देशकै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको पृथ्वीनारायण (पिएन) क्याम्पस जग्गा विवादमा फसेको छ। पोखरा महानगरपालिका–१ सेती नदी किनारस्थित कित्ता नम्बर ८३३ को जग्गा विवादमा पिएन क्याम्पस तानिएको हो।
पोखरा विन्ध्यवासिनी निवासी पराजुली परिवारका जिजुबाजे पण्डित रत्नाखर पराजुलीले सम्बत १८७७ मा लालमोहरबाट प्राप्त गरेको जग्गाको स्वामित्वको विषयमा अहिले क्याम्पस र पराजुली परिवार आमनेसामने भएका छन्।
यसअघि देखि नै विवाद हुँदै आएपनि पोखरा–१ र पोखरा–११ फूलबारी जोड्ने पुल निर्माणको थालनी भएपछि विवाद चर्कन थालेको थियो। पुल निर्माण भएसँगै सो जग्गाले बाटोको निकास पाउने भएपछि दुबै पक्ष एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए। पुल निर्माणको सुरुवात भएसँगै झस्किएको पिएन क्याम्पस प्रशासनले गत पुस २१ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सो जग्गा क्याम्पसको भएपनि पराजुली परिवारले हडप्न खोजेको आरोप लगाएको थियो। क्याम्पसले भुमाफियाहरुले क्याम्पसको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रयास गरेको बताएको थियो।
त्यसको जवाफमा साठीघरे पराजुली समाजले पुस २४ गते विज्ञप्ति निकालेर क्याम्पसको दाबी सफेद झुट भएको बताएको थियो। त्यतिले नपुगेर समाजले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर क्याम्पसको दाबी र उसले पराजुली परिवारमाथि लगाएको आरोपको खण्डन गरेको छ। खास गरेर जग्गा दाबी गर्दै आएको पराजुली परिवारलाई भुमाफिया भनेर गरिएको टिप्पणीप्रति समाजले आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
दुबै पक्षले विवादित जग्गा पराजुली परिवारका जिजुबाजे पण्डित रत्नाखर पराजुलीले सम्बत १८७७ मा लालमोहरबाट बिर्ताका रुपमा प्राप्त गरेकोमा सहमत छन्। तर त्यसपछिको भोगचलन र दर्ताका विषयमा भने दुवैको फरक फरक मत छ। क्याम्पसले सो जग्गा पराजुली परिवारले क्याम्पसलाई दान दिएको दाबी गरेको छ। तर पराजुली परिवार भने क्याम्पसलाई दिएर बाँकी रहेको जग्गा कित्ता नम्बर ८३३ भएकाले त्यो आफूहरूको भएको बताउँछ।
क्याम्पस प्रशासनले सो जग्गा क्याम्पसले भोग चलन गर्दै आएको र दर्ताको प्रक्रियामा रहेको दाबी गरेको छ। पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका प्रमुख सरोज कोइरालाले पराजुली परिवारले जग्गा दान दिइसकेको र क्याम्पसको नाममा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। उनले अहिले भू-माफिया (पराजुली परिवार) ले अहिले सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
‘भूमाफियाहरुले आफ्नो नाममा जग्गा लैजाने प्रयास गरिरहेका छन्। तर यो कुनैपनि हालतमा हुन दिइन्न,’ उनले भने। अदालतले पनि सो जग्गा क्याम्पसको भएको फैसला गरेको दाबी क्याम्पस प्रशासनको छ।
साठीघरे पराजुली समाजले भने क्याम्पसले भ्रामक र कपोलकल्पित आरोप लगाएर पराजुली परिवारको जग्गा क्याम्पस मातहत लैजाने दुस्साहस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। ‘हामीले देशको प्रचलित कानुन बमोजिम नै गरेका कामहरूलाई अन्यथा र अवाञ्छित आरोपहरू लगाउनु र पराजुली परिवारलाई अमर्यादित शब्दले लाञ्छित गर्न खोज्नु देशमा विधिको शासन हैन भीडको शासन छ भनी प्रमाणित गराउन खोज्नु मात्रै हो,’ समाजका अध्यक्ष विश्व गोपाल पराजुलीले भने।
पराजुली समाजले सो जग्गा बिर्ताबाट प्राप्त गरेदेखि नै पराजुली परिवारले भोगचलन गर्दै आएको दाबी गरेको छ। पराजुली समाजले सो जग्गा २०१६ सालमा पराजुली परिवारका नाममा रैकरमा परिणत गरेर भोगचलन गर्दै आएको तर २०३२ सालमा नापी हुँदा दर्ता छुट हुन गएको बताएको छ। तर सरकारको नीति परिवर्तनपछि हक भोगको प्रमाण कागजातसहित दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको उसको तर्क छ।
२०४० साल चैत १ गते सो जग्गाका भैयादहरुले कित्ताकाट गर्न माग गर्दै कास्की मालपोत कार्यालयमा मञ्जुरीनामा कागज पेश गरेका, त्यस पाश्चात्यता कसैलेपनि सो जग्गामा दाबी विरोध नगरेको र त्यसैका आधारमा हाल सम्मपनि सो जमिन पराजुलीहरुको हो भनी सरजमिन र सिफारिस हुँदै आएको समाजको दाबी छ। उसले कागजात प्रमाणको आधारबाट छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी निर्णय गर्न विभागीय सहमति समेत लिइसकेको बताएको छ।
समाजले पिएन क्याम्पसले सो जग्गा आफ्नो हो भनेर हक भोगको प्रमाण मालपोत कार्यालयमा पेश गर्न नसकेको दाबी गरेको छ। उसले क्याम्पस प्रमुख परिवर्तन भएपिच्छे सो जग्गाका बारेमा फरक फरक निर्णय गर्दै आएको दाबी गर्नुका साथै २०५५ फागुन २५ मा सो जमिनमा आफ्नो दाबी नरहेको भन्ने ब्यहोराको पत्र लेखेको समेत स्पष्ट पारेको छ। साथै २०५६ फागुन २३ मा तत्कालीन क्याम्पस प्रमुखले भूमिसुधार मन्त्रीलाई एउटा पत्र लेखेर सो जग्गा पराजुलीहरुको हो भनी स्वीकार गर्दै मुआब्जा दिई सो जग्गा क्याम्पसको नाममा ल्याउन पत्राचार गरेको समाजका अध्यक्ष पराजुलीले दाबी गरे। उनले तत्कालीन समयमा लेखिएको पत्रसमेत पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेका थिए।
समाजले पिएन क्याम्पसको जमिन पनि पराजुली परिवारकै लगतभित्रको जग्गा भएको बताएको छ। अहिले विवादित देखिएको कित्ता ८३३ जग्गा भने आफूहरूको खरबारी भएको पराजुली समाजको दाबी छ।
समाजले पिएन क्याम्पसले दाबी गरेअनुसार सो जग्गा उसको भए क्याम्पसले कहिले र कति रुपैयाँमा खरिद गरेको हो? तथा सो जग्गा खरिद गर्ने रकम कुन श्रोतबाट प्राप्त भएको हो भन्ने प्रमाण देखाउन चुनौती पनि दिएको छ।
समाजले सो जग्गा पराजुली परिवारकै भएको फैसलासमेत गरिसकेको दाबी गरेको छ। सो जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा पटक पटक विभिन्न पत्र पत्रिकामा हकदावी गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दा कसैको पनि दाबी नपरेपछि कित्ताकाट गरिसकेपश्चात् मात्र उक्त कित्ताकाटको विरुद्धमा पोखरा–९ बस्ने प्रेमबहादुर राईले २०६३ सालमा दे. दा.नं. ५३६/२५२ को मालपोत कार्यालय कास्कीले कित्ताकाट गर्ने गरेको आदेश बदर गरी कित्ताकाट गर्ने निर्णय बदर गराइ जग्गा सार्वजनिक कायम गरी पाउँ भनी दायर गरेको थियो, समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो मुद्दामा साठी घरे पराजुलीको तर्फबाट प्रतिवाद हुँदा कास्की जिल्ला अदालतबाट २०६५ साल असार १९ गते सो मुद्दाको दाबी नपुग्ने गरी फैसला भएको छ।’
त्यस्तै, पछि क्याम्पसले जग्गा रोक्का गर्न जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएपछि प्रशासनले मालपोत कार्यालयलाई जग्गा रोक्का गर्न पत्र पठाए पनि पछि रोक्का फुकुवाको लागि उच्च अदालत पोखरामा गैह्रकानूनी आदेशबाट रोक्का राखेको जग्गा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन दिएको र सो बेला २०७६ साल फागुन ४ गते उच्च अदालतले रोक्का फुकुवा गर्न आदेश दिएको समाजले बताएको छ।
प्रकाशित: २१ माघ २०७९ १०:४२ शनिबार