सर्वोच्च अदालतले ३० हजार रूपैयाँ घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परेका कार्यालय चाबहिलका तत्कालीन नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दे त्यत्ति नै जरिवाना र ३ महिना कैद सुनाएको छ। सर्वोच्चले विशेष अदालत काठमाडौंले २०७५ वैशाख १४ मा गरेको फैसला सदर गर्दै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर गरेको हो। २०७९ कात्तिक ३० मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष एवं न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू रत्नबहादुर बागचन्द, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो। रंगेहात पक्राउलाई सर्वोच्च अदालतले नै गैरकानुनी मानिसकेको छ। तर, सर्वोच्चले रंगेहात पक्राउ परेकालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि त्यस फैसलाविरुद्ध बालमुकुन्दले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए। आफ्नो ओहोदा बमोजिमको काम गर्ने सिलसिलामा सेवाग्राही सीता शाहीबाट ३० हजार घुस लिएको पुष्टि हुन आएकाले बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई ३ महिना कैद र ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका ४ को कित्ता नम्बर ४९० र ९८८ को जग्गा हालसाबिक गर्न नापी कार्यालय चाबहिलका नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठले घुस लिएका थिए। जग्गा हाल साबिक गरिदिने बहानामा ३० हजार रूपैयाँ घुस लिएको सीता शाहीले अख्तियारमा उजुरी निवेदन दिएकी थिइन। अख्तियारको टोलीले २०७३ चैत ६ मा नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्दलाई रंगेहात घुस रकमसहित पक्राउ गरेको थियो।
सर्वोच्चले बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने संवैधानिक इजलासले यसअघि गरेको फैसलालाई पनि आधार मानेको छ। सर्वोच्चले २०७८ वैशाखमा गरेको फैसलामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग आफैंले नगद घूस दिन लगाएर रंगेहात पक्राउ गर्न र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नपाउनेगरी फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चले संविधान र ऐनसँग बाझिएको भन्दै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई रंगेहात पक्राउ गर्न पाउने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० को प्रावधान खारेज गरिदिएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग बाझिएको भन्दै अख्तियारको नियम खारेज गरेको थियो।
‘सेवाग्राहीको उजुरी व्यहोरा र प्रतिवादीको उक्त बयान व्यहोरा निजहरूबीच भएको वार्तालापको अडियो रेकर्डिङ सिडीबाट थप समर्थित भैरहेको देखिएको छ’, सर्वोच्चले हालसालै सार्वजनिक फैसलामा भनेको छ, ‘सेवाग्राहीबाट ३० हजार रूपैयाँ रिसवत लिन मञ्जुर गरेको मात्रै होइन, रिसवत लिइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ। तथापि निज प्रतिवादीबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उपलब्ध गराइएको रिसवत रकम बरामद भएकोले बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने भएकाले जफत गरिरहन भने पर्ने देखिएन।’
कुनै निर्दोष राष्ट्रसेवकलाई घुस लिन उत्प्रेरित गरेमा, प्रलोभन जगाएमा, प्रोत्साहित गरेमा, राजनीतिक स्वार्थले अभिप्रेरित भएर फसाउन तथा कसैको मान मर्यादा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउन कृत्रिम अपराध गरिएमा अदालतले बडो सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आफ्नो कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रसेवकलाई ललाएर, फकाएर, कुनै षडयन्त्रमा पारेर घुस रकम लिन वाध्य पारिनु भनेको राज्य स्वयंले अपराध सिर्जनागरेको अवस्था हो।’
सरकारी अधिकारीले घुस रकम लिने इच्छा नभएका कर्मचारीलाई पनि घुस लिने इच्छा गराइदिन्छ र घुस लिने अवस्थामा पुराइदिने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। तर, घुस रकम लिने इच्छा बनाइसकेका तथा पटकपटक घुस रकम माग गरी नपाएसम्म काम नगरिदिने प्रवृत्ति देखाएका कर्मचारीलाई निजले माग गरे बमोजिमको घुस रकमको व्यस्था गरिदिएको अवस्थालाई फरक रूपमा हेरिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७९ ०१:४१ आइतबार