काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको रिक्त ११ न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा १३ थान उजुरी दर्ता भएको छ। समितिले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सोमबार सुरु गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध राजनीतिक दलको सिफारिसमा सभासद् भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा अदालतमा राजनीति प्रवेश गराउनेदेखि न्यायसम्पादनमा असक्षम रहेको सम्मका उजुरी परेका छन्।
कुल उजुरीमध्ये १० वटामा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया नै गलत रहेको दाबी गरिएको छ भने तीनवटा मात्र विषयभित्रका उजुरी रहेको समिति स्रोतले बताएको हो। तीनमध्ये एउटा उजुरीमा सपना प्रधान मल्ललाई गरिएको सिफारिस खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ। राजनीतिक दलको सिफारिसमा सभासद्सम्म भएको व्यक्तिलाई न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्दा अदालत स्वतन्त्र नहुने जिकिर उजुरीमा गरिएको छ। एमाले पार्टी कार्यालयमा समेत गई केही वर्षअघि पुनरावेदनका न्यायाधीशले न्यायालयको साख गिराएको र पुनः मल्ललाई सिफारिस गरी पार्टीको राजनीति प्रवेश गराउने खेल भइरहेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ। तीनवटा उजुरी सबै उम्मेदवारमा केन्द्रित छ। उनीहरूभन्दा अन्य न्यायाधीश सक्षम हुँदाहुँदै त्यसको बेवास्ता गरेर न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको दाबी उजुरीमा छ।
सोमबार सिंहदबारका बसेको समिति बैठकले उनीहरुविरुद्ध समितिमा दर्ता भएका उजुरीको अध्ययन गर्दै सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिका सभापति नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनीहरुविरुद्ध दर्ता भएको उजुरीलाई समिति सदस्यमाझ छलफल गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
संसदको नियमावलीमा दलहरूबीच विवाद हुँदा लामो समयदेखि उनीहरूको सुनुवाइ रोकिएको थियो। न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको रिक्त स्थायी न्यायाधीशका लागि फागुन १९ गते ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। कानुन व्यवसायी र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशसहितको नाम परिषद्ले सुनुवाइका लागि पठाएको थियो।
न्यायाधीशको नाममा सुनुवाइ सकिएपछि विभिन्न २२ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नाममा समितिले सुनुवाइ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रकाशित: २८ असार २०७३ ०२:०९ मंगलबार