काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका सम्बन्धमा रहेका विवादास्पद फाइलको सक्कल विवरण उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा भएको विवादास्पद निर्णय, जनआन्दोलन दबाउने कार्यमा भूमिका भए/नभएको निर्णय र उमेर विवादमा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेको रेकर्डलगायत अन्य विवरणको सक्कल फाइल पठाउन आदेश गरेको हो। कार्कीविरुद्ध अर्यालले दायर गरेको दोस्रो रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडाको पूर्ण इजलासले कार्कीको सम्बन्धमा विवादास्पद भनिएका फाइल सक्कलै प्रति झिकाई उनीविरुद्ध दायर निवेदन अर्को पेसीमा चढाउन भनेको हो।
रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी भनिएका तथा भन्सारको सुन भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारकै अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्न मिल्ने/नमिल्ने प्रश्नको समाधान नभएको दोस्रो निवेदनमा उठाइएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि जनआन्दोलन दबाएको विषयमा सामान्य प्रशासनले तत्कालीन समय मुख्यसचिवबाट मुख्य अधिकृतको रूपमा योजना आयोगमा सरुवा गर्दा लेखेको चलानी नम्बर ६१८ को फाइल र विभिन्न समयमा उमेरसमेत केरमेट गरिएको भनी भएको विवाद जोडिएको फाइल मगाएको हो । सर्वोच्चको शुक्रबारको आदेशपछि कार्कीको अर्को नयाँ विवादमा अदालत प्रवेश गर्ने निश्चित भएको छ।
पूर्वमुख्यसचिव कार्कीलाई आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्ले २०७० वैशाख २२ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगमा उच्च नैतिकतालगायत अन्य योग्यता नभएका कार्कीलाई सिफारिस गर्न मिल्दैन भनी दायर भएको निवेदन खारेज भएपछि पुनरावलोकन माग गर्दै दर्ता भएको निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी भनिएका तथा भन्सारको सुन भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारकै अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्न मिल्ने÷नमिल्ने प्रश्नको समाधान नभएको दोस्रो निवेदनमा उठाइएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (५) बमोजिम कार्की आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगे÷नपुगेको विषयमा पुनः सुनुवाइ हुनुपर्ने अर्यालको निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
जनआन्दोलन दमनको विषयमा छानवीन गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदनको परिच्छेद १५ राय, ठहर खण्डमा तत्कालिन मुख्यसचिव कार्की दोषी रहेको भनिएको जिकिर निवेदनमा गरिएको थियो । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएकाले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७३ १४:२६ शुक्रबार