काठमाडौं-जलवायु परिवर्तनका प्रभावस“ग जुध्न नीतिगत प्रक्रिया र पद्घति निर्माणमा विश्वभर सहयोगी मानिएको ‘पेरिस सम्झौता’ नेपालले अनुमोदन गरेको छ।
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार मंगलबारको संसद् बैठकले सम्झौता अनुमोदन गरेको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्षराष्ट्रले १२ डिसेम्बर २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा यो सम्झौता गरेका थिए । अनुमोदन नहु“दासम्म यस्ता सम्झौतालाई सामान्य सहमतिका रुपमा मात्र लिइन्छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले सन् २०१६ अप्रिल २२ का दिन महासन्धि पक्ष १ सय ९७ राष्ट्र र सरकारप्रमुखलाई हस्ताक्षरका लागि संघको केन्द्रीय कार्यालय, न्युयोर्कमा निम्तो गरेका थिए ।
तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सरकारका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सामान्यतया सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैमा अनुमोदन भएको मानिँदैन, संसद्बाटै अनुमोदन गरिनुपर्छ ।
महासचिव मुनले हस्ताक्षर गरिसकेपछि अनुमोदनसमेत गरेको जानकारी गराउन गत सेप्टेम्बर २१ मा सबैलाई न्युयोर्क बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यसका लागि जाने कार्यक्रम तय भएकामा भारत भ्रमणलगायत कारण उनको न्युयोर्क भ्रमण रद्द भएको थियो । त्यतिबेलासम्म हाम्रो संसद्ले यो सम्झौता अनुमोदन पनि गरेको थिएन । त्यसैले मुनलाई नेपाल सरकारले ‘जतिसक्यो छिटो’ अनुमोदन गर्ने खबर पठाएका थियो ।
वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद लम्सालले मंगलबार संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन भएको जानकारी दिँदै भने, ‘अनुमोदन दायित्वको तुलनामा फाइदा धेरै गुणा बढी छ ।’
उनका अनुसार ५५ प्रतिशत प्रदूषण गर्ने ५५ वटा ठूला मुलुकले अनुमोदन गरेपछि मात्र यो सम्झौता लागू हुन्छ । अहिले १ सय ९७ मध्ये ६३ मुलुकले यसलाई अनुमोदन त गरेका छन् तर प्रदूषण प्रतिशत ५२.११ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । यो प्रतिशत मात्रा ५५ पुग्यो भने यो सम्झौता लागु भएको मानिन्छ ।
त्यसो सबैभन्दा प्रदूषक मुलुकको सूचीमा रहेको चीन, अमेरिका, भारत, ब्राजिललगायत मुलुकले यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । भारतले गत आइतबार मात्र यसलाई अनुमोदन गरेका थियो । अनुमोदन गर्नेको सूचीमा शक्तिशाली र प्रदूषक मुलुकले नामावली थपिएकाले पनि यसको कार्यान्वयनमा विश्व जगतमा विश्वास बढेको देखिन्छ ।
‘लागू हुन बा“की छदै अनुमोदन गरेकाले हामी यो सम्झौताको संस्थापक मुलुक पनि हुने भएका छौं । यसले हाम्रो प्रतिबद्घता देखाएको छ’, लम्सालले भने ।
‘खासमा सन् २०२० देखि लागू गर्ने गरी भएको यो सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनको सक्रियताका कारण यति छिटै लागू हुन लागेको हो’, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि विज्ञ बटुकृष्ण उप्रेतीले भने, ‘राष्ट्रसंघले यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेकाले यो सम्भव भएको हो । यसको अनुमोदनपछि यसमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने र सुविधा लिने अधिकार प्राप्त हुन्छ ।’
उनका अनुसार विश्वका अन्य ठूला प्रदूषण मुलुकको तुलनामा नेपालले गर्ने प्रदूषण नगण्य छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार प्रदूषणमा ०.०२७ प्रतिशत मात्र नेपालको हिस्सा छ ।
पेरिस सम्झौताले जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विश्वका शक्तिशाली र ठूला मुलुकलाई बाँध्ने प्रयास गरेको छ । हरित गृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय पहिचान र कार्यान्वयन, अनुकूलन र परिवर्तनबाट भइरहेका हानि–नोक्सानी, तिनको लेखाजोखालगायत मुद्दालाई महŒव दिएको छ। यसस“ग जुध्न आवश्यक वित्तीय स्रोत खोजी, पहिचान र उपलब्धतालाई पनि यसमा समेटिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक प्रक्रिया वा मानवसिर्जित क्रियाकलाप वा दुवैको संयुक्त कारण हुने गर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्चले प्रकाशन गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले मानवीय क्रियाकलापका कारण जलवायु परिवर्तन तीव्र गतिमा भइरहेको तथ्य प्रस्ट पारेको छ । विश्वको विगत एक सय वर्ष (सन् १९०६–२००५) को तापक्रम हेर्दा पृथ्वीको औसत तापक्रममा ०.७४ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको छ र २१औं शताब्दीसम्ममा १.४ डिग्री सेल्सियसदेखि ५.८ डिग्री सेल्सियससम्मले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
सन् १८५० देखिका सबैभन्दा बढी गर्मी भएका १३ वर्षमध्ये १२ वर्ष सन् १९९५–२००७ भित्र पर्छन् । जलवायु परिवर्तनबाट, खासगरी गरिब, महिला र बालबालिका बढी प्रभावित छन् । विगत ३६ वर्ष (सन् १९७५–२०१०) को तापक्रम तथ्यांक बिश्लेषण गर्दा नेपालको अधिकतम औसत तापक्रम वार्षिक करिब ०.०६ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको छ ।
जलबायु जोखिम अध्ययन टोली, नेपालले सन् २००९ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालको औसत वार्षिक तापक्रम सन् २०३०, २०६० र २०९० सम्ममा क्रमशः १.४, २.८ र ४.७ डिग्री सेल्सियसले वृद्घि हुने अनुमान गरेको छ । तापक्रम वृद्घि हुनुको मुख्य कारण कार्बनडाइअक्साइड, नाइट्रसअक्साइड, मिथेन, हाइड्रोकार्बन, जलवाष्प आदि जस्ता हरितगृह ग्यासको वायुमण्डलमा बढ्दो उत्सर्जन नै हो । मानवउत्सर्जित हरितगृह ग्यासमध्ये कार्बनडाइक्साइड, मिथेन, नाइट्रसअक्साइड र अन्य ग्यासले क्रमशः करिब ७२, १८, ९ र १ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् । सन् १७५० यता वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासमध्ये कार्बनडाइक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइडको मात्रा क्रमशः ३६, १४८ र १८ प्रतिशतले बढेको छ । औद्योगिक क्रान्तिको सुरुआत अर्थात् सन् १७५० तिर पृथ्वीको वायुमण्डलमा कार्बनडाइक्साइडको मात्रा २८० पीपीएम (पार्टस पर मिलियन अर्थात् १० लाखको १ भाग) रहेकोमा, वायुमण्डलमा कार्बनडाइक्साइडको सघनता बढेर अप्रिल २०१४ मा ४०१ पिपिएम पुगेको छ ।
यो सघनता प्रतिवर्ष २ पिपिएम अर्थात् प्रतिवर्ष ४ गिगाटन (१ गिगाटन वरावर १० करोड टन) का दरले बढिरहेको छ । वायुमण्डलमा कार्बनडाइक्साइडको मात्रा ४५० पिपिएम हुँदासम्म तापक्रम २ डिग्री सेल्सियसले वृद्घि हुने अनुमान गरिएको छ । पृथ्वीको तापक्रम २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढीले वृद्घि भए मानवसमाज तथा पारिस्थितिकीय चक्र दुवैले धान्न नसक्ने र यसबाट सम्पूर्ण मानव समुदाय खतरामा पर्नसक्ने तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।
हरितगृह ग्यास बढ्दो उत्सर्जनले वायुमण्डल तातिँदै जाँदा स्थानविशेषको जलवायुमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण वार्षिक वर्षा–चक्रमा हेरफेर, कहिले लामो समयसम्म खडेरी तथा कहिले एकैदिन धेरै परिमाणमा पानी (मुसलधारे वर्षा) पर्ने गरेको छ ।
२४ घन्टाभित्र सय मिलिमिटर वा सो भन्दा बढी परिमाणमा पानी पर्ने दिनहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएका छन् । दिन र रात दुवै पहिलेको भन्दा ताता हुने गरेको अर्थात् ठण्डा दिन र रातको संख्या कम हुँदै गएका छन् । तीव्र गतिमा हिमस्खलन हुँदै जानाले हिमनदी पातलिँंदै र सानो हुँदै गएको र हिमतालको आकार बढ्दै गएको छ ।
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सघनवृष्टि, बाढी, पहिरो, डढेलोजस्ता प्रकोपमा वृद्घि भएको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले अप्रिल २०१४ मा प्रकाशन गरेको नेपालका मुख्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन प्रभावको आर्थिक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनका यस्ता प्रतिकूल घटनाबाट प्रतिवर्ष हालको गार्हस्थ उत्पादनको १.५–२ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष रुपमा नोक्सान हुन सक्ने उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनबाट कुनै–कुनै स्थानमा लाभ पुग्न सक्ने अनुमान गरिए पनि यसबाट सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर बढी हुने भएकाले विश्वका सबै मुलुक चिन्तित छन् ।
यसको असरबाट विश्वका धनी–गरिब, साना–ठूला, विकसित–अविकसित, भूपरिवेष्टित–समुद्रतटीय सबै राष्ट्र कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित छन् । यसको प्रभाव विशेष गरेर नेपालजस्ता गरिब, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्टित तथा पर्वतीय मुलुकमा बढी देखिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट विशेष गरेर जलश्रोत, ऊर्जा, कृषि, वन, जैविक विविधता, जनस्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन तथा जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव परेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट लाखौं नेपाली जोखिममा परेका छन्, यसबाट विशेषतः गरिब, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका समुदाय धेरै प्रभावित छन् ।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०७३ ०२:५७ बुधबार