विस्तारपछि त्रिपुरेश्वर–कंलकी सडक १८ मिटर चौडा र ६ लेनको हुनेछ भने सडकको दायाँबायाँ २/२ मिटर फुटपाथ समेत हुनेछ। कलंकी–नागढुंगा सडक ४ लेनसहित २२ मिटर फराकिलो हुनेछ। सडक बीचमा २ मिटर फराकिलो हरित स्थान (ग्रिनबेल्ट) हुनेछ। सडकको दुवैतर्फ १.२ मिटर फराकिलो साइकल लेन हुनेछ। अपांग र दृष्टिविहीनमैत्री फराकिलो फुटपाथ समेत हुनेछ।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७३ ०२:२७ शुक्रबार