काठमाडौं– सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकका हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र (बहूपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड) पुर्याउने गरी तयारी थालेको छ । पहिलो चरणमा आगामी वर्ष पुसभित्र १ लाख १७ हजार नागरिकलाई परिचयपत्र दिने सरकारी लक्ष्य छ ।
परिचयपत्र वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले पहिलो चरणमा सिंहदरबारभित्रका ७ हजार कर्मचारी र कुनै एक जिल्लाका १ लाख १० हजार नागरिकलाई परिचयपत्र दिने भएको हो । उक्त परिचयपत्र १६ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मात्र पाउनेछन् ।
केन्द्रले मंगलबार सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाअनुसार परिचयपत्र वितरणका लागि आवश्यक प्रविधि र प्रणाली निर्माण गर्न एक वर्ष लाग्नेछ । ०७४ साउनभित्र केन्द्रीय र स्थानीय तहमा प्रणाली विस्तार गरी त्यसको ६ महिनाभित्र पहिलो चरणको वितरण सकिने कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार दोस्रो चरणमा १५ जिल्लामा वितरण सुरु हुनेछ । ‘तेस्रो चरणमा २५ जिल्ला र चौथो चरणमा देशैभरि कार्ड पुर्याइनेछ,’ भट्टराईले भने, ‘यसका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।’ केन्द्रले पहिलो चरणमा निर्वाचन आयोगले संकलन गरेका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणलाई नै आधार मान्ने भएको छ ।
पहिलो चरणमा आगामी वर्ष पुसभित्र १ लाख १७ हजार नागरिकलाई परिचयपत्र दिने तयारी
संविधानको धारा ५१ च (७) मा ‘एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचनाप्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने’ उल्लेख छ ।
केन्द्रले एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा परिचयपत्र निर्माण अघि बढाएको हो । निर्माण, वितरण र प्रणाली विकासका लागि केन्द्रले एक महिनाअघि फ्रान्सको ‘सफ्रान आइडन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी’ कम्पनीलाई ठेक्का दिएकोे छ । बोलपत्रमा आह्वानमा ६ वटा कम्पनीले पेस गरेका प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने फ्रान्सेली कम्पनी छनोट भएको हो । ४८ लाख ७८ हजार ६ सय ९८ अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ५० करोड नेपाली रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको कम्पनीले एक वर्षभित्र सफ्टवेयर निर्माणलगायत प्राविधिक काम सक्ने र त्यसपछि छपाइ सुरु गर्ने जनाएको छ ।
यस्तो हुनेछ परिचयपत्र
केन्द्रले मंगलबार नागरिकको एकीकृत विवरण समेटिने परिचयपत्रको नमुनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । विशेष विद्युतीय ‘चिप्स’ जडान गरिने परिचयपत्रको नमुना एटिएम कार्डझैं देखिन्छ । परिचयपत्र एटिएमभन्दा पनि सुरक्षित र उच्च प्रविधियुक्त हुने कार्यक्रममा जानकारी गराइयो ।
प्रस्तावित नमुनामा एकातर्फ सगरमाथा चित्र अंकित छ भने अर्कातर्फ नेपालको नक्सा । विज्ञ तथा नागरिकको सुझावअनुसार नमुना फेरबदल पनि गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ । कार्डमा व्यक्तिको नामसहित राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, आमा र बुबा, पति वा पत्नीको नाम, फोटो, ठेगानाजस्ता विवरण सहजै देखिने गरी लेखिनेछ ।
कार्डमा रहने विशेष विद्युतीय चिप्समा पारिवारिक विवरण, रक्तसमूह, सवारीचालक अनुमतिपत्र, घर तथा जग्गाको लालपुर्जा, पासपोर्ट नम्बर, नागरिकतामा उल्लेख विवरण समेटिनेछ । यसका लागि केन्द्रले लोकसेवा आयोग, राहदानी विभाग, मालपोत, यातायात कार्यालय, स्थानीय निकाय तथा बैंक, टेलिकमजस्ता संघसंस्थासँग सूचना आदानप्रदान प्रणालीसमेत विकास गर्नेछ ।
‘यो कार्डमा व्यक्तिका सम्पूर्ण विवरण समेटिने भएकाले लालपुर्जालगायत कागजपत्र बोकिरहनुपर्दैन,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘यसका माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षाभत्ता, वृद्धभत्तालगायत सरकारी सेवासुविधा कतिले र कसले पाउँछन् भन्ने पनि तुरुन्तै थाहा हुनेछ ।’ देशैभरि कार्ड वितरणपछि शान्तिसुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन, विकासनिर्माण, योजना तर्जुमा, सेवाप्रवाहमा चुस्तता र प्रभावकारिता आउने अपेक्षा लिइएको उनले जानकारी दिए ।
‘यसले नागरिकतालगायत अन्य सबैखाले सरकारी कार्डका रूपमा काम गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, यो कार्ड बोकेपछि नागरिकता नै चाहिँदैन भन्नेचाहिँ होइन, नागरिकता पनि बनाउनैपर्छ ।’ कार्डमा समेटिने सम्पूर्ण विवरण गोप्य रहने र सुरक्षाका लागि २५ प्रकारका उपाय अपनाइएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
नोट केन्द्रले सार्वजनिक गरेको कार्डको नुमना पनि छ ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७३ ०१:०५ बुधबार