काठमाडौं-प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति रोक्न आफूलाई नै हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा गरेकी छन्। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीको पेसागत संगठनका केही पदाधिकारीसँग शुक्रबारको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आफ्नो योजनाविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा गरेकी हुन्।
‘न्यायपरिषद् बैठक बस्न नदिने र जसरी पनि नियुक्ति रोक्ने षड्यन्त्र भइरहेको मैले थाहा पाए“,’ कार्कीलाई उद्धृत गर्दै सर्वाेच्च बारका एक सदस्यले नागरिकसँग भने । नाम उल्लेख नगरी कार्कीले आफ्नै सहकर्मीबाट समेत षड्यन्त्र भइरहेको बताएकी थिइन्। पुनरावेदन अदालतलाई संविधान बमोजिम हालै उच्च अदालतमा परिणत गरिएपछि ८० हाराहारी संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
‘प्रधान न्यायाधीश भएपछि मैले थाहा पाए“, कस्ता–कस्ता षड्यन्त्र हु“दारहेछन्,’ कार्कीले ती पदाधिकारीसँग भनेकी थिइन्, ‘तर पैसाका बिटा र नेताको चाकरी तथा सोर्स, भनसुनका भरमा म नियुक्त हुन दिन्नँ, तत्कालै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्त गरेर मात्र बिदा हुन्छु ।’
बहालवाला प्रधान न्यायाधीश स्वयंले पैसा लगानी गरेरसमेत न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने गरेको तर्फ संकेत गरेको यो पहिलोपटक हो । ‘पैसाको बिटो लगानी गरेर र नेताका सिफारिसमा न्यायाधीश भएकाले न्याय दिन सक्दैनन्, उनीहरु लगानी उठाउन लाग्छन्,’ उनको भनाइ थियो ।
प्रधान न्यायाधीश कार्कीले कतिपय मन्त्रीले समेत आफूलाई नटेरेको गुनासो गरेकी थिइन् । ‘बैठकमा बोलायो नआउने, भेट्न कर्मचारी पठायो भेटै पनि नदिने,’ मन्त्रीहरुको शैलीप्रति कार्कीको कटाक्ष उद्धृत गर्दै ती बार पदाधिकारीले भने, ‘अब त्यस्तो चल्दैन ।’
स्रोतअनुसार कार्कीले आफूलाई अवकाश गराएर मात्र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको जानकारी आफूलाई भएको पनि निकटस्थलाई बताउने गरेकी छन् । प्रधान न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग शुक्रबार भएको उक्त बैठकमा कार्कीले आफ्नो आगामी नियुक्तिमा महिलालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको समेत खुलाइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालमा महिला न्यायाधीश संख्या कति हो भनेर सोध्दा आफ्नो जवाफ उपहास बन्ने गरेको उनको भनाइ थियो । त्यसैले न्यायाधीश महिलाको संख्या बढाउने संकल्प लिएको उनले बताइन् । ‘मैले पनि नगरे कसले गर्छ महिलालाई ?’ कार्कीले भनेकी थिइन् ।
हाल सात जना मात्र महिला न्यायाधीश हुँदा देशको शिर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निहुरिएको उनको गुनासो थियो ।
‘उहाँले आफूले गर्न खोजेका काममा अवरोध हुन खोजेको संकेत गर्नुभयो,’ बैठकमा उपस्थित प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पिपिएलए) अध्यक्ष रुद्र नेपालले नागरिकसँग भने, ‘अघिल्ला सरकारका बेला भएका काम पनि अहिले हुन नसकेको स्थिति पनि प्रधान न्यायाधीशज्यूका अभिव्यक्तिबाट महसुस गर्न सकिन्थ्यो ।’
उच्च अदालतका लागि ८० हाराहारी संख्यामा नयाँ न्यायाधीश नियुक्त हुने र त्यसमा आफूले ४५ जना सेवाभित्रका योग्यतम र बा“की संख्यामा कानुन व्यवसायी महिला तथा अन्य वकिल नियुक्त गर्ने पनि प्रधान न्यायाधीशले खुलाएकी थिइन् । कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधिमण्डलले उच्च अदालतको नियुक्तिमा ५० प्रतिशत स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी लैजानुपर्छ भन्ने विषय समेत अघि सारेको नेपालले बताए ।
ऐनले रोस्टरमा परेका न्यायाधीशलाई क्याडरको कोटामा पारेर नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने मागसमेत आफूहरूको रहेको उनले उल्लेख गरे । प्रधान न्यायाधीशले प्राप्त सुझावका आधारमा नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिने आश्वासनसमेत दिएको उपस्थित कानुन व्यवसायीले बताए ।
‘धेरै विषयमा कुरा भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीश केन्द्रित भएको हामीले पायौं,’ नेपालले सुनाए ।
आफूले अनियमितता गर्नेको फेहरिस्त पाए पनि कारबाही गर्न नसकेको कार्कीको धारणा थियो । ‘अनियमितता गर्नेहरु को को हुन् र कति छन् भन्ने मैले चाल पाएकी छु, नाम पनि थाहा छ तर प्रमाण नभई कारबाही गर्न सकिँदोरहेनछ,’ कार्कीले भेटका अवसरमा बताएकी थिइन् ।
अदालतमा भइरहेको अनियमितता, वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान तथा उच्च अदालतमा हुन लागेको नियुक्तिलगायत विषयमा बार प्रतिनिधिले कार्कीलाई भेटेका थिए ।
प्रधान न्यायाधीश कार्कीले वरिष्ठ उपाधि पनि तुरुन्तै दिन लागेको संकेत गरेकी छिन् । कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि रोस्टर तयार भइसकेको र नियमित कानुन व्यवसाय गरिरहेका तथा उच्च मर्यादामा रहेका व्यक्तिलाई मात्र आफूले यस्तो उपाधि दिने योजना सुनाएकी थिइन् । पेसा गर्दै नगरेको व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि दिने गरेको र न्यायाधीश नियुक्तिमा भएका अनयमितता रोक्न उनीहरुले प्रधान न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७३ ०१:१६ सोमबार