काठमाडौं– सरकारले शिक्षामा महिलाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले ४५ वर्षअघि सञ्चालन सुरु गरेको फिडर छात्रावास अहिले प्रभावहीन भएको छ । महिला शिक्षक बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले ०२७ सालदेखि फिडर छात्रावासको अवधारणा ल्याएको थियो । दुर्गम क्षेत्रका जेहेन्दार छात्रालाई माध्यमिक शिक्षासम्म फिडर छात्रवासमा राखी पढाउने सरकारी कार्यक्रम हो । तर, सरकारले समयसापेक्ष छात्रावासको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो कार्यक्रम प्रभावहीन हुँदै गएको पाइएको छ ।
सरकारले सुरुदेखि नै कक्षा ६ देखि १० सम्म छात्रालाई छात्रावासमै राखी शिक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको हो । हालसम्म फिडर छात्रावासकै लागि सरकारले ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर, खर्च गरेअनुरुप हालसम्म कति विद्यार्थी उत्पादित भए, को को कहाँ–कहाँ छन् भन्ने विभागसँग कुनै लेखाजोखा छैन ।
सरकारले ४५ वर्षअघि शिक्षामा महिलाको पहुँच पु¥याउने र महिला शिक्षक बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको फिडर छात्रावास व्यवस्थापन र सिकाइ प्रणाली समयसापेक्ष नहुँदा प्रभावहीन
शिक्षा विभागका उपनिर्देशक वसन्त कोइरालाका अनुसार इलाम, ओखलढुंगा, महोत्तरी, सर्लाही, कपिलवस्तु, दाङ, बाग्लुङ, नुवाकोट, पाल्पा, रोल्पा, डोल्पा, कैलाली, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोटी, बैतडी, दोलखा, मकवानपुर र रौतहटमा एक–एक फिडर छात्रावास सञ्चालित छन् ।
‘सरकारले बर्सेनि प्रतिछात्रा ४० हजार खर्च गरेर यी जिल्ला वरिपरि जिल्लाका समेत छात्रालाई छनोट गर्छ,’ उपनिर्देशक कोइरालाले भने, ‘मावि सञ्चालित स्कुलकै छात्रावासलाई सरकारले सहयोग गरेर वर्षेनी २० छात्रालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, ४५ वर्षअघिको सोचमै हालको फिडर छात्रावास चलेकाले प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ ।’
यो वर्ष आठौं संशोधित शिक्षा ऐन पारित भएर कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाइसकिएको छ । तर, फिडर छात्रावास कक्षा १० सम्मका लागि हो । त्यसैले फिडर छात्रावासको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न विभागले एक समिति गठन गरी अघि बढेको कोइरालाले जनाए । ‘अबका छात्रा शिक्षा विषय मात्र पढ्न चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘हाल छात्रावासमा विज्ञान र व्यवस्थापन अध्ययन गर्न चाहने छात्रा पनि छन् । यो अवस्थामा सरकारले पुरानो अवधारणा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
हालै शिक्षा विभाग निर्देशकको संयोजकत्वमा बनेको समितिले इलाम, पाल्पा, रोल्पा, दोलखा र कपिलवस्तुमा सञ्चालित फिडर छात्रावासको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा छात्रावास समयसापेक्ष नभएको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हरि लम्साल पनि समयसापेक्ष नहुँदा फिडर छात्रावास प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् ।
विद्यालय छात्रावास व्यवस्थापन निर्देशिका– ०७१ को अनुसूची ५ अनुसार आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका, दुर्गम क्षेत्रका गरिब, जेहेन्दार छात्रालाई शिक्षामा पहुँच पु¥याउन जिल्ला छात्रावास समितिले निर्णय गरी विद्यालय छात्रावास समितिले छनोट गरेका छात्रा मात्र फिडर छात्रावासमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा फिडर छात्रावासका लागि छात्राको छनोट प्रक्रिया सही नभएका कारण प्रभावहीन भएको बताउँछन् ।
‘सरकारको परियोजना राम्रो हो । तर, छात्रा छनोट गर्ने तरिका नै गलत छ । किनभने यसले विद्यार्थीको रुचिलाई ख्याल गर्दैन । अर्कोतिर फिडर छात्रावासमा सिकाउने संस्कृति छैन । यहाँ पुरानै ढंगले सिकाइन्छ,’ शिक्षाविद् माथेमाले भने, ‘छात्रावासमा समूहमा सबै मिलिजुली बस्ने, सिक्ने र सिकाउने संस्कृतिको विकास नभएसम्म सरकारी लगानी खेर जान्छ ।’
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७३ ०४:३१ बिहीबार