जुम्ला-कर्णाली राजमार्ग वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको एक महिना बित्दा समेत सरकारले सडक खुलाउनको लागि पहल नथालेको भन्दै कर्णालीवासीले आक्रोश पोखेका छन्। उनीहरुले जिल्लामा रहेका सरकारी सयन्त्रहरुले सडक खुलाउने विषयमा कुनै चासो नलिएको र रमिते बनेको आरोप लगाए। अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग खुलाउने विषयमा भएको सर्वपक्षीय तथा सर्वदलीय वैठकमा उनीहरुले जुम्लाका जनप्रतिनिधीहरुले राजमार्गका बारेमा आवाज उठाउन नसकेकोमा गुनासो गरे।
'कर्णाली राजमार्ग सञ्चालन भएको एक दशक बढी भईसक्दा समेत यसको स्तरउन्नतीका बारेमा कहिल्यै सरकारले सोचेन', स्थानीय कार्मा वुढाले भने, 'सरकारी नजरमा कर्णाली कहिल्यै प्रथामिकतामा परेन।' अहिले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा जुम्ला र मुगु जिल्लामा दैनिक उपभोग्य सामानको निकै अभाव देखिन थालेको स्थानीय बताउँछन । तत्काल सडक डिभिजन कार्यालय कर्णालीले जुम्ला कालिकोटको सवैभन्दा अप्ठयारो खण्ड खल्लागाडमा डोजर राखेर काम थाल्नु पर्नेमा जोड दिए। जुम्ला सुर्खेत सडक आयोजना, सडक डिभिजन कार्यालय कर्णालीले कर्णाली राजमार्गलाई बास्ता नगरेकोले समस्य सृजना भएको स्थानिय दलका नेताले आरोप लगाएका थिए।
कर्णाली राजमार्गको दैलेख खण्ड देखि जुम्ला खलंगा सम्म ७ वटा पुल निर्माण नहुदा कर्णालीवासीले कष्टकर यात्रा झेल्नु परेको हो । तत्काल सडक सञ्चालनको लागि स्थानीय श्रोत साधन परिचालन गर्नु पर्ने र पुल निर्माण नगरि सम्पर्क बाहिर रहेका ठेकेदारलाई कार्वाही र म्याद थपका विषयमा सांसदहरुले पहल गर्नु पर्ने विषयमा छलफल भएको छ । सो सर्वदलीय सर्वपक्षीय वैठकले सुर्खेत जुम्ला सडक अन्तरगत खल्लागाड तथा राचुली खण्डमा वर्षाका कारण सडक भत्केर अवरुद्ध भईरहेकोले तत्काल स्काभेटर प्रयोग गरेर खुलाउने निर्णय गरेको छ । एउटा स्काभेटर उक्त खण्डमै तयारी अवस्थामा राखिने निर्णय भएको हो ।
कर्णाली राजमार्गमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका ७ वटा पुल निर्माण पाएका निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ वमोजिम तत्काल निर्माण गर्न लगाउने वा म्याद समाप्त भईसकेको भए ऐन नियमावलीको प्रक्रिया अनुसार कार्वाही गर्न सडक डिभिजन कार्यालयले कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको हो । दैलेख जिल्लाको घट्टे खोला देखि जुम्ला सम्मको एक सय ३० किलोमिटर सडक सुर्खेत जुम्ला सडक आयोजना कार्यालयले डिभिजन सडक कार्यालय जुम्लालाई हस्तान्तरण नगरेका कारण विग्रे भत्केको सडक मर्मत गर्न नसकिएको भन्दै सडक हस्तान्तरण कार्यका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सडक विभाग,र क्षेत्रिय सडक निर्देशनालयलाई अनुरोध गर्ने भएको छ। जुम्ला देखि व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले अहिले सम्म संसद भित्र वोल्दाका वखत कर्णाली राजमार्गका विषयमा गहन रुपमा कुरा उठाएको बताएका थिए । सांसद गोमा कुँवरले पटक पटक संसद भवन भित्र आवाज उठाउदा समेत सुनुवाई हुने नगरेको बताईन । कर्णालीलाई अहिले पनि सौताको व्यवहार गरिरहेको अनुभव उनले सुनाईन।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद पण्डितले निर्णयको कार्यन्वयनका लागि सवै जिल्ला स्थित संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका छन । जुम्लामा लाग्न लागेको सवै भन्दा ठुलो जात्रा याततायतका कारण वन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७३ १०:४१ मंगलबार
