हवाई (अमेरिका)- छ दिनअघि अमेरिकामा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसिएन) को सम्मेलनमा पशु–चौपाया उपचारमा प्रयोग गरिने औषधि 'डाइक्लोफेनाक' प्रतिबन्धको प्रस्ताव जब स्वीकृत भयो, नेपालबाट सहभागी करिब एक दर्जन संरक्षणविद् आश्चर्यमा परे। त्यसो त उनीहरुलाई यो प्रस्ताव दर्ता हुनु नै अचम्म लागेको थियो।

यसको एउटा मात्र कारण थियो– नेपालले यो औषधि सन् २००६ मै प्रतिबन्ध लगाएको थियो,  मरेका गाईबस्तु खाएर गिद्द मर्न थालेपछि।

सिनो खाइदिएर वातावरण स्वस्थ राख्न सहयोग पुर्‍याउने हुनाले गिद्दलाई 'कुचीकार' पनि भनिन्छ। यो पन्छी मर्ने क्रम एक्कासि बढ्न थालेपछि विभिन्न संघसंस्था र सरकारी पहलमा नेपाल र भारतमा एकैपटक यो औषधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

'हामीलाई त्यतिबेला आश्चर्य लाग्यो, जतिबेला आइयुसिएनमा डाइक्लोफेनाक औषधिमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव दर्ता भयो', गिद्द संरक्षणबारे दक्षिण एसियाका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रस्तुति दिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक डा. महेश्वर ढकालले भने।

'हामीले सन् २००६ मै प्रतिबन्ध लगाएको औषधि प्रतिबन्धको प्रस्ताव आइयुसिएन कंग्रेसमा अहिले आएको छ,' ढकालले थपे, 'त्यसैले नेपाल संरक्षण क्षेत्रमा धेरै अगाडि छ भन्न सकिन्छ।'

अफ्रिकी र युरोपेली मुलुकले आइयुसिएनमा उक्त औषधि प्रतिबन्ध प्रस्ताव राखेका थिए। आइयुसिएन परिषद्मा  परेका ९० प्रस्तावमध्ये यो १९ औं नम्बरमा थियो।  अफ्रिकी र युरोपेली मुलुकले संयुक्त रुपमा यो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

आइयुसिएनका करिब १ हजार ३ सय बढी सदस्यले बहुमतले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि मात्र यसका सदस्यराष्ट्रमा लागू हुने यो प्रतिबन्ध नेपालले यसअघि नै कार्यान्वयनमा छ। त्यति मात्र होइन, नेपालका ५३ जिल्लालाई डाइक्लोफेनाकमुक्त समेत घोषणा गरिसकिएको छ।

'हामीले यो प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्नु स्वाभाविक हो। यति मात्र होइन, अफ्रिकी र युरोपेली मुलुकको आग्रहमा गिद्दको समग्र संरक्षण अनुभवसमेत उनीहरुलाई सुनायौं', डा. ढकालले भने, 'यो हाम्रालागि ठूलो कुरा हो।'

त्यसै पनि नेपाल दक्षिण एसिया गिद्द संरक्षण कमिटीको अध्यक्षराष्ट्र हो। त्यही हैसियतले डा. ढकालले क्षेत्रीय हैसियतमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनले अफ्रिकी र युरोपेली मुलुकका सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई गिद्द संरक्षण सफलताबारे पढाएका थिए।

अन्तर्त्रि्कयामा सहभागी बर्ड लाइफ इन्टरनेसनलका एसिया संयोजक डा. हुम गुरुङ आइयुसिएनले भदौ १४ (अगस्ट २९) मै यो प्रस्ताव पारित गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएपछि अफ्रिकी र युरोपेली मुलुकले नेपाली विज्ञसँग गिद्द संरक्षण शिक्षा लिएका हुन्। अन्तर्त्रि्कयामा बेलायतस्थित जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डनका नेपाल प्रतिनिधि डा. हेमसागर बराल, नेपाल पन्छी संरक्षण संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नरेन्द्रमानबाबु प्रधान सहभागी थिए।

भारतले पनि यो औषधिमाथि सन् २००६ मै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अफ्रिकी र युरोपेली मुलुकले भने गिद्द संरक्षण र त्यसको बासस्थान व्यवस्थापनमा नेपाल सफल भएको स्विकार्दै नेपाली विज्ञका प्रस्तुति सुने। त्यसो त भारतका एक जना संरक्षणकर्मीले पनि आफ्नो प्रस्तुति दिए तर उनले पनि आफ्नो प्रस्तुतिमा सबै कुरा नेपालबाट सिकेको उल्लेख गरे। यतिसम्म कि गिद्द संरक्षण र बासस्थान व्यवस्थापनमा प्रयोग गरेका शब्दसमेत नेपालबाट सिकेको उनले पटकपटक दोहोर्‍याए।

'हामीले १० वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाएको औषधि अफ्रिका, युरोप र दक्षिण अमेरिकामा अहिलेसम्म प्रतिबन्ध गरिएको छैन। गरिब देशलाई पैसा र प्रमाणपत्र दिएर खुसी पार्न खोज्ने विकसित देश स्वयं भने धेरै ढिला छन्। यो बुझिनसक्नु छ', जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डनका नेपालस्थित राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. बरालले भने।

उनका अनुसार भारतमा सन् २००६ अघिसम्म यो औषधिको खर्बौं रुपैयाँको व्यापार हुन्थ्यो। नेपालमा खपत हुने औषधिको २० प्रतिशत नेपालभित्रै उत्पादन हुन्थ्यो भने ८० प्रतिशत भारतबाट ल्याइन्थ्यो। 'यस्तो अवस्थामा पनि दुवै देशले प्रतिबन्ध लगाए तर अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र युरोपेली मुलुकले अहिलेसम्म यसको व्यापार गरिरहेका छन्', डा. बराललेे थपे।

त्यसो त नेपाल पक्षी संरक्षण संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नरेन्द्रमानबाबु प्रधान भने भारतले आफ्नो देशमा प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यहीँका कम्पनीले युरोपेली मुलुकमा यो औषधि बेचिरहेको बताउँँछन्।

'यस्ता औषधिको बिक्री सबैतिर बन्द गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'एक सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेर उड्ने स्वस्थ वातावरणको सूचक गिद्द बचाउने हो भने।'

डा. प्रधानले कहीँ कुनै पनि मुलुकले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेर यस्तो औषधिको व्यापार गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार सन् २००० देखि २००८ बीचको अवधिमा डाइक्लोफेनाकका कारण गिद्दको संख्या र बासस्थान ९१.९ प्रतिशतले घटको थियो। यो औषधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यसको संख्या स्थिर छ।

यो औषधि तत्काल दुखाइ कम गर्न पशुचौपायामा प्रयोग गरिन्छ। यसको प्रयोगपछि मरेका चौपायाको मासु खाए गिद्द पनि मर्छन्। नेपालमा गिद्दका नौ प्रजाति पाइन्छन्।

नेपाल पक्षी संरक्षण संघले वन्यजन्तु विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र पशु स्वास्थ्य विभागसँग मिलेर गिद्दलाई असर गर्ने डाइक्लोफेनाकजस्तै अन्य औषधि (केटोप्रोफेन र एसिक्लोफेनाक) पनि प्रतिबन्ध लगाउने काम गरिरहेको छ।  समुदायसँग मिलेर गिद्द सुरक्षित आहारा क्षेत्र (गिद्द रेस्टुरेन्ट) को व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ। यस्ता क्षेत्र मुलुकका सात स्थानमा छन् ।

यति मात्र होइन, नेपालले वन्यजन्तु संरक्षण र राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै विश्व वन्यजन्तु कोषको पहलमा टाइगर इन्सेटिभ अलाइभले कन्जर्भेसन एस्योर्ड, टाइगर स्टान्डर्स (क्याट्स) का लागि बाँके र बर्दिया निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षलाई सूचीकृत गरेको प्रमाणपत्र दिएको छ।

अलाइभका संयोजक माइक ब्लाटजेरले ती प्रमाणपत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यलाई हस्तान्तरण गरे। क्याट्स मापदण्डको मूल्यांकनका लागि यी प्रमाणपत्र दिइएको हो। मापदण्डका रुपमा सात स्तम्भ (पिलर) र १७ वटा सूचक बनाइएको छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले भने मूल्यांकनपछिको अन्तिम प्रमाणपत्रसमेत पाइसकेको छ।

'उनीहरुले हाम्रा थप चारवटा संरक्षण क्षेत्रलाई आफ्नो मापदण्डअनुसार दर्ता गरेका छन्। तिनै मापदण्डका आधारमा हाम्रा क्षेत्रको मूल्यांकन हुन्छ,' राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने।

उनले विकसित मुलुक र तिनका सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले वन्यजन्तुको संख्या र वासस्थान संरक्षण अवस्था मात्र हेर्ने गरेको बताए। 'उनीहरुले अहिले पनि वन्यजन्तुको संख्यालाई महŒव दिन्छन्,' आचार्यले भने, 'हामी समग्र संरक्षणको कुरा गरिरहेका छौं। यहाँ भइरहेका अन्तर्त्रि्कया र छलफलमा त्यही कुरा बुझाइरहेका छौं।'

उनले विदेशी मुलुकका प्रतिनिधि, दाता राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था प्रतिनिधिलाई नेपालले समग्र संरक्षणका कार्यक्रम बनाएको जानकारी दिइरहेको उल्लेख गरे।

'वन्यजन्तु संख्या बढाउने मात्र होइन, मानव र वन्यजन्तुको सहअस्तित्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले कार्यक्रम बनाइरहेका छौ', उनले क्याट्स मूल्यांकन प्रमाणपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा भने, 'वन्यजन्तु संख्या मात्र होइन, संरक्षण र यसले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पारिरहेको नकारात्मक प्रभाव कसरी न्यून पार्ने भनेर रणनीति बनाउँदै छौं।'

आचार्यले संरक्षण क्षेत्रमा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालले धेरै अघिका कुरा सोचिरहेको बताए। 'अरुले त्यसरी सोचेका छैनन्,' उनले भने। सन् २०१० मा सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको विश्व बाघ सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। कतिपय मुलुकले यो प्रतिबद्धता जनाउन सकिरहेका छैनन्। यो लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यले पनि क्याट्सले नेपालका थप चार वटा संरक्षित क्षेत्रलाई मूल्यांकन क्षेत्रका रुपमा दर्ता गरेको हो।

वातावरण र संरक्षण क्षेत्रका मुद्दा पहिचान र न्यूनीकरणका उपाय पहिल्याउने उद्देश्यले यो सम्मेलन गत बिहीबारबाट सुरु भएको हो।  हवाईको राजधानी होनोलुलुमा यतिबेला संसारका करिब ८ हजार संरक्षणविद् प्रकृति संरक्षणलाई दिगो बनाउने गोरेटो पहिल्याइरहेका छन्। यसमा संरक्षणका क्षेत्रमा काम गरिएका १ हजार ३ सय संघसंस्था र तिनका प्रतिनिधिको सहभागिता छ। सम्मेलनमा एक सय ९२ देशका प्रकृति संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञ, सरकारी पदाधिकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी गरी करिब ८ हजार सहभागी छन्। विभिन्न देशका वातावरण, वन, कृषिलगायत मन्त्री सहभागी छन्। 

होनोलुलुस्थित नेलएस ब्लासडेल केन्द्रमा प्रकृति संरक्षणको सन्देश लिने झाँकीसहितको भव्य समारोहबीच सुरु भएको सम्मेलन सेप्टेम्बर १० सम्म जारी रहनेछ।

हवाईका गभर्नर ड्याभिड एजले उद्घाटन गरेको यो सम्मेलन सबै कार्यक्रम होनोलुलुकै हवाई कन्भेन्सन सेन्टरमा भइरहेको छ।

सम्मेलनमा वन्यजन्तु तस्करी, संरक्षणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रकृतिमा आधारित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र समानुकूलन, ओसन संरक्षणलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको छ। मुख्य मुद्दामा मन्त्रीहरुसहितको बैठकमा छलफल हुनेछ। यी मुद्दामा सेप्टेम्बर दुईदेखि छ तारिखसम्म बहस हुनेछ। यो बहसले आइयुसिएनका सदस्यराष्ट्रलाई नीतिनिर्माणका लागि निर्देश गर्नेछ।

आइयुसिएनको दक्षिणपूर्वी एसियामा नेपाली उम्मेदवार आइयुसिएन काउन्सिलको चुनावी प्रक्रिया भने सेप्टेम्बर ६ तारिखबाट सुरु हुनेछ।  सेप्टेम्बर ७ तारिखमा आइयुसिएन सदस्य संघसंस्थाका प्रतिनिधिले यसको नेतृत्व चयन गर्नेछन्। यसमा दक्षिणपूर्वी एसियाको क्षेत्रीय काउन्सिलरका रुपमा वाइल्डलाइफ वाच ग्रुपका अध्यक्ष मंगलमान शाक्यले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनले यस पदमा जित्नका लागि ५१ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्छ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७३ ०१:४५ बुधबार