दाङ- सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट विस्थापित रोल्पा, ह्वामाकी लुकमती डाँगीको परिवार शान्ति प्रक्रियापछि गाउँ फर्कियो। गाउँमा पुनःस्थापित भइसकेपछि २०६४ मा त्यही घरमा बेवारिस बम भेटियो। १३ वर्षीया लुकमतीले खेलौना सम्झेर चलाउँदा विस्फोट भयो। उनको एउटा हातै चुँडियो।
स्थानीय शान्ति समिति रोल्पामा लुकमतीका बाबु केही दिनअघि उक्त घटनाको फेहरिस्त सुनाइरहेका थिए। पटकपटक राहतका लागि निवेदन पेस गरे पनि परिवारले राहत पाउन सकेन। यसैबारे उजुरी हाल्न समिति पुगेका उनको फेहरिस्त सुनेर पदाधिकारी 'अक्क न बक्क' भए। उक्त घटना उजुरी आह्वानका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले निर्धारण समयसीमाभित्र पर्दैन। आयोगले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिरसम्मका घटनामा मात्रै उजुरी लिने भनेको छ। 'हामीले उहाँको उजुरी लियौं,' शान्ति समिति रोल्पाकी पूर्णिमा घर्तीमगरले नागरिकसँग भनिन् 'कार्यान्वयनको पाटो जेजसो होला तर निवेदन दर्ता गरौं भन्ने निर्णयमा पुग्यौं।' उनका अनुसार लुकमतीका बाबुले राहत माग गर्दै उजुरी हालेका छन्।
समितिका अनुसार रोल्पामा दर्ता भइसकेका झन्डै एक दर्जन निवेदन यस्ता छन् जुन आयोगले तोकेको समयसीमा बाहिरका छन्। 'अधिकांशले राहत पाइहालिन्छ कि भन्ने मनसायले उजुरी दर्ता गर्नुभएको छ,' पूर्णिमाले भनिन्, 'ती सबै दर्ता गरिदिएका छौं, अघिपछिका घटनालाई पनि आयोगले तोकेको समयावधिभित्रको मिति राखेर उजुरी हालिएका छन्।'
रोल्पा मात्र होइन, समयावधि बाहिरका यस्ता उजुरी राप्ती अञ्चलभिरकै शान्ति समितिमा आएका छन्। कुनै समितिले दर्ता गरिदिए पनि कुनैले भने। दर्ता गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता गरिदिएका छन् । दाङकै शान्ति समितिमा पनि निर्धारित समयबाहिरका उजुरी आएका थिए। यस्ता झन्डै दर्जन उजुरी समितिले फिर्ता गरिदिएको छ। 'हामीकहाँ पनि द्वन्द्वको समयबाहिरका घटनाका उजुरी आइपुगेका थिए,' शान्ति समिति दाङका सचिव हेमराज अधिकारी भन्छन्, 'आयोगको निर्देशिकाविपरीत हुने भएकाले फिर्ता गरिदियौं।' राप्तीका सल्यान, रुकुम र प्युठानका समितिले पनि समयसीमाबाहिरका उजुरी दर्ता नगरिएको जनाएका छन्।
द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरी आह्वान गरेका दुवै (सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन) आयोगले द्वन्द्वकालीन अवधिभन्दा बाहिरका उजुरी सीमित जिल्ला मात्र नभएर देशैभरबाट आएको जनाएका छन्। अहिले दुवै आयोग निवेदन केलाउन सकृय छन्। 'तोकिएको समयभन्दा अघि र पछिका उजुरी आयोगसमक्ष धेरै नै आएका छन्,' सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सदस्य मन्चला झाले नागरिकसँग भनिन्, 'राहत पाइहालिन्छ कि भनेर पनि तोकिएको समयभन्दा बाहिरका घटनामा उजुरी हालिएको अवस्था छ।' प्रारम्भिक चरणको छानबिन प्रक्रिया सुरु भएकाले यस्ता निवेदनको यकिन संख्या टुंगो लागिनसकेको उनले बताइन्। 'प्रारम्भिक छानबिनमा यस्ता निवेदन फेला परेका छन्,' उनले भनिन्, 'संख्या कति छ, छानबिन पूरा भएपछि मात्र टुंगो लाग्छ।'
यस्तै बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगमा पनि तोकिएको समयबाहिरका उजुरी थुप्रै छन्। 'यस्ता उजुरी देशभरिबाटै फाट्टफुट्ट आएका छन्,' आयोग सदस्य बिजुल विश्वकर्माले भने, 'हामी अहिले यिनै निवेदन केलाउन व्यस्त छांै।' बेपत्तासम्बन्धी आयोगका अनुसार द्वन्द्वअघि र पछि अन्य कारणले हराएकालाई समेत बेपत्ता भनेर निवेदन हालिएका छन्। दुवै आयोगले निर्धारित समयभन्दा बाहिरका घटनालाई 'तामेली'मा राखेर पछि निर्णय गरिने जनाएका छन्।
राप्तीमा कम उजुरी
प्युठानबाहेक राप्ती अञ्चलका अन्य जिल्लामा पहिलेको तुलनामा कम उजुरी परेका छन्। शान्ति मन्त्रालयमा उल्लिखित द्वन्द्वपीडित सूचीभन्दा कम उजुरी परेको समितिको तथ्यांक छ। मन्त्रालयको सूचीमा ४ हजार २ सय ८६ द्वन्द्वपीडित रहेको भनिएको दाङमा अहिले जम्मा १ हजार ५ सय ३१ उजुरी मात्रै परेका छन्। यस्तै ७ हजार ७ सय पीडित रहेको भनिएको सल्यानमा सत्यनिरुपणतर्फ २५ सय ४८ र बेपत्तातर्फ ५९ जनाले उजुरी हालेका छन्। द्वन्द्वको उद्गम थलो रोल्पामा सत्यनिरुपणतर्फ २ हजार ९ सय २२ र बेपत्तातर्फ १ सय १६ ले उजुरी हालेका छन्। शान्ति समिति रोल्पाका अनुसार मन्त्रालयको सूचीमा २१ हजार पीडितमध्ये ४ हजार ९ सयले राहत बुझेका छन्। यस्तै दस हजारभन्दा बढी द्वन्द्वपीडितको सूची रहेको रुकुममा पनि आधाभन्दा कम निवेदन परेका छन्। त्यहाँको शान्ति समितिका अनुुसार २ हजार ४ सय ९३ उजुरी सत्यनिरुपण तर्फ र ९३ उजुरी बेपत्तातर्फ परेका छन्। प्युठानमा भने उजुरी संख्या पहिलेभन्दा बढेको छ। ७ सय ३५ पीडित रहेको भनिएकामा ७ सय ५८ उजुरी परेका छन्।
राप्तीका अधिकांश जिल्लामा कम उजुरी पर्नुको कारण असुरक्षाभन्दा पनि 'न्याय' मिल्नेमा विश्वस्त नहुनु हो। समिति रोल्पाका पूर्वसभापति दिनेश सुवेदी भन्छन्, 'उजुरीमाथि कारबाही होला र न्याय पाइएला भन्ने आशा कमै देखिएको छ, यसकारण पनि उजुरी कम परेको हो।' यस्तै कतिपयले राहत पाइसकेका छन् भने कतिपयले पुनः पुरानो घाउ कोट्ट्याउन चाहेका छैनन्। यसले पुनः दुस्मनी निम्त्याउन सक्ने त्रास पनि केही पीडितमा छ। तथापि आयोगहरूले भने अपेक्षाकृत उजुरी आएको जनाएको छ। ५५ हजार हाराहारीमा निवेदन पाएको सत्यनिरुपणले यसलाई अपेक्षाकृत बताइरहँदा बेपत्ता छानबिनले पहिलेभन्दा बढी उजुरी आएको उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयको तथ्यांकमा १ हजार ४ सय ९५ बेपत्ता रहेको भनिएकोमा २ हजार ७ सय ६७ उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ।
फारम गायब!
शान्ति समिति दाङमा उजुरी भर्न तयार राखिएका १ सय ४७ फारम द्वन्द्वपीडितले नै गायब पारेका छन्। घरमा भर्ने भनेर फारम लगेका उनीहरू फर्केरै नआएको समितिले जनाएको छ। '१ सय ४७ वटा फारम फिर्ता भएका छैनन्,' समिति सचिव हेमराज अधिकारी भन्छन्, 'लिएर गएकाहरू सम्पर्कमै आएका छैनन्।' समितिले अहिले ती फारम फिर्ता लिन पहल गरिरहेको छ। 'हामीले उहाँहरूलाई टेलिफोनमार्फत सम्पर्क प्रयास गरिरहेका छौं,' अधिकारी भन्छन्, 'सबै फारम फिर्ता ल्याउनेछौं।'
बेपत्ता उजुरी साउन २६ सम्म
असार मसान्तसम्मलाई समयसीमा तोकेको बेपत्तासम्बन्धी छानवीन आयोगले उजुरी लिने समय फेरि बढाएको छ। पीडितको सल्लाहबमोजिम उजुरी लिने समय बढाइएको आयोग सदस्य विश्वकर्माले बताए। साउन २ मा बसेको आयोग बैठकले साउन २६ सम्म उजुरी लिने निर्णय गरेको थियो। यसअघि जिल्लास्थित शान्ति समितिको कार्यालयबाट उजुरी संकलन गरेको आयोगले अबका निवेदन भने आयोग कार्यालयबाट मात्रै संकलन गर्ने भएको छ। 'पीडित छुटेको हुन सक्ने भएकाले समय बढाउनुपर्यो भनेर अनुरोध आयो,' विश्वकर्माले भने, 'तर, अब निवेदन दिन पीडितहरू आयोगकै कार्यालयमा आउनुपर्ने हुन्छ।'
'कानुन र आर्थिक अभाव'
दुवै आयोगले कानुन संशोधन नहुँदा उजुरीउपर छानबिन प्रक्रिया प्रभावित हुने आशंका गरेका छन्। दुवै आयोगले ऐन संशोधनका लागि ९ महिनाअघि सरकारसमक्ष मस्यौदा बुझाइसकेका भए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन। '९ महिनादेखि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन,' सत्य निरूपण आयोग सदस्य झाले भनिन्, 'ऐन अभावमा जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन।'
बेपत्तासम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदा बेपत्ता आयोगलाई पनि उजुरी छानबिनमा समस्या हुने देखिएको छ। आयोग सदस्य विश्वकर्माले भने, 'बेपत्तासम्बन्धी कानुनै नभए कसरी आयोगले कामकारबाही गर्न सक्छ?' यस्तै आयोगहरुले आर्थिक अभावका कारण पनि उजुरीमाथि कारबाही प्रभावित हुन सक्ने देखिएको बताएका छन्। निवेदनउपर छानबिन गर्न बाहिरबाट विज्ञ बोलाउनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट नरहेको झाको भनाइ छ।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७३ ०३:३९ आइतबार