काठमाडौं- कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि सुरुमै पक्राउ गरी हिरासतमा राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। १ सय ६० वर्षे इतिहास बोकेको मुलुकी ऐन विस्थापित गरी निर्माण हुन लागेको फौजदारी तथा देवानी संहितामा आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपरे अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने वा पक्राउ गरेलगत्तै अदालतमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि पक्राउ गरेको २४ घन्टाभित्र ऊमाथि लागेको आरोपबारे अनुसन्धानका लागि अदालत पेस गरेर म्याद लिन पाउने व्यवस्था थियो। व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिमा बुधबार उक्त दुई विधेयकमाथि अन्तिम छलफल गर्दै सांसदहरूले सरकारी संयन्त्रले खराब नियत राखेर व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई कुन्ठित नगरोस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाएका थिए।
लामो छलफलपछि यस्तो सुझाव समेटिएको विधायन समिति सदस्य तथा रामनारायण बिडारीले बताए।
फौजदारी कसुरसम्बन्धी, फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारणसम्बन्धी, देवानी कानुन संशोधन र एकीकरणसम्बन्धी, देवानी मुद्दाको कार्यविधि र देवानी मुद्दामा सजायसम्बन्धी विधेयकमाथि समितिमा बुधबार अन्तिम छलफल भएको थियो।
सरकारले आफूखुसी मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्तिमा पनि रोक लगाउने व्यवस्था संहितामा प्रस्ताव गरिएको छ । मुद्दा फिर्ता वा माफीका लागि आधार तोकिएको छ। अदालतले अन्तिम फैसला गर्दा दुई चरणमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। पहिलो चरणमा कसुरदार ठहर हुनुपर्ने र अनि मात्र सजायबारे निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो प्रक्रिया गरिन्छ।
खासगरी लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्दै आएका बेलायत र भारतमा पनि यही प्रक्रियाबाट मुद्दा किनारा गर्ने गरिन्छ। यसो गर्दा निर्दोष व्यक्ति कम मात्रामा दोषी हुने सम्भावना आउने भएकाले नयाँ ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सरकारी कर्मचारीमाथि कुनै फौजदारी अभियोग लागेमा तत्काल निलम्वन हुने र न्यायीक प्रक्रियामा असहयोग गरेमा सम्पत्ति जफतदेखि बैंक खाता रोक्कासम्मको प्रक्रिया तत्काल सक्रिय हुने व्यवस्था संहितामा प्रस्ताव गरिएको छ। एकै मुद्दामा धेरै कानुन व्यवसायी राख्न र लामो समयसम्म बहस गर्न पनि संहिताले रोक लगाएको छ। यसले गर्दा पहुँच र पैसा भएका व्यक्तिको हकमा घन्टौंसम्म हुने बहसमा बन्देज लाग्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी न्यायिक प्रक्रियामा आएपछि पीडित भएको वा निर्दोष ठहरिएको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने, अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/पुत्री राख्नका लागि कानुन निर्माण हुने र अदालतको अनुमतिपछि मात्र दिइने प्रस्ताव संहितामा गरिएको छ। लागुऔषध, मानव बेचविखन, विद्युतीय कारोबार–सूचना प्रविधि, सम्पत्ति शुद्दीकरण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद तथा विमान अपहरणजस्ता संगठित अपराधलाई कानुनबमोजिम 'विशेष व्यवहार र व्यवस्था' गर्नुपर्ने भन्दै संहिताको क्षेत्रभन्दा बाहिर रहनेगरी छाडिएको छ। नेपाल बाहिर गरिएको गम्भीर अपराधमा बहु क्षेत्राधिकारको व्यवस्था प्रस्तावित छ। संहिताले थुप्रै नयाँ कसुर पहिचान गरेर सजाय प्रस्ताव गरेको छ।
जातीय सफाया गर्ने, राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण गर्ने, एड्सलगायत सरुवा रोग फैलाउने, पानी दूषित पार्ने, बेश्यागमनको प्रचार गर्ने तथा सोका लागि घर, जग्गा प्रयोग गर्न दिने, उपभोग्य वस्तु जम्मा गर्ने, नेपाल वा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका विदेशी मुलुकको ‰ान्डा वा निशानछापको अपमान वा क्षति गर्ने, धर्म परिवर्तन गराउने, बिनामञ्जुरी मानव शरीर परीक्षण गर्ने, बैंक नोट वा सिक्का जलाउने, चौपायाप्रति निर्दयी व्यवहार गर्नेसमेतका परम्परागत रूपमा परिभाषित नभएका कार्यलाई फौजदारी कसूर ठहर गरी सजाय व्यवस्था गरिएको छ।
संहिताले १६ वर्ष पुगेपछि उमेर पुगेको व्यक्ति हुने प्रचलित कानुनी अभ्यासलाई १८ वर्ष निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। खण्डे सजायको प्रयोजनका लागि जन्मकैदलाई ३० वर्ष र अत्यन्त जघन्य कसुरका लागि कसुरदार जीवित रहेसम्म थुनामै बस्नुपर्ने गरी जन्मकैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।
देवानी संहिता र देवानी कायविधि संहिताले पनि प्रचलित कानुनका व्यवस्थाभन्दा थुप्रै नयाँ प्रस्ताव गरेको छ। विवाह दर्ता जिल्ला अदालतमा अनिवार्य गराउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ।
यस्तै, इच्छापत्रद्वारा सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुने नयाँ व्यवस्था संहितामा छ। यसअनुसार आफ्नो सम्पत्ति अंशबण्डा नगरी इच्छापत्र लेखेर चाहेको व्यक्ति वा संस्थालाई दिन सकिने प्रस्ताव छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७३ ०२:३५ बिहीबार