नेपालमा राजनीतिक तह र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) द्वारा मंगलबार सार्वजनिक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई)–२०२२ को प्रतिवेदनमा न्यायालय, संसद्, सुरक्षा निकाय लगायतका पदाधिकारी/प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखाइएको छ। संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा ३४ अंक प्राप्त गरी ११०औं स्थानमा सूचीकृत भएको छ। विश्वभरका १८० देशमा वर्षेनि गरिने भ्रष्टाचारको अध्ययनमा नेपालले सुधार गर्न सकेको देखिँदैन। गत वर्ष ३३ अंक पाएर ११७औं मुलुकमा रहेको नेपालले यसपटक अंकमा झिनो सुधार गरे पनि भ्रष्टाचार स्थिर देखिएको छ। सार्वजनिक पदको दुरूपयोग, राजनीतिक भ्रष्टाचार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका पदाधिकारी/प्रतिनिधिले गरेको पदको दुरूपयोगमा नेपालले सबैभन्दा कम ३० नम्बर पाएको छ। यी विषयमा गत वर्ष पनि ३० अंक नै थियो।
सर्वेक्षणहरूमध्ये सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकड, आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार, व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयातनिर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारलाई आधार मान्ने गरिएको छ।
त्यसैगरी पदको दुरूपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कत्तिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेर त्यसको आधारमा नम्बर दिई प्रतिवेदन तयार पार्ने गरिएको छ। सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका पदाधिकारी/प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग, राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरिएको छ।
१०० अंक पूर्णांक मानिएको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै छ। विभिन्न विषयमा गरिएका अध्ययनमा समस्या कायमै रहेकाले सन् २०२२ को सूचकांकमा नेपालको स्थान औसतभन्दा तल भए पनि भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रूपमा देखिएको टिआईको प्रतिवेदनले केलाएको हो। महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरी सुधार नहुनु र भ्रष्टाचारी ठहर व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले संरक्षण गरेकाले भ्रष्टाचार घट्न नसकेको टिआई नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले बताइन्। ‘दोषी ठहर भएकाहरूलाई कारबाही हुन नसक्दा र दण्डहीनता बढ्दै जानुले प्रहरी प्रशासन पनि कमजोर भएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्। घुस खाने कर्मचारीहरू बढ्दै जानु, अख्तियारकै पूर्वआयुक्त भ्रष्टाचारी ठहर हुनुले पनि भ्रष्टाचारको अवस्था आकलन गर्नसकिने उनले बताइन्।
देशमा स्वार्थको द्वन्द्वको सम्बोधन, दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनको पालना र नियन्त्रणमुखी निकायहरूको प्रभावकारिता बढाई सुशासनको वृद्धि गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ। भ्रष्ट सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्ने क्षमता नराख्नाले नागरिक वितृष्णा द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुँदा विश्वभरै भ्रष्टाचारविरुद्धको काम प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रष्टाचारविरोधी कदमलाई बेवास्ता गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। टिआईले सरकारलाई भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिन, सूचनाको हक कायम राख्न तथा निजी प्रभाव कम गर्दै भ्रष्टाचार र त्यसबाट उत्पन्न हुने द्वन्द्वबाट मुक्त हुन आग्रह गरेको छ।
डेनमार्क सदाचारी, सोमालिया भ्रष्टाचारमा अगाडि
टिआईद्वारा सार्वजनिक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा यस वर्ष पनि डेनमार्क विश्वभरमा सदाचारी देश बनेको छ। डेनमार्क १०० पूर्णांकमा ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक ठहरिएको हो। विगत वर्षदेखि नै डेनमार्क सदाचारी मुलुकको रूपमा सूचित छ। दोस्रो सदाचारी मुलुकमा फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले बराबर ८७ अंक प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी सोमालिया सबैभन्दा कम १२ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ। सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुनेमध्ये दोस्रो देशमा सिरिया र दक्षिण सुडान छन्।
दुवै देशले १३ अंक प्राप्त गरेका छन्। सूचकांकमा १०० अंकले अतिस्वच्छ र शून्य अंकले अतिभ्रष्ट भन्ने जनाउँछ। ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा लिइन्छ। यस वर्षको औसत अंक ४३ मानिएको छ। औसतभन्दा कम अंक ल्याएका विश्वका दुई तिहाइ मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सिपिआई–२०२२ मा नेपाललाई १०० मा ३४ अंक दिई ११०औं स्थान राखिएको छ। यो गत वर्षको भन्दा एक अंक बढी मात्र हो। ‘नेपालको अंकमा केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
छिमेकी मुलुकभन्दा बढी भ्रष्टाचार
ठूला देश चीन र भारतमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल देखिएको छ। छिमेकी मुलुक चीनले ४५ अंकका साथ ६५औं स्थान प्राप्त गरेको छ। चीन सदाचारी मुलुकको रूपमा देखिएको छ। त्यसैगरी अर्को छिमेकी मुलुक भारत ४० अंकसहित ८५औं स्थानमा छ। सिपिआई २०२२ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५औं स्थानमा छ। त्यसैगरी माल्दिभ्स ४० अंक पाई ८५औं स्थानमा र श्रीलंका ३६ अंकसहित १०१औं स्थानमा, पाकिस्तान २७ अंकसहित १४०औं स्थान, बंगलादेश २५ अंकसहित १४७औं स्थानमा र अफगानिस्तान २४ अंकसहित १५०औं स्थानमा रहेका छन्।
सूचकांकको आधार
सन् २०२२ मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भि–डिइएमसहित ६ वटा संस्थाले गरेको सर्वेक्षणलाई भ्रष्टाचार सूचकांकका लागि आधार मानिएको छ। विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको थियो।
ग्लोबल इन्साइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयातनिर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो। बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरूपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कत्तिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको हो। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोगको विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो।
प्रकाशित: १८ माघ २०७९ ००:५४ बुधबार