राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर भएका माओवादी कार्यकर्ता पुष्कर गौतमसहित १४ जनाको सजाय माफी गरिदिएकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गौतमसहित विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिहरूको सजाय शुक्रबार आम माफी गरिदिएकी हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न अदालतबाट भएका कैद सजाय संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम प्रजातन्त्र दिवस २०७९ का उपलक्ष्यमा आम माफी गरिदिएकी हुन्। आममाफी पाएका गौतमको नाम शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले अन्य १३ जनाको नाम खुलाएको छैन।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५५ असार १० गते माओवादीका कार्यकर्ता गौतमसहितले श्रेष्ठको गोली हानी हत्या गरेका थिए। उक्त प्रकरणमा बालकृष्ण ढुंगेल पनि जोडिएका थिए। थुनापछि आम माफी पाएर छुटेका ढुंगेलको शौचालयमा लडेर मृत्यु भइसकेको छ।
उज्जनको हत्याविरुद्ध जाहेरी दिएको आरोपमा उनका भाइ गणेशकुमार श्रेष्ठको पनि हत्या भएको थियो। जिल्ला अदालतले माओवादी नेता ढुंगेल र गौतमलगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो। २०७१ सालमा गौतम पक्राउ परेका थिए भने ढुंगेल माओवादीबाट संविधानसभा सदस्यसमेत भएका थिए। यही मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद भएको थियो उनलाई पनि। २०७५ कात्तिक ७ गते फरार रहेका ढुंगेललाई एक साताभित्र पक्राउ गर्न सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालका नाममा आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनी पक्राउ परेका थिए। तर २०७६ मा राष्ट्रपति भण्डारीबाट ढुंगेल पनि माफी पाएर रिहा भएका थिए।
ओखलढुंगा पोकली–२ लेतीकै गौतम र ढुंगेल राजनीतिक सहयात्री थिए। ढुंगेलसँगै पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व भए पनि टारकेराबारीका तत्कालीन प्रधानपञ्च दीर्घराज पौडेलसँग उज्जनको सम्बन्ध राम्रो भएकाले तथा चन्दालगायत यौनको विषयलाई समेत जोडेर ढुंगेल र गौतम मिलेर उज्जनको हत्याको योजना बनाएका थिए।
त्यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले विष्णुकुमार लिम्बुसहित ३ सय ८१ जनाको बाँकी कैद सजाय मिनाहा गरिदिएकी छन। संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसुर ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार माफी दिएको उल्लेख छ।
२४ अर्ब जरिवाना मिनाहा
राष्ट्रपति कार्यालयले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको २४ अर्बभन्दा बढी जरिवाना मिनाहा गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले जरिवाना मिनाहा गरेको हो। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी एक लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारले आफ्नो खर्च विवरण बुझाएका थिएनन्। आयोगले खर्च विवरण नबुझाउनेलाई गत भदौ ३१ गते जरिवाना तोकेको थियो। उनीहरूको कुल जरिवाना रकम २४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख थियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र संविधानको धारा २७६ अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूको जरिवाना मिनाहा गरेको जनाइएको छ।
आयोगले तोकेको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाउनेमा ६ महानगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ३ हजार ७३८ जना, उपमहानगरका ५ हजार ३८४ जना, नगरपालिकाका ६१ हजार ७४ जना र गाउँपालिकाका १३ हजार ४२८ जना थिए। महानगर प्रमुख/उपप्रमुखलाई ७ लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्षदेखि सदस्यसम्मलाई तीन लाख, उपमहानगरप्रमुख/उपप्रमुखलाई पाँच लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखलाई चार लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यलाई दुई लाख जरिवाना तोकिएको थियो। यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई तीन लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यलाई एक लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको थियो। निर्वाचन आयोगले ६ महिनाभित्र जरिवाना रकम नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय पनि गरेको थियो।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७९ ००:३८ शनिबार