काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पत्रकार कनकमणि दीक्षित परिवारको नाममा रहेको जग्गा र विदेशी बैंकमा रहेको खाताबारे भइरहेको कारबाही संविधान र कानुनसम्मत नरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आदेश दिएको छ। आइतबार सर्वोच्चले दीक्षित परिवार मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनै पनि कार्य नगर्न भूमिसुधार कार्यालय ललितपुर र राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत सरकारी निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको र विदेशी बैंकमा खाता रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र निर्णयमा ती दुई सरकारी निकायले बिनाकानुनी आधार कारबाही अघि बढाएको दाबीसहित दायर रिटमा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
साउन १९ गते एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजालासले मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म हाल जारी रहेको प्रक्रिया स्थगन गर्न भनेको छ। अख्तियारले अधिकार क्षेत्र नाघेर कनक परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति र अन्य सम्पत्तिमा छानबिन गर्न थालेको भन्दै उनीहरू त्यसविरुद्ध साउन १८ गते सर्वोच्च पुगेका थिए।
उक्त मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश गरी विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशबारेको छलफलका लागि झिकाएको थियो। दुवै पक्षको छलफलपछि आयोगले गरेको हस्तक्षेपका विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै हाललाई यथास्थानमा राख्न भनेको हो।
अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको तथ्य नजरअन्दाज गर्दै जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले दीक्षित परिवारका नाममा रहेको १८ रोपनी ३ आना जग्गा सरकारको नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
दीक्षित परिवारका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दीक्षित परिवारका नाममा सात दिने म्याद जारी गरेको थियो। यस अवधिमा दीक्षित परिवारले प्रमाण जुटाउन नसकेको भन्दै अख्तियारको ठाडो आदेशमा भूमिसुधारको बुधबारको बैठकले बढी भएको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा भ्रष्टाचार विषयमा भइरहेको अनुसन्धानको सम्बन्धमा अख्तियारबाट बहस गरेका सरकारी वकिलले कुनै जवाफ नदिएको पनि भनिएको छ।
भूमिसुधारलाई अख्तियारले लेखी पठाएको पत्र संविधान र कानुनअनुसार नदेखिएकाले तत्काल जुन अवस्थामा रहेको हो, त्यहीं रोक्न पनि भनेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागमा पनि दीक्षित परिवारले बुझाएको सम्पत्ति विवरणकै कपी गर्दै बेनामे उजुरी दर्ता भएकाले आयोगको अनुसन्धान टुंगो नलागेसम्म अन्य कारबाही नगर्न भनिएको हो। विवादास्पद उजुरीकै आधारमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरमा नल्याउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
उनीहरूको निवेदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो मनोनयन र त्यसपछिका क्रियाकलापको विरोध गर्दै आएका कारण आफूविरुद्ध निरन्तर क्षेत्राधिकारबाहिर गएर विभिन्न कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको दाबी गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा साउन १९ गते बुधबार निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदाहुँदै भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले अख्तियारको दबाबमा १८ रोपनी जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको दाबी आइतबारको बहसमा पक्षका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए।
एकतर्फी निर्णय गर्दै भूमिसुधारले पीडित पक्षको वकालत सुन्न राजी नभएको दाबी पनि बहसक्रममा दीक्षितका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। कानुनी रूपमा आफ्नो परिवारको तथा मदन पुरस्कार पुस्तकालयको स्वामित्वमा रहेको पाटनढोकास्थित जग्गाबारे भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरबाट भएको बद्नियतपूर्ण निर्णय खारेज हुनु पर्ने रिटमा माग गरिएको छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७३ ०२:०९ सोमबार