विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने मालपोत कार्यालय बाँके र बर्दियाका प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म २५ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, खुसीप्रसाद थारुको इजलासले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने २५ जना कर्मचारीलाई मंगलबार जनही २० हजार जरिवाना र ९ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको हो।
मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको दाबीसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ जेठ ३० गते बाँके र बर्दिया मालपोत कार्यालयका २८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेष अदालतले आरोपित २८ मध्ये ३ जनालाई सफाइ दिँदै बाँकी सबैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। विशेष अदालतले मालपोत कार्यालयका कर्मचारी भूमिराज पोखरेल, अशोककुमार भट्टराई र टंकप्रसाद शर्मालाई सफाइ दिएको हो।
विशेष अदालतले मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रमुख दीर्घबहादुर पोखरेल, मालपोत कार्यालय बर्दियाका तत्कालीन प्रमुख कृष्णप्रसाद ज्ञवालीसहितलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीको मिलेमतोमा कागज सच्याउँदै किर्ते गराएर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइएको थियो। विशेष अदालतले मालपोत कार्यालय बाँकेका अधिकृतहरू पुष्पा श्रेष्ठ, हेमराज शर्मा, नायब सुब्बात्रय रुद्रबहादुर देवकोटा, रामबहादुर खड्का, मानबहादुर केसी, कम्युटर अपटेर यज्ञश्वर वली, प्रेमबहादुर ठकुरी, खरिदारहरू सुशील रिजाल, सञ्जयकुमार ठाकुर, कुलानन्द राउत, कार्यालय सहयोगी अन्तराम चौधरीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ।
यसैगरी मालपोत कार्यालय बर्दियाका अधिकृत रामकुमार रोका, नायब सुब्बाद्वय कृष्णलाल शर्मा, रविन्द्रबहादुर थापा, खरिदारहरू किशोरकुमार रिजाल, तुलसीरानी थारु, कम्युटर अपरेटर लक्ष्मी मल्ल, कार्यालय सहयोगी सूर्यप्रसाद उपाध्याय, खैरल हसन अन्सारी, हसरतुन निसा अन्सारी, लाली मल्ल, वृहस्पति खड्का, पप्पु धोबीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जरिवाना र कैद सजाय तोकिएको छ। अख्तियारले प्रतिव्यक्ति २ करोड १६ लाख ७३ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले २० हजार रूपैयाँ जरिवाना र ९ महिना कैद सजाय तोकेको हो।
बाँकेको खासकारकाँदो ७ को कित्ता नम्बर २१० क्षेत्रफल ०–५–१३ तथा साबिक नेपालगन्ज नगरपञ्चायत ३ को कित्ता नम्बर १४ क्षेत्रफल ०–५–१३ र जिल्ला बर्दिया नेउलापुर ७ (क) को कित्ता नम्बर १९१ र वडा नम्बर ९ (ख) को कित्ता नम्बर ७,८,५०,६१ र ६३ को जग्गासम्बन्धी सरकारी कागज सच्याइ कीर्ते गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मालपोत कार्यालय बाँके र बर्दियाका कार्यालय प्रमुखदेखि सहयोगीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। अख्तियारले २८ जना कर्मचारीलाई जनही २ करोड ३० लाख ७२ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय माग दाबी गरिएको थियो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) मा ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पु¥याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम जरिबाना गरी बिगो असुल उपर गरिनेछ। बिगो नखुलेकोमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ’ उल्लेख छ। ऐनमा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आफ्नो वा अरूको नाममा दर्ता, भोग चलन गर्ने, गराउनेबाट सजायसहितको बिगो असुल गर्ने व्यवस्था छ।्
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७९ ००:४८ बिहीबार