दुर्गम क्षेत्र नगए पनि कर्मचारीहरू बढुवा हुनसक्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। उक्त मस्यौदा तत्कालै संघीय संसद्मा लैजाने सरकारको तयारी छ। संघीय मामिला स्रोतका अनुसार पहुँचवाला तथा कर्मचारी नेतालाई फाइदा पुग्ने गरी बढुवासम्बन्धी व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। मस्यौदामा राखिएका बुँदा हुबहु लागु भए बढुवा हुन कर्मचारीहरू न दुर्गम जानुपर्छ न उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको भूमिका नै रहन्छ।
‘सेना, प्रहरीमा झैं ब्याच बढुवा हुने अवस्था रहन्छ। जो जेठो छ, उही कर्मचारी बढुवा हुने सम्भावना रहन्छ चाहे कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर होस् या एक पटक पनि काठमाडौंबाहिर नगएको नै किन नहोस्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसबाट कर्मचारी नेता तथा ठाँटाबाँठा तथा पहुँचवाला कर्मचारीले मात्र फाइदा उठाउने छन् भने कार्यसम्पादन मूल्यांकन राम्रो भएका र दुर्गम क्षेत्रमा बसेका कर्मचारी निरुत्साहित हुनेछन्।’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार ‘अहिले पनि विकट हिमाली एवं दुर्गम क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव छ। कर्मचारी जानै मान्दैनन्। अहिले जति कर्मचारी गएका छन्, ती बढुवा हुने लोभले मात्र गएका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा नगए पनि बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था लागु भए दुर्गम क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव हुनेछ। साथै बढुवा हुनका लागि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि हराउनेछ।’
संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा बढुवासम्बन्धी राखिएको व्यवस्था विषयमा आफू अनविज्ञ भएको बताए। ‘बढुवा हुन दुर्गम क्षेत्रमा गएको हुनुपर्छ तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मान्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने। संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकार फेरिएपछि कानुन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संघीय मामिला मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा सहमति जुटाउन कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘परिवर्तित सन्दर्भमा मस्यौदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भए सोसमेत गरी पुनः पेस गर्न कानुनले संघीय मामिला मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएको छ।’
मस्यौदामा यस्तो छ प्रावधान
सरकारले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा दुर्गम क्षेत्रको अंक १६ बाट २० पुर्याइएको छ तर यो देखाउन मात्र हो। दुर्गम क्षेत्रमा २० अंक प्राप्त गरे पनि बढुवाका लागि प्राथमिकतामा पर्दैन। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मस्यौदामा परिवर्तन भएन भने अब दुर्गममा गएको अंकको खासै काम लाग्दैन।’ बढुवा हुन न्यूनतम मापदण्डमा स्थानीय तह वा प्रदेश वा दुर्गम क्षेत्रमा बसेको हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। अर्थात् काठमाडौंकै कुनै स्थानीय तहमा काम गरेको कर्मचारी पनि बढुवा हुन सक्छ। स्थानीय तहमा काम गरे पुग्छ, कुन ठाउँको स्थानीय तहमा काम गर्यो, त्यसको अर्थ रहँदैन।
एउटै ब्याचमा भर्ना भएका कर्मचारीमध्येबाट बढुवा गर्नुप¥यो भने अथवा आफ्नो ब्याचभित्रको कर्मचारी छुट्याउनुपर्यो भने दुर्गमको अंक प्रयोगमा आउँछ तर पनि यो अंक प्राथमिकतामा पर्दैन।
मस्यौदामा बढुवाका लागि पहिलो प्राथमिकतामा ज्येष्ठता र दोस्रो प्राथमिकतामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाइएको छ। देश संघीयतामा गइसकेकाले बढुवाका लागि दुर्गम क्षेत्रमा बसेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कम प्राथमिकतामा राखिएको मस्यौदा तयार गर्ने कर्मचारीको भनाइ छ तर अहिले पनि विकट दुर्गम क्षेत्रमा संघमातहत थुप्रै विकासे अड्डा छन् तर त्यहाँ ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव छ। हाल लागु भएको निजामती सेवा ऐनमा बढुवाका लागि ३ वटा व्यवस्था छन्। फायल बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुला प्रतिस्पर्धा। फायल बढुवा पनि दुईथरीको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ। ज्येष्ठताबाट हुने बढुवा पनि तीन किसिमले हुने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो प्राथमिकतामा विकट भौगोलिक क्षेत्रमा बसेको हुनुपर्ने, दोस्रोमा बढी अवधि काम गरेको (जेठो)तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा २०७५ सालमा तयार गरिएको थियो। त्यसयता मन्त्रालयमा सात पटक मन्त्री र सातै पटक सचिव फेरिए। तापनि कर्मचारी कानुन आउन सकेकोछैन। यस अवधिमा लालबाबु पण्डित, हृदयेश त्रिपाठी, गणेश ठगुन्ना, गणेश पहाडी र राजेन्द्र श्रेष्ठ सामान्य प्रशासनमन्त्री भए। केही समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत यो मन्त्रालय सम्हालेका थिए। हाल अमनलाल मोदी मन्त्री भएका छन्। यसैगरी सामान्य सचिवमा दिनेश थपलिया, सूर्य गौतम, सुरेश अधिकारी (निमित्त), यादव कोइराला, एकनारायण अर्याल, सुरेश अधिकारी र हाल अर्जुन पोखरेल कार्यरत छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउदा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, खटनपटन, सरुवा लगायत विभिन्न काममा अप्ठेरो परेको संघीय मामिला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू बताउँछन्।
प्रकाशित: १७ माघ २०७९ ०१:०२ मंगलबार