सुशील दर्नाल
काठमाडौं—प्रेस काउन्सिल नेपालले अ पत्रपत्रिका वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन गर्ने भएको छ। नयाँ व्यवस्थामा अनलाइनलाई पनि वर्गीकरण गर्ने तयारी थालेको छ। वर्गीकरणलाई अझ व्यावहारिक, वस्तुनिष्ट, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन काउन्सिलअन्तर्गतको ‘वितरण सम्परीक्षण समिति’ ले सो मापदण्डको मस्यौदा परिमार्जनका लागि छलफल अगाडि बढाएको हो।
सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सङ्घसंस्थाको सुझावका आधारमा मस्यौदालाई पूर्णता दिइ कार्यान्वयनमा ल्याइने काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। सम्बन्धित क्षेत्रबाटै परिमार्जन गर्नुपर्ने गुनासो आएकाले पनि परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए।
'पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदण्ड–२०६६' मा भएका कतिपय त्रुटिका कारण वर्गीकरणमा विभेद गरिएको भन्दै काउन्सिलमा गुनासो आएका कारण पनि परिमार्जन गर्न छलफल अगाडि बढाइएको हो।
काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झवीन्द्र भुसालले कतिपय पत्रपत्रिका बजारमा देखिँदैन। काउन्सिलको वर्गीकरणको सुविधा लिइरहेका छन्, त्यसलाई कडाइ गर्नका लागि पनि मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागिएको बताए। काउन्सिलले राष्ट्रिय क्षेत्रीय र स्थानीय गरी तीन श्रेणीमा पत्रपत्रिका विभाजन गर्दै आएको र त्यही आधारमा सूचना विभागले लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
अहिले वर्गीकरणका लागि एक सय पूर्णाङ्कमध्ये वितरित सङ्ख्यामा २५ अङ्क, निरन्तरतामा पाँच, आचारसंहितामा १५, विषयवस्तुमा २५, क्षेत्रगत समाचारका लागि १५, भाषाका लागि १० र साजसज्जा तथा छपाइमा पाँच अङ्क छुट्याएकमा मापदण्ड परिमार्जनका क्रममा उल्लेखित अङ्कलाई समेत घटबढ गरिने भएको छ।
परिमार्जित मापदण्ड आव २०७२/७३ मा प्रकाशित पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणमा लागू गर्न काउन्सिलको सोच छ। आव २०७१/०७२ को वर्गीकरण नतिजा भने अबको दुई हप्ताभित्रमा सार्वजनिक गरिनेछ। आव २०७१/७२ मा वर्गीकरणका लागि ९१० पत्रपत्रिकाले निवेदन दिएका छन् । सूचना विभागका अनुसार अहिले मुलुकभर करिब सात हजार १९ पत्रपत्रिका प्रकाशित छन्।
विगतका वर्षमा अङ्क नपुग भएका, अवज्ञाकारीको सूचीमा परेका, पृष्ठ नपुगेका, कम्प्युटर प्रिन्ट, हुबहु, संस्थागत प्रकाशन र फोटोकपी गर्ने पत्रपत्रिकालाई वर्गीकरणमा पारिएको छैन। आव२०६९/७० मा ८०९ पत्रपत्रिकाले वर्गीकरणको निम्ति निवेदन दिए पनि ३९७ मात्र वर्गीकरणमा परेका थिए। त्यसैगरी २०७०/७१ मा ८४० पत्रपत्रिकाले वर्गीकरणका लागि निवेदन दिए पनि ४५५ मात्र वर्गीकरणमा परेका थिए।
काउन्सिलका अनुसार गुणस्तरीय पत्रिका प्रकाशन गर्नेभन्दा पनि वर्गीकरण र सूचना विभागले दिने विज्ञापनलाई लक्षित गरेर मात्र प्रकाशन गर्ने र वर्गीकरणका लागि झुटा विवरण पेस गर्ने गरिएको पाइएको छ। काउन्सिलले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्य २०४० सालदेखि गर्दै आए पनि कानुनीरूपमा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ आएपछि स्वायत्त संस्थाका रूपमा वितरण सम्परीक्षण समिति गठन भएको थियो । सो समितिमार्फत वर्गीकरणसम्बन्धी काम हुँदै आएको छ।
कानुनले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी वितरण सम्परीक्षण समितिलाई तोके पनि वर्गीकरण गर्ने विधिका बारेमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले २०५५सालमा काउन्सिलद्वारा वर्गीकरण मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएकामा यसलाई २०५७, २०५९, २०६४ र २०६६ मा परिमार्जन गरिएको थियो ।
काउन्सिलले छापा माध्यमसँगै रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनसहितका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई समेत वर्गीकरण गर्न छलफल अघि बढाएको छ। पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण काउन्सिलले गरिरहेको हुँदा अर्को निकाय खडा गर्नेभन्दा पनि अनुभवको आधारमा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्ने अधिकार पनि काउन्सिललाई नै दिनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । रासस
प्रकाशित: १४ भाद्र २०७३ १२:२९ मंगलबार