काठमाडौं–शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले आगामी शैक्षिकसत्रमा शिक्षकको हातमा डिजिटल पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको झोलामा रंगीन पाठ्यपुस्तक समयमै पु¥याउने दाबी गरेका छन् । सरकारले आगामी शैक्षिकसत्र– ०७४ का लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक छाप्न निजी र सरकारी छापाखानाको जिम्मेवारी तोक्न नसकेको अवस्थामा मन्त्री पौडेलले १९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरी यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
‘शिक्षकको हातमा डिजिटल पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको झोलामा रंगीन पाठ्यपुस्तक समयमै पुर्याउने शिक्षामन्त्रीको कार्ययोजना पूरा गर्ने समय छैन’
पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएका निजी र सरकारी छापाखानाले भने मन्त्रीको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
सरकारले अहिलेसम्म निजी र जनक शिक्षा प्रकाशन केन्द्रलाई किताब छपाइको जिम्मेवारी नतोक्दा दुवै निकाय अन्योलमा छन् । निजी प्रकाशन गृह तर्फका दीपक भण्डारी भन्छन्, ‘शिक्षा नियमावलीअनुसार असार–साउनमै सरकारले विद्यालय स्तरको किताब छाप्नका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन । त्यसैले समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्न गाह्रो छ ।’
गत वर्ष किताब छपाइबारे सरकारी निर्णय ढिलाइकै कारण कक्षा ६ र ७ का विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकबिनै चालू शैक्षिक सत्र पूरा गर्न बाध्य छन् । सरकारको यस्तै चाला हुने हो भने आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थीले पुस्तक नपाउने निश्चित रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल कुमार झा बताउँछन् ।
गत वर्ष सरकारले मंसिरको अन्ततिर पुस्तक छपाइको जिम्मेवारीबारे निर्णय गरेकाले जनक शिक्षालाई पुस्तक पुर्याउन चुनौती खेप्नुपरेको थियो । यो वर्ष पनि अझै सरकारले जनकलाई आवश्यक ऋण उपलब्ध गराएको छैन । गत वर्ष सरकारले जनकलाई कक्षा ६–१० सम्मका विद्यार्थीका लागि एक करोड ७० लाख थान किताब छाप्न दिएको थियो । त्यस्तै, १९ निजी प्रकाशन गृहलाई कक्षा १ देखि ५ सम्मको एक करोड ८७ लाख थान किताब छाप्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
यो वर्ष पनि यति नै हाराहारीमा छाप्ने हो भने जनकलाई हाल ३५ करोड चालू पुँजीको आवश्यक रहेको झा बताउँछन् । ‘शिक्षामन्त्रीज्यूको निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा कक्षा १ र २ को रंगीन किताब छाप्ने कार्ययोजना हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण छ । किनभने, जनकसँग कुल १४ वटा मेसिन छन् तर रंगीन किताब छाप्न चार कलर छपाइ मेसिन छैन,’ झाले भने, ‘हामीले वैशाखदेखि नै सरकारसँग रकम माग गर्दै आएका छौं । कुनै पनि निर्णय नै भएको छैन । कक्षा १० को यो वर्ष कोर्स परिवर्तन हुँदै छ, हामीलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अझैसम्म प्रिन्ट रेड कपी (पिआरसी) दिएको छैन ।’
कक्षा १ र २ का १७ लाख विद्यार्थीका लागि ८५ लाख थान रंगीन किताब आवश्यक पर्छ तर निजीसँग समेत चार कलरको छपाई गर्ने मेसिन नभएकाले समस्या पर्ने निजी प्रकाशन तर्फका भण्डारीको भनाइ छ ।
‘साधारण किताबै छाप्ने निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा शिक्षामन्त्रीले मन्त्रालयको टेबलमा बसेर कक्षा १ र २ को किताब रंगीन पुस्तक छापी समयमै विद्यार्थीको हातमा पुर्याउँछु भन्दा मलाई अचम्म लागेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा पाठ्यपुस्तक छाप्ने व्यवस्था मिलाउन पनि हामीलाई चुनौती छ । किनभने हामीसँग चार कलरको छपाइ गर्ने मेसिन छैन ।’
उनका अनुसार मन्त्रालयले किताब छपाइबारे एकपटक पनि छलफल गरेको छैन । निजी प्रकाशन गृहहरूसँग गत वर्ष छपाइ गरेको कक्षा १ र २ को ७ करोड रकम बराबरको किताब थन्किएको छ । सरकारले बिनातयारी रंगीन किताब छाप्ने घोषणा गरी जनक र निजी प्रकाशन दुवैलाई घाटाको बाटोमा ल्याउन खोजेको उनको आरोप छ ।
उता, जनक शिक्षा कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रामबहादुर कुँवरले प्राथमिक तहको रंगीन पाठ्यपुस्तक छाप्ने पूर्वशिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि कार्ययोजना भएको तर तयारी नपुग्दा कार्यान्वयन नभएको बताए । जनकसँग कक्षा १ देखि ५ सम्मको ६ करोड रकम बराबरको गत वर्षकै किताब थन्किएको र त्यसको पूर्ण घाटा जनकमाथि थपिएको उनको भनाइ छ ।
‘रंगीन पुस्तक छाप्नुमा दुईमत छैन तर जनकको थन्किएको किताब मन्त्रालयले जिम्मा लिनुप¥यो,’ अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘कर्मचारी संगठनले शिक्षा मन्त्रालयलाई समयअनुसार पाठ्यपुस्तकको मूल्यवृद्धि गर्न र कक्षा १ को मात्र पुस्तक रंगीन छपाइका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ०५७ सालदेखि सरकारले किताबको मूल्यवृद्धि नगरेकै कारण बर्सेनि १६ करोड जनकले घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।’ जनकले सरकारसँग यो वर्ष ३० प्रतिशत पुस्तकको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
‘सरकारले नै पुस्तकको मूल्यवृद्धि र छपाइको जिम्मेवारीको निर्णय समयमै नगर्दा यो वर्ष पनि समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्दैन,’ कुँवरले भने ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसार पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी तोकिएपछि छापिए-नछापिएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन गराउने काम विभागको हो । तर, हाल पुस्तक छपाइबारे कुनै निर्णय नै नभएको अवस्थामा विभागको खासै जिम्मेवारी नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७३ ०४:०२ बिहीबार