काठमाडौं- पहिरोलगायत प्राकृतिक जोखिम उच्च भेटिएपछि सरकारले भूकम्पले अति प्रभावित आठ जिल्लाका ५६ बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ती बस्ती तत्काल अन्यत्र सार्नुपर्ने ठहर्याएको हो।
प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार रामेछाप, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, गोरखा, दोलखा र ओखलढुंगाका बस्ती उच्च जोखिममा छन्। प्राधिकरणले यी जिल्लाका बढी प्रभावित ४ सय ७५ बस्तीमध्ये १ सय १७ वटा छानेर अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये ५६ वटा अनिवार्य सानुपर्ने अध्ययनको निचोड छ। भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ मध्ये आठ जिल्लालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अध्ययन गरिएको थियो।
भूकम्पलगत्तै केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति एवम् खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा पहिचान गरिएका ४ सय ७५ बस्तीलाई जोखिमयुक्त औंल्याइएको थियो। अध्ययनमा समेटिएका मध्ये ४० बस्ती सुरक्षित गराउन सकिने तथा २१ वटा बस्ती सुरक्षित रहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ। असुरक्षित बस्ती स्थानान्तरण गर्न सम्भावित स्थान पहिचान गरी सिफारिससमेत गरिएको छ।
प्राधिकरणले बाँकी जिल्लाका केही जोखिमयुक्त बस्तीको थप अध्ययन अघि बढाएको छ। अध्ययनका आधारमा सार्नुपर्ने बस्तीका लागि सम्भावित स्थान छनोटसहित पहिलो चरणमा विभिन्न २१ स्थानमा एकीकृत सघन बस्ती विकास गर्न सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले अध्ययन सुरु गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए।
'अध्ययनले बस्ती सार्नुपर्ने स्थानसमेत सिफारिस गरेको छ, त्यसैलाई आधार मानेर प्राधिकरणले काम गर्नेछ,' उनले नागरिकसँग भने, 'केही बस्ती तत्कालै सार्नुपर्ने देखिएको छ, यस्ता ठाउँमा हामी प्राथमिकतासाथ काम गर्छौं।' बस्ती सार्ने विषयमा सहरी विकास र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
अध्ययनअनुसार धादिङका ६, नुवाकोटका १४, गोरखाका ४, सिन्धुपाल्चोकका ५, दोलखाका ६, रामेछापका ५, ओखलढुंगाका १० र रसुवाका ६ बस्ती सार्नुपर्ने देखिएको छ। अधिकांश ठाउँमा बर्खाका कारण निरन्तर पहिरो गएको, भिर–पहराबाट ढुंगा खसिरहेको, विभिन्न ठाउँमा जमिन र रुख सर्दै गएको अध्ययनले औंल्याएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदन सहरी विकास मन्त्रालयलाई पठाइसकेको र त्यहीँबाट कार्यान्वयन हुने प्राधिकरण निर्देशक समितिका सदस्य तारानिधि भट्टराईले बताए। 'बस्ती स्थानान्तरण गर्दा आवश्यक बजेट तथा अन्य खर्च मन्त्रालयले नै व्यवस्था गर्नेछ,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने, 'बस्ती कहिलेसम्म स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने भन्ने निर्देशन दिइएको छैन तर एक वर्षभित्र सार्ने लक्ष्य छ।
भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने ठाउँको थप अध्ययन सुरु गरेको छ। नयाँ बस्ती बसालिने ठाउँ तथा गाउँ 'स्मार्ट भिलेज'का रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना छ। यस्ता भिलेजका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधाका विषयमा पनि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
रामेछापका भुजी र दुरागाउँ गाविसका कोकसेरी, टोस्किर, मखाती, चण्डीस्थान, परेवाबारी, तोम, पुन्दी, गैरागाउँ, चिउरीडाँडा, दबर्सु, ओखरेनी, कर्कलेखेत, पिंगती, खाल्टे बसेरी, होपिना र टोटे बस्ती जोखिमयुक्त पाइएका छन्। अध्ययनले ती बस्ती क्रमशः कोलडाँडा तथा बराइली, कात्तिके डाँडा तथा रघुनासडाँडामा सार्न उचित देखाएको छ।
धादिङका धार्ना, गाम्राङ, रिचेत, ताजिमरा, अन्दर, किचेत, चेप्राङ, करङ, चपाङचेत र छुमाङ बस्ती रिचेतकै समतल भूभाग, सदरमुकामछेउ सार्न सकिने देखिएको छ। चपाङचेत र छुमाङ बस्ती सार्न उचित स्थान नभेटिएकाले प्राधिकरणले अन्य ठाउँको अध्ययन गरिरहेको छ।
सिन्धुपाल्चोकका गुम्बा, तापगाउँ, रुम्ती, खमारे, बेते टोल लिस्टीकोट गाविसको लिस्ती, पाङताङ गाविसको डल्लेपोखरी, बाह्रबिसे गाविसको खुसानीबजार र जलबिरे गाविसको कोइराले डाँडामा सार्नुपर्नेछ। अध्ययनअनुसार ती क्षेत्रका बासिन्दा अहिले पनि निकै जोखिमयुक्त ठाउँमा बसिरहेका छन्।
यसैगरी, नुवाकोटका पत्पुर, डोङचेत, मेन्वो, तल्लो किम्ताङ पारादेङ टोल, काल्चे, च्यानडाँडा, थिङ टोल, वाइबा टोल, काल्चे स्याङ्तान टोल, ढकालथोक, मुलाबारी, बुदे, जेब्रान, कल्लेरी, नेगी, सेल्जुङ, घ्याङडाँडा, घ्याङफेदी बस्ती सार्नुपर्ने देखिएको छ।
गोरखाका केरउजागाउँ, केरउजा बेँसीगाउँ, केरउजा बेँसी, मचीखोलाका बस्ती भेडीखर्क, मचीखोला बगरलगायत ठाउँमा सार्नुपर्ने देखिएको छ। यस्तै, रसुवाका रिम्चे, घोडातबेला, थाङसेप, लाङटाङ, गोगने र लयुन बस्ती कालिकास्थान, ठूलोगाउँलगायत ठाउँमा सार्नुपर्ने अध्ययनमा छ। घोडातबेला र लाङटाङ बस्ती सार्ने ठाउँ भने पहिचान भएको छैन।
दोेलखाका जैकोटका केही घर सोही टोलको पूर्वी भागमा, गैराथोक सोही टोलनजिक, बोसिम्पा पानीपोखरीमा सार्न उचित हुने देखिएको छ। यस्तै, घोक्सिलाका केही घर सोही ठाउँको उत्तरी भेगमा सार्नुपर्ने देखिएको छ भने मगरटोल बस्ती सार्ने ठाउँ अहिलेसम्म पहिचान भएको छैन।
ओखलढुंगाका गैरीगाउँ, दमाईंटोल, मजुवा, कात्तिके, घुर्बिसे बिसुनढुंगा, डडुवा, चनौटे, खानीगाउँ कुइने, केउरेनी, केराबारी क्रमशः रगनी–३ डाँडागाउँ, पोकलीको लेती, मजुवा, गाम्नाङटार, घुर्बिसे, तल्लो आम्बोटे, डल्लीडाँडा, दाहालगाउँ र हर्कपुरमा सार्न प्रस्ताव गरिएको छ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पमा करिब ९ हजार जनाको ज्यान गएको थियो। विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन (पिडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार करिब ५ लाख घरमा पूर्ण क्षति पुगेको थियो। करिब ९ हजार विद्यालयका १९ हजार कक्षाकोठा पूर्ण र ११ हजारभन्दा बढी कक्षाकोठा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए।
भूकम्पका कारण ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरका संरचनामा क्षति पुगेको थियो। यिनको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। पुनर्निर्माणका लागि दाता राष्ट्र तथा दातृ निकायबाट ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने प्रतिबद्धता छ। उक्त रकममध्ये सरकारले अहिलेसम्म करिब १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता गरिसकेको छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७३ ०१:४६ सोमबार