डोटी– स्थानीय निकायको सिमाना निर्धारणसम्बन्धी आयोगले दिएको निर्देशन डोटीमा विवादित बनेको छ। आयोगले तोकिदिएको संख्यामा दलहरु पक्ष÷विपक्षमा विभाजित भएका छन्।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाका लागि ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ गठन गरेको थियो।
सो आयोगले केही समयअघि केन्द्रीय स्तरमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, विज्ञ र सरोकारवालाहरुबीच छलफल गरेर निश्चित मापदण्डअनुसार जिल्लास्तरमा स्थानीय निकायका अधिकतम सीमा तोकेर पठाएको छ। डोटीमा छ वटा स्थानीय निकायको सिमांकनसहित खाका पठाउन निर्देशन गरेको छ। आयोगले स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोगसमिति तोकेको छ। जहाँ छलफल गरेर तोकिदिएको संख्याका आधारमा सीमा निर्धारण गर्न निर्देशन छ।
सोही निर्देशनका आधारमा डोटीमा स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले पनि छलफल शुरु गरेका छन्। बुधबार गरिएको पहिलो छलफलका क्रममै स्थानीय राजनितिक दलहरु आयोगको निर्देशनमा पक्ष÷विपक्षमा उभिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोगले तोकिदिएको अधिकतम संख्या डोटीका लागि र स्वयम आयोगको मापदण्डका आधारमै पनि अनुपयूक्त रहेको भनेर बिरोध गरेका छन्। भने, आयोगको समर्थनमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी(केन्द्र) लगायतका दलहरु उभिएका छन्।
सो छलफलका क्रममा कांग्रेस र जनमोर्चाले आयोगको त्यो निर्णय मान्य नहुने भन्दै ६ वटा संरचनामा छलफल नगर्ने भन्दै निर्णयमा दस्तखत गरेनन्। उनीहरुको तर्क ८ वटाको छ। ‘हाम्रो धारणा भनेको यो ६ वटा हाम्रा लागि सान्दर्भिक छैन। यसमा छलफल नै नगरांै, आठ ओटाको खाका बनाएर सुझाव पठाउ भन्ने हो,’ राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव केशवनाथ योगीले भने, ‘आयोगले नै बनाएको मापदण्डअनुसार पनि हाम्रो, भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, प्राकृतिक स्रोतसाधनलगायतका आधारमा पनि ६ वटा कम छ । यसैले बढाएर सुझाव पठाउन भन्ने हो।’ बुधबारको बैठकमा ६ वटाको बिषयमा मात्रै छलफल गर्ने भनेपछि निर्णयमा दस्तखत नगरेको उनले बताए।
उता कांग्रेसले पनि उही धारणा राखेको छ। ‘आयोगको निर्देशन पनि द्विविधापूर्ण छ,’ नेपाली कांग्रेसका नेता रामप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘मापदण्ड एक किसिमले तोकेको छ। संख्या हेर्ने हो भने निकै कम। यदि जनसंख्या, भूगोल सबै हेर्ने हो भने पनि हामीकहाँ ८ ओटाको संख्या पुग्छ।’
एमालेले आफ्नो सरकारका पालमा गठन भएको आयोगले गरेको निर्णय जसरी पनि लाद्न खोजेको आरोप कांग्रेस र जनमोर्चाको छ। ‘आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले जस्तै गलत कुरा पनि सही हो भन्ने देखाउन् साथीहरुको गलत रबैया देखियो,’ नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता लोकेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘तर, त्यो निर्देशन हाम्रो जिल्लाको हक विपरीत छ। यसर्थ संख्या बढाउन हाम्रो दबाब र सुझाव दुबै रहन्छ।’
उता नेकपा एमाले डोटीले आयोगले नै ६ भन्दा बढी नबढ्ने गरी भनेर निर्देशन गरेकाले त्यहाँभन्दा बढी जान नसकिने बताएको छ। ‘त्यो मापदण्ड देशैभरीका लागि बनेको हो र त्यसै अनुसार हामीलाई पनि निर्देशन छ,’ नेकपा एमाले डोटीका अध्यक्ष चक्र मल्लले भने, ‘यहाँ बढाउने बिषयमा छलफल गरेर सुझावसम्म दिन सक्छौं। तर, त्यो सुझाव नमानेर आयोगले आफै धर्का तानेर निर्णय लादे के पछि हुन्छ? यसतर्फ ध्यान पु¥याएर समयमै ६ वटामा जिल्ला सुहाउदो सीमा तोकेर सुझाव पठाउ भन्ने हाम्रो बुझाई हो।’
समितिको बुधबारको बैठकबाट १७ गतेसम्म दलहरुले छलफल गरेर खाँका बनाउने र १८ गते फेरी बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। यसबाहेक जिल्ला स्तरमा सरोकारवालाहरुको अन्तरक्रिया ईलाका स्तरमा अन्तक्रिया तथा सुझाव संकलन र खुल्ला रुपमा पनि सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
डोटीमा हाल २०६८ सालको जनगणना अनुसार २ लाख ११ हजार ४ सय ४६ जनसंख्या छ। हालसम्म विद्यमान रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको जनसंख्या जम्मा २३ हजार चार १६ मात्रै रहेको छ । गाविसहरुको संख्या ५० रहेको छ । गाविहरुमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या तोलेनीको ६ हजार एक सय ७७ रहेको छ भने, सबैभन्दा कम केदार अखडाको एक हजार आठ सय ३९ रहेको छ ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७३ ०८:३३ बिहीबार