धरान– ५ देउरालीस्थित अँधेरी खोला किनारका सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर उपमहानगरपालिकाले भत्काएको छ। ठूलो संख्यामा आइतबार नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर अवैधरूपमा बनेका घरहरू उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काएको हो। घर नबनाउन र बनेका संरचना भत्काउन दुईपटक सूचना जारी गरे पनि अटेर गरेपछि उपमहानगरले डोजर लगाएर भत्काएको हो। घर भत्काउने क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच केही समय झडप भएको थियो। स्थानीयले ढुंगामुढा गर्दा डोजरको सिसा फुटेका छन्। घर भत्काउन प्रयोग भएको डोजर उपमहानगरपालिका आफैंले खरिद गरेको थियो।
आइतबार भत्काइएका घर भर्खर निर्माण भएको हो। घर भत्काउन डोजर आउँदै छ भन्ने खबर पाएका स्थानीय बिहानैदेखि घरवरिपरि भेला भई बसेका थिए। पूर्ववडाध्यक्ष सन्तोष लिम्बुसमेत घर भत्काउन नहुने भन्दै प्रतिवाद गर्न आएका थिए। पूर्ववडाध्यक्ष लिम्बुले पहिलादेखि नै भोगचलन गरिरहेको जग्गामा घर बनेको भन्दै उनले मेयर साम्पाङ फिल्डमा आएर स्थानीयसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। साथै उनले पहिला खोलाको भाग सिमांकन गर्नुपर्ने पनि माग गरेका थिए।
घरधनी मुना चौधरी लिम्बुले वडा नं ५ को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेशको माग गर्दै जिल्ला अदालत सुनसरीमा रिट दायर गरेकी थिइन्, तर उनको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएन। न्यायाधीश सुरेशराज खनालले माघ ६ गते निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न मात्र आदेश दिएका थिए। अदालतबाट पनि अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि उपमहानगरपालिका लाई घर भत्काउन बाटो खुलेको थियो।
उक्त घर बनेको जग्गालाई बहुजातीय फुटबल मैदान बनाउने भन्दै यसअघि पूर्ववडाध्यक्ष लिम्बुले नै सरकारी बजेटबाट रिटेनिङ वाल उठाएर जग्गा संरक्षण गरेका थिए। उनी गत स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसबाट पुनः वडाध्यक्षमा उठे पनि पराजित भएपछि उनकै संरक्षणमा घर बनाउन सुरु भएको आरोप छ। यो आरोपको खण्डन गर्दै घरबार नभएको परिवारले पहिल्यै चर्चेको जग्गामा घर बनाएको दाबी गरे। उनले भने, ‘मैले किन बनाउन लगाउनु प¥यो ? त्यो जग्गा पहिल्यैदेखि नै उनीहरूको थियो। अहिले पैसा भएर बनाएको होला। मैले भनेर बनाउने र भत्काऊ भन्दा भत्काउने होइन।’ वडा ५ का अधिकांश ८० प्रतिशत घर सार्वजनिक जग्गामा बनेको भन्दै उनले एउटा मात्र घर भत्काउन नपाइने बताए।
मेयर हर्क साम्पाङले भने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नगर्न पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरेपछि कानुनबमोजिम अघि बढेको बताए। उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। पटकपटक सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि कानुनबमोजिम अघि बढेका हौं।’ मेयरमा निर्वाचित भएपछि साम्पाङले पुरानो सुकुम्बासी बस्ती नहटाउने बताउँदै आएका छन्, तर सार्वजनिक जग्गामा नयाँ घर वा बस्ती थप्न नदिने अडानमा उनी छन्।
धरान अव्यवस्थित सुकुम्बासी धेरै बसोबास गर्ने सहरमा पर्छ। यहाँको सेउती, सर्दु खोला किनारसँगै अन्य खहरे खोला किनारमा ठूलो संख्यामा अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासीहरूको बसोबास छ।
प्रकाशित: ९ माघ २०७९ ०२:१५ सोमबार